पोखरा — नेपाल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधानसभा र संसद्‌को फरक नबुझी संविधान संशोधन गर्दा निम्तिने दुर्घटनाप्रति अहिलेको सरकारले ध्यान नपुर्‍याएको बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भ र चुनौती, संविधान संशोधन सुझाव’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले संवैधानिक शक्ति र विधायिकी शक्तिको फरक बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।  

‘संविधानसभा र संसद् एउटै होइन, अहिले पनि यो संसद्‍ले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर संविधानसभासँग संवैधानिक शक्ति हुन्छ, संविधान लेख्न सक्ने क्षमता हुन्छ । संविधानसभासँग संवैधानिक शक्ति भएको भएर संविधानको कुन–कुन विशेषता राख्ने भन्ने स्वतन्त्रता उसँग थियो, अहिलेको संसद्‍सँग हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको संसद्सँग भएको शक्ति भनेको विधायिकी शक्ति हो । त्यो विधायिकी शक्तिको सीमा हुन्छ । मसँग दुई तिहाइ छ, त्यसैले यो संविधानमा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर सोच्ने दृष्टिकोणले दुर्घटना निम्त्याउँछ ।’ 

उनले अहिले रास्वपाले पाएको संख्या सरकार बनाउने दुई तिहाइ भएको बताउँदै विधायिकी शक्ति र संवैधानिक शक्तिको फरक बुझ्न नसक्दाखेरि दुर्घटना हुन सक्नेतर्फ अहिलेको सरकारले ध्यान नपुर्‍याएको उल्लेख गरे । 

संविधान संशोधनलाई सत्तासमीकरणको विषय नभई लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले संविधान संशोधनका लागि सात प्रमुख क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको प्रस्ताव गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको पुनर्संरचना, सुशासनका लागि स्वतन्त्र अख्तियार, मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डाको अन्त्य, प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउने व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणलाई संशोधनका प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

संविधानलाई स्थिर दस्तावेजभन्दा पनि समयको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुने जीवित प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘संविधान एक लिभिङ डकुमेन्ट मात्र होइन, लिभिङ प्रोसेस पनि हो । यसलाई नागरिकको विश्वास बढ्ने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक अस्थिरताको एउटा प्रमुख कारण बनेको दाबी गरे । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले दलका शीर्ष नेताको रोजाइलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउँदै समावेशितालाई भने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणमार्फत सुनिश्चित गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारे । ‘संसद्‍मा सबैको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ तर त्यो नेताको खल्तीबाट होइन, जनताको मतबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गरेर दलित र महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ ।’

संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको आकार घटाउनुपर्ने उनको अर्को प्रस्ताव थियो । प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय हुँदा खर्च बढेको र नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा भएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रमा १६–१७ र प्रदेशमा बढीमा आठ मन्त्रालय पर्याप्त हुने बताए । संघीयताको मर्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएकाले संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सुशासनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । संवैधानिक परिषद्मार्फत हुने नियुक्तिमा दलगत भागबन्डाको अभ्यास अन्त्य गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अख्तियार यति शक्तिशाली हुनुपर्छ कि उसले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न सकोस्,’ उनले भने, ‘दलको आदेश मान्ने व्यक्ति अख्तियारमा पुग्दा भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दैन, बन्द हुन्छ ।’

संविधानमा उल्लेख भएका आवासको हक, दलितको भूमिसम्बन्धी अधिकारलगायत मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि थप स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । सुकुमवासी र विपन्न दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक दायित्वबाट राज्य पछि हट्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा उभिनुको उद्देश्य संघीयतालाई कमजोर बनाउनु नभई अझ प्रभावकारी र नागरिकमुखी बनाउनु रहेको स्पष्ट पारे । कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै संघीयताको सबलीकरण र शासन प्रणाली सुधारको प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।