काठमाडौँ — रास्वपाले लोकतान्त्रिक विचारधाराको कित्ता बलियो बनाउँदै जाँदा कांग्रेसमाथि नयाँ दबाब सिर्जना भएको छ । दशकौंसम्म लोकतान्त्रिक राजनीतिको पर्यायजस्तै रहेको कांग्रेसको विकल्पका रूपमा जनताले रास्वपामाथि भरोसा गरेको २१ फागुनको निर्वाचन नतिजाले देखाएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन र सुशासनका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर स्थापित रास्वपाले कांग्रेसको परम्परागत राजनीतिक आधारमा नै आफ्नो प्रभाव बढाएको हो । 

रास्वपाको उदय हुनुअगाडिसम्म कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धा वामपन्थी शक्तिहरूसँग हुँदै आएको थियो । लोकतान्त्रिक कित्ताभित्रैबाट कांग्रेसलाई टक्कर दिने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति थिएन । लामो समयसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा केन्द्रित थियो । यो क्रम २०७९ को निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । 

प्रतिस्पर्धाको पछिल्लो उदाहरण नै हेर्ने हो भने ०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २५.७१ प्रतिशत ल्याउँदा प्रमुख वामपन्थी शक्तिका रूपमा रहेको एमालेले २६.९५ प्रतिशत र तत्कालीन माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) ले ११.१३ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । यी दुई ठूला वामपन्थी दलले प्राप्त गरेको मत जोड्दा कांग्रेसभन्दा झन्डै १३ प्रतिशत विन्दुले बढी अर्थात् ३८ प्रतिशत मत थियो । 

स्थापनाको ६ महिनामा नै निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १०.७० प्रतिशत मत ल्याएर कांग्रेस, एमाले र माओवादी (हाल नेकपा) लाई खतराको घण्टी बजाइसकेको थियो । ०८२ को निर्वाचनले ०७९ को शक्ति सन्तुलनलाई पूरै फेरबदल गरिदियो । रास्वपा एक्लैले ४७.८४ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति बन्यो । कांग्रेस १६.२४ प्रतिशत, एमाले १३.४४ प्रतिशत र नेकपा ७.४९ प्रतिशतमा खुम्चिए ।

लोकतान्त्रिक मतदाताको ठूलो हिस्सा रास्वपातर्फ आकर्षित हुन थालेपछि कांग्रेसका लागि अबको मुख्य चुनौति कम्युनिस्ट दलहरूभन्दा पनि रास्वपा हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

लेखक तथा विश्लेषक विष्णु सापकोटाले आठ दशकभन्दा लामो लोकतान्त्रिक मूलधारको संस्थापन रहेको कांग्रेसको स्थान रास्वपाले लिएको बताए । त्यस अर्थले पनि २१ फागुनको निर्वाचनलाई उनी लोकतान्त्रिक इतिहासमा ठूलो घटना भएको बताउँछन् । ‘चुनाव जित्दा–नजित्ला, पार्टी कत्रो बन्ला भन्ने कुरा सामान्य हो । तर, इतिहासमा पहिलोपल्ट कांग्रेसको पहिचानमाथि संकट आएको छ, यस्तो संकट विगतमा चुनाव हारेर सानो पार्टी हुँदा पनि आएको थिएन । जस्तो, ०६४ र ०७४ मा पार्टी सानो भयो तर वैचारिक संकट आएन,’ उनी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मूलधार उही थियो । यसपल्ट त्यो धार आफ्नोबाट रास्वपामा सरेको छ । अब रास्वपाभन्दा म बढी लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने पहिचान बनाउन कांग्रेसलाई चुनौती छ ।’ 

अर्का विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले विगतका निर्वाचनमा रास्वपाको विजय र कांग्रेसको पराजय तथा रास्वपाको हालै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजका आधारमा सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा ‘न्यारेटिभ’ का दृष्टिले कांग्रेसमाथि चुनौती आएको स्वीकार्छन् । ‘सैद्धान्तिक तथा वैचारिक दृष्टिले रास्वपाले कांग्रेसलाई अनुसरण गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक ‘कन्सिट्युएन्सी’ मा लोकतन्त्रवादी भएको न्यारेटिभका आधारमा नै रास्वपाले आफूलाई स्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आयामबाट कांग्रेस र रास्वपाबीच केही समानता पनि छन् । किनभने दुवै लोकतन्त्रवादी पार्टी हुन् ।’ 

संविधान संशोधनका केही प्रमुख मुद्दाबाहेक यी दुई दलबीच विचार र कार्यक्रमका दृष्टिमा पनि उल्लेख्य समानता छन् । दुवैले आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेजमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, सुशासन, मानवअधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । दुवै दलले अघि सारेका सैद्धान्तिक मान्यता सामाजिक लोकतन्त्रमा आधारित छन् । सामाजिक लोकतन्त्रको मूल मर्म सामाजिक न्याय, अवसरको समानता, उत्तरदायी राज्य, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता हो । जुन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस सभापति गगन थापा दुवैका दस्ताबेजमा भेटिन्छन् । 

