काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा विपक्षी दलहरूले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनबारे छलफलको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

विपक्षी दलहरूले बुधबार अगाडि सारेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । उक्त प्रस्तावमा पाँच विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

१. वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी, पर्याप्त पूर्वसूचना, परामर्श, लिखित पुनर्स्थापना योजना र सुरक्षित वैकल्पिक आवासबिना बस्ती भत्काइएको ।

२. जोखिमयुक्त नदी किनारबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको भनिएका नागरिकलाई पुनः बाढीको जोखिम भएका होल्डिङ सेन्टरमा राखी स्वच्छ पानी, पौष्टिक खाना, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, गोपनीयता र सुरक्षाको न्यूनतम व्यवस्था नगरिएको ।

३. गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई आवश्यक विशेष सेवा नदिइएको तथा डोजर र बाढीबाट विद्यालय, पुस्तक र शैक्षिक सामग्री नष्ट भई बालबालिकाको पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएको ।

४. रोजगारीको स्थानबाट टाढा सारिँदा दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जन खोसिएको र राहत रकम नपाएका वा कागजातमा समस्या भएका परिवारको समाधान गर्नुको सट्टा खाना रोकी होल्डिङ सेन्टर छाड्न बाध्य पारिएको ।

५. विस्थापनबाट उत्पन्न मानसिक आघात, आत्महत्या र शंकास्पद मृत्युको स्वतन्त्र छानबिन नभएको, पुनर्स्थापनामा अनधिकृत राजनीतिक वा गैरसरकारी व्यक्तिको भूमिका अस्पष्ट रहेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको ।

विपक्षी दलहरूले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई सुरक्षित आवास तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भनी सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले सुकुमवासी र भूमिहीनको विषयलाई दलगत आरोप–प्रत्यारोप वा राजनीतिक लाभको माध्यम नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन् । सुकुमवासी र भूमिहीन समस्याको सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र सम्बन्धित समुदायबीच सहकार्य गरी यसको न्यायपूर्ण, मानवीय र दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक रहेको यो प्रस्तावमा एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सचेतकहरूले समर्थन जनाएका छन् । एमालेका ऐनबहादुर महर, नेकपाका युवराज दुलाल र श्रम संस्कृतिका आरेन राईले उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाएका हुन् ।