धनगढी —  

सुदूरपश्चिम प्रदेश तीन आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक बजेट शून्यता (बजेट होलिडे) मा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।

यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेशले करिब तीन महिना बजेट शून्यताको अवस्था बेहोरेको थियो । तीन आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक दोहोरिएको यो अवस्थाले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यस पटक बजेट रोकिनुको मुख्य कारण कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता साझेदारी टुट्नु हो । बजेटमाथिको विवाद चर्किँदै जाँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार एमालेबाट सरकारमा रहेका एक राज्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यस लगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले शुक्रबारदेखि कुनै पनि शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने छैन । यद्यपि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व संकलन र नियमित सेवा प्रवाह भने जारी रहनेछ ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेट शून्यता टार्न अन्तिम समयसम्म नेकपासँग समझदारी गरेर पेस्की विधेयक ल्याउने प्रयास गरिए पनि सहमति जुट्न नसकेको बताए । ‘तत्कालका लागि बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘साउनको पहिलो साताभित्र अध्यादेशमार्फत पेस्की विधेयक ल्याउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार पेस्की विधेयक ल्याउन सके सरकारले राजस्व संकलनसँगै तलब, प्रशासनिक तथा अन्य अनिवार्य चालु खर्च सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर एमालेले सरकारकै कमजोरीका कारण प्रदेश बजेटविहीन बनेको आरोप लगाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै सरकारले एकलौटी ढंगले अघि बढेकाले एमालेले सुरुमै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले असारभरि समस्या थाती राखेर अन्तिममा जटिलता निम्त्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘यदि समयमै पेस्की विधेयकबारे छलफल गरेको भए बजेट शून्यताको अवस्था आउने थिएन । अहिलेसम्म पनि यस विषयमा हामीसँग कुनै परामर्श गरिएको छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि साझा समस्या समाधानका लागि सरकारबाट औपचारिक पहल नभएको बताए । ‘उहाँहरूले ल्याएको बजेट उहाँहरूकै आन्तरिक विवादका कारण रोकियो,’ भट्टले भने, ‘पेस्की खर्चजस्ता विषयमा सहकार्य गर्न हामी तयार थियौं । तर बिहीबार बिहानको छलफलमा पनि उहाँहरूले पुरानै बजेट पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभयो, जुन सम्भव थिएन । हामीले त्यो बजेट सुरुदेखि नै बेथितिपूर्ण भनेका थियौं ।’

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग १७ र एमालेसँग ११ सांसद छन् । गठबन्धन भत्किएपछि सरकारसँग बजेट पारित गराउने आवश्यक बहुमत पनि छैन ।

यसअघि २०८१/८२ मा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी नगरेपछि सुदूरपश्चिम पहिलो पटक बजेट शून्यतामा गएको थियो ।

अर्थशास्त्री राजेन्द्रबीर चन्दले पटक–पटक प्रदेश बजेटविहीन हुनु राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीको चरम उदाहरण भएको बताए । ‘समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने, आफैँ बनाएको बजेट आफैँ पारित गर्न नसक्ने र नियमित प्रशासनिक कामसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार चलाउनेहरू प्रदेशको समग्र हितभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यसले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि, विकास आयोजना र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।’