काठमाडौँ — सभामुख डीपी अर्यालले सांसदहरूले जनताहरूसँग विमर्श गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी साउन १४ गते बिहान ११ बजेसम्म १५ दिनका लागि स्थगित गर्दै यस अवधिमा सांसदहरूले जनतासँग विमर्श गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको अन्तिममा सभामुख अर्यालले संक्षिप्त सम्बोधन गरेका हुन् । उनले संसद् र जनताबीचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी, सहभागितामूलक र विश्वासयोग्य बन्ने आफूलाई विश्वास रहेको बताए । संसद् बैठक नरहेको अवस्थामा सांसदहरू जनतासँग जाने र त्यहाँबाट प्राप्त विषयले संसदमा प्रवेश गरी सरकारको जवाफदेहिता मिल्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो । 'सांसदमार्फत संकलित जनताका आवाजहरू संसद्मा प्रवेश गर्नेछन् र सरकारको जवाफदेहिताको विषय बन्नेछन्,' उनले भने, 'जनताबाट संसद्सम्म समस्या र संसद्बाट सरकारसम्म समाधानको माग पुगेर जनताको आवाजको समाधान हुनु नै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको शक्ति हो भन्ने महसुस गरेको छु ।'

सभामुख अर्यालले संसद्का आगामी बैठकहरूमा कानुन निर्माणको कामले तीव्रता पाउने पनि बताए । सरकारले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै सभामुखले प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन, संशोधन एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ निर्माणको यस अभियानमा संसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । त्यसका लागि जनताबाट सुझाव लिन आग्रह गर्दै सभामुखले भने, 'संसदीय बैठकको विश्रामलाई जनतासँगको विमर्शमा रुपान्तरण गर्नुहोस् ।'

सांसदहरू जनप्रतिनिधिसँगै जनता र संसदबीच विश्वास, संवाद र उत्तरदायित्व जोड्ने सेतु रहेको बताउँदै सभामुख अर्यालले भने, 'जनताका आवाज, आकांक्षा र अपेक्षालाई संसदको निर्णयप्रक्रियासम्म पुर्‍याउने र संसदका निर्णयलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्ने दुई तर्फी दायित्व नै जनप्रतिनिधित्वको सार हो ।'

सांसदहरूलाई संसदीय भूमिका निर्वाह गर्नका लागि समय उपलब्ध गराउनुपर्ने सभामुखको भनाइ थियो । 'जनताबीच निरन्तर पुग्नु, जनतासँग संवाद गर्नु र जनमतलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रतिबिम्बित गर्नु प्रत्येक माननीयको आधारभूत संसदीय जिम्मेवारी हो,' उनले भने । कानुन निर्माणसँगै आफ्नो संसदीय भूमिका निर्वाह गर्नका लागि पनि सांसदहरू मतदाताकहाँ पुग्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको उनको भनाइ थियो ।