काठमाडौँ — कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य छाड्ने निर्णय लिएको छ । एमालेसँगको समीकरण तोडेर कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक विकल्प खोज्ने कसरत सुरु भएसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरणको नयाँ कोर्स अघि बढ्ने भएको छ । 

केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीच प्रदेशको सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिने सवालमा कुरा नमिलेपछि त्यसको परकम्प प्रदेश सरकारमा बुधबार बिहानैदेखि परेको छ । कांग्रेस नेतृत्व रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको केहीबेरमै एमालेले मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लियो । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष बुधबारै सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । एमाले नेतृत्वमा रहेका अन्य प्रदेशबाट बिहीबारसम्म मन्त्रीहरू फिर्ता भइसक्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । 

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसँगको सत्ता सहकार्यबाट बाहिर निस्कन खोजिएको स्विकारे । जेन–जी विद्रोहलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रदेश सरकारका हकमा गरिनुपर्ने व्यवहारमा इमानदारी नपाइएपछि एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दिशामा कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न उपसभापति शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रत्यक्ष र फोन संवाद गर्दै आइरहेका थिए । ‘सँगै हुने तर सँगै नभएको जस्तो हुँदै गर्दा श्रीमान् र श्रीमती त छुट्टिन्छन् भने हामी एमालेसँगको उकुसमुकुसबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यौं,’ शर्माले भने ।   

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समझदारी बनेमा र प्रदेशमा सरकारमा रहने समझदारी नभएमा प्रतिपक्षमा रहने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको शर्माले बताए । सातै प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी छ । कांग्रेसले मधेश, बागमती, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व लिएको छ भने एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व लिएको छ । सम्भावित समीकरणका विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको थियो । एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोड्ने निर्णयमा पुगेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेकपा निर्णायक बनेको छ । 

थापा र दाहालबीच एक घण्टा लामो कुराकानीमा सातै प्रदेशको सत्ता साझेदारी र नेतृत्वका विषयमा छलफल भएको थियो । थापासँग कुराकानी गरेपछि बुधबार नै नेकपा अध्यक्ष दाहाल तीन दिनका लागि श्रीलंका गएका छन् । उनी फर्केपछि मात्रै सत्ता साझेदारीका विषयमा थप कुराकानी हुने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । 

नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै दलसँग कुराकानी भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकिएको बताए । ‘केही समय अगाडिदेखि नै कांग्रेस र एमाले दुवै दलबाट प्रदेशमा साझेदारी गर्ने कुरा आएको हो, त्यतिबेला हामी सत्ताका लागि लागिएन, अहिले बाध्य भइएला जस्तो छ,’ उनले भने, ‘कुन दलसँगको गठबन्धनमा जाने भन्नेबारेमा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन ।’ 

अहिले दुवै दलको ध्यान नेकपाका अध्यक्ष दाहालतर्फ केन्द्रित छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको नेकपाको समर्थन आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेस र एमाले दुवैले समानान्तर राजनीतिक कसरत जारी राखेका छन् । अनौपचारिक कुराकानीमा दुवै दलले यसअघि भएका समीकरणकै मोडललाई अघि सारेका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा), कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादी र एमाले–कांग्रेसबीच गरेर चार वटा समीकरण बनेका थिए । तीनै समीकरणअनुसार संघमा पनि प्रदेश सरकारहरू बनेका थिए । 

‘कुराकानी सकारात्मक छ, तर एमाले र नेकपाबीच वामपन्थी एकता र सहकार्यको सम्भावनामा समेत समानान्तर छलफल चलिरहेकाले दाहालको रोजाइ कता हुन्छ भन्ने स्थिति छैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग समझदारी भएन भने हामी सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमै हुन्छौं ।’ 

नेकपा नेता श्रेष्ठले भने एमालेसँगको सहकार्य र एकताका विषय चर्चामा मात्र भएको तर व्यवहारमा अघि नबढेको बताए । ‘मिडियाहरूले वामपन्थी एकताका कुरा गरेका हुन्, व्यवहारमा त्यसबारे छलफल र कसरत केही भएको छैन,’ उनले भने । 

सुदूरपश्चिममा उब्जेको विवादले समीकरण नै छाड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि नेकपासँगको संवादमा सक्रियता देखाउन थालेका छन् । ओलीका सहयोगी राजेश बज्राचार्यका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा विकसित घटनाक्रमले कांग्रेससँग सहकार्य अघि नबढ्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ । ‘यसबारेमा थप छलफल के–के भइरहेको छ भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने । 

एमालेकै नेता महेश बर्तौला अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्थामा कांग्रेससँग सहकार्य गरेरै जानुपर्ने मत अझै पनि पार्टीभित्र रहेको बताउँछन् । कांग्रेस मात्रै नभएर नेकपासहितका अन्य राजनीतिक दलसँगको सहकार्यसमेत आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

खासगरी सुदूरपश्चिम सरकारमा बजेटका विषयले समस्या निम्ताएको उनले बताए । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले सत्ता साझेदारसँगको भावनाविपरीत बजेट ल्याएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग एमालेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेले बजेट पारित नगर्ने नीति लिएपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहलाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

‘हामीले मुख्यमन्त्री शाहलाई काठमाडौंमा बोलाइसक्यौं, तपाईंहरूले पनि कुनै प्रतिनिधिलाई बोलाउनुहोस् । अनि छलफल गरौं र एउटा निकास दिऔं भन्ने कुरा नेताहरूले राख्नुभएको रहेछ,’ एमालेसँग पछिल्लो पटक भएको संवादबारे कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘तर एमाले अध्यक्ष ओलीले कोशीमा कांग्रेसले बजेट फेल गराओस् । एमालेबाट म अर्को नाम दिन्छु । सुदूरपश्चिममा एमालेले बजेट फेल गराउँछ । त्यहाँ शेरबहादुर देउवाजीको नजिकको मुख्यमन्त्री छन् । तपाईंहरूले अर्को नाम दिनुहोस् भनेर ओलीजीले भन्नुभएछ । हाम्रा नेताहरूले यो अति नै अराजनीतिक भयो भनेर एमालेसँगको सत्ता सहकार्य छाड्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।’ 

 कांग्रेसले १७ असार २०८२ मा भएको सहमतिअनुसार मधेश प्रदेशमा बाहेक ६ वटै प्रदेशमा नेतृत्व बदल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने’ भन्ने उल्लेख थियो । यसको अर्थ केन्द्रमा नेतृत्व बदलिँदा प्रदेशमा पनि त्यहीअनुरूप नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो । 

कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा सत्ता समीकरणको विषयले चर्चा पाउँदै आएको थियो । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटलाई मुख्यमन्त्री बनाएकाले सभापति गगन थापालाई मुख्यमन्त्री बदल्न आन्तरिक दबाब थियो । दुई दलबीच समझदारीसमेत रहेकाले २१ फागुनको निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने गृहकार्य अघि बढेको हो । दुई दलबीच समझदारी जुटाउन कांग्रेस उपसभापति शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एक महिना अगाडिदेखि नै छलफल चलाएका थिए । अघिल्ला कुराकानीमा दुई दलबीच बजेट पछाडि प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

कोशी र सुदूरपश्चिमको बजेट असफल बनाउने ओलीको प्रस्ताव र कोशीमा एमालेले नेतृत्व नछाड्ने अडानले तत्काल कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोडेको हो । 

 कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय मुद्दामा संसद्मा एकै ठाउँमा रहेकाले प्रदेशमा पनि सहकार्य गरेरै जान राम्रो हुने एमाले नेता बर्तौला बताउँछन् । ‘सल्लाह हुँदै छ, ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने अवस्था छैन, कांग्रेससँग दूरी बढाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामीहरू छैनौं, पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको प्रसंगले कांग्रेससँगको दूरी बढे पनि त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ, यत्तिकै आधारमा कांग्रेससँगको सम्बन्ध र सम्पर्क भत्काउनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।

यस्तो छ प्रदेशमा दलहरूको अंकगणित

कोशी प्रदेश

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेससँग २९ र नेकपासँग १७ सांसद छन् । दुवै दलको संख्या ४६ हुन्छ । कांग्रेस र नेकपा गठबन्धनका लागि थप १ सांसद पुग्दैन । जसपाको १ सांसद मात्र भएकाले उसको मात्रै भर पर्दा जोखिम हुने भएकाले राप्रपाका ५ सांसद निर्णायक देखिन्छन् । नेकपाले एमालेसँगको गठबन्धन गरेमा अहिलेको सत्ता समीकरण सुरक्षित रहन्छ । एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद छन् ।

मधेश प्रदेश

मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित मधेशकेन्द्रित दलहरू सरकारमा छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, नेकपाका १६ सांसद छन् । बहुमत जुटाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र नेकपाको मात्र संख्या ३८ हुन्छ । अर्कोतर्फ एमालेको २३ र नेकपाको १६ जोड्दा ३९ हुन्छ । अर्थात् दुई दलको मात्र बहुमत पुग्दैन । मधेशमा १९ सिट रहेको जसपा नेपाल, १३ सिट रहेको जनमत, ९ सिट रहेको लोसपा जस्ता मधेशकेन्द्रित दलहरूको भर पर्नुपर्छ ।

बागमती प्रदेश

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका ३७ र नेकपाका २८ सांसद छन् । कांग्रेस–नेकपाको सरकार सहजै बन्न सक्छ । एमाले र नेकपा गठबन्धन भएमा प्रयास गर्‍यो भने पनि सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । तर अंकगणितका हिसाबले यो गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन एक सिट पुग्दैन । एमालेको २७ र नेकपाको २८ गरेर ५५ पुग्छ । थप एकसांसदका लागि यो गठबन्धनले राप्रपा वा हामी नेपाली पार्टीसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । राप्रपासँग १३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ । गण्डकी प्रदेश

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २७ र नेकपाका ७ सांसद गरी ३४ पुग्छ । यहाँ पनि कांग्रेस–नेकपा गठबन्धनलाई कुनै समस्या पर्दैन । तर, एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत पुग्दैन । एमालेको २२ र नेकपाको ७ गरेर २९ सिट छ । एमाले र नेकपाको गठबन्धनका लागि यस प्रदेशमा २ सिट रहेको राप्रपा मुख्य निर्णायक रहन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले कायम संख्या ८३ छ । गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेससँग २७ र नेकपासँग १३ सांसद छन् । दुवै मिल्दा ४० पुग्छ । सरकार गठनका लागि २ सांसद अपुग हुन्छ । कांग्रेसले नेकपासँग गठबन्धन गरेमा उसका लागि नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, जसपा र जनमत लगायतका साना दललाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यो गठबन्धनका लागि साना दल निर्णायक हुन्छन् । एमाले र नेकपाबीचको गठबन्धनमा ठ्याक्कै ४३ पुग्छ । यहाँ एमालेसँग २९ सांसद छन् ।