सामाजिक लोकतन्त्रको अर्को आधार सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा हो । दुवै दस्ताबेजले समावेशितालाई राजनीतिक उपलब्धि मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । खुला अर्थतन्त्रको वकालत गरेका छन् । दुवैले बजारले मात्र समस्या समाधान गर्दैन भन्ने स्वीकार पनि गर्छन् । नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा राज्यको भूमिका आवश्यक छ भन्ने सामाजिक न्यायसहितको अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छन् । सहरी क्षेत्र, युवा पुस्ता, शिक्षित मध्यम वर्ग र परिवर्तन चाहने मतदातालाई लक्षित कार्यक्रम दुवैको दस्ताबेजमा भेटिन्छ । 

जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । युवा बेरोजगारी, अवसरको असमानता, राज्य संस्थाको कमजोर कार्यसम्पादन र दलहरूको जनतासँग बढ्दो दूरीलाई कांग्रेसले प्रमुख चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको छ । रास्वपा सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनले पनि मूलतः यिनै समस्यालाई केन्द्रमा राखेको छ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राजनीतिक संरक्षणवाद, अवसरको अभाव, युवा पलायन, राज्यप्रतिको अविश्वास र कमजोर सार्वजनिक सेवाका कारण नयाँ पुस्ता विद्रोहमा पुगेको उनको विश्लेषण छ । सुशासनको प्रश्नमा त झन् समानता अझ प्रस्ट देखिन्छ । कांग्रेसले सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता पुनःस्थापना, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, योग्यता आधारित नियुक्ति र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । रास्वपाले पनि सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल शासन, राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ ।

वैचारिक रूपमा करिब समान दृष्टिकोण रहेका दुई दलबीचको प्रतिस्पर्धा समान लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र बसेर कसले राम्रो शासन र विश्वसनीय नेतृत्व दिन सक्छ भन्नेमा रहने विश्लेषक सापकोटा बताउँछन् । ‘रास्वपा लोकतान्त्रिक कित्ताको मूलधारको पहिलो शक्ति बनेकाले अब कांग्रेसका लागि आफूहरू नै सच्चा लोकतन्त्रवादी हौं भनेर कसरी अपिल गर्ने भन्नेमा चुनौती देखिन्छ । अब इतिहास भनेर पत्याउने अवस्था छैन । अरूभन्दा आफ्नो पार्टी लोकतन्त्रको पक्षपाती हो भनेर गगनजीले कुन भाषामा अपिल गर्ने त्यही मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने । 

वाग्ले भने विचार र दर्शनले लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा स्थापित भए पनि व्यवहारमा रास्वपाको अग्निपरीक्षा हुन बाँकी नै रहेको बताउँछन् । ‘दस्ताबेज र घोषणापत्रमा राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका दृष्टिले केही हदसम्म समानता देखिन्छ । समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद, संघीयता, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशीकरणका दृष्टिले मौलिक रूपमा फरक छन्,’ उनी भन्छन्, ‘दस्ताबेज र घोषणापत्रमा लोकतन्त्रवादी पार्टी भनी उल्लेख गरिए पनि यसका एजेन्डा र सरकारको नीति, कार्यक्रम र कार्यशैली हेर्दा रास्वपा पपुलिस्ट, अनुदार, पुँजीवादी र मध्य–दक्षिणपन्थी पार्टीका रूपमा देखिएको छ ।’ 

चितवन महाधिवेशनबाट रास्वपाले लोकतान्त्रिक मूलधारका रूपमा कांग्रेसभन्दा पनि परिष्कृत रूपमा आफूलाई उभ्याएको सापकोटाको टिप्पणी छ । विगतमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसले भन्ने गरेका ‘समाजवाद’मा अन्तर नभएको र राजनीतिक दलहरूले यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने काम गरेको उनले दाबी गरे । ‘विशेष महाधिवेशनबाट समाजवाद कांग्रेसको प्राथमिकतामा देखिँदैन, यो राम्रै कुरा हो । समाजवादका नाममा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले दलाल पुँजीवादको लाइन लिँदै आएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बाटो गलत थियो । यसअघि रास्वपाले पनि त्यही समाजवादको कुरा गरेको थियो, चितवन महाधिवेशनबाट सच्यायो । अब कांग्रेस पनि आउनुपर्ने यही ठाउँमा हो ।’

रास्वपाको चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट पारित सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावले यसअघि पार्टीको सैद्धान्तिक दर्शनका रूपमा स्वीकारिएको ‘संवैधानिक समाजवाद’ को लाइनलाई संशोधन गरेको छ । ‘देशको संविधान र दलको नीति विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषय हुन् । राजनीतिक रूपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई स्थायित्व र सुदृढीकरण गर्दै नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकको आशा गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले समाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ रास्वपाको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । 

संविधान संशोधनको सवालमा भने दुई दलको दृष्टिकोणमा मतान्तर देखिन्छ । कांग्रेस संसदीय प्रणालीबाट बाहिर जान चाहेको छैन । रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभा बनाउने उसको दृष्टिकोण छ । सबैभन्दा ठूलो अलमल संघीयतामा देखिएको छ । पार्टीभित्र प्रदेशसभा खारेजी गर्नेदेखि पुनःसंरचना गर्नेसम्मका विचार रास्वपाभित्र आएका छन् ।

यस्तो संवदेनशील विषयमा न प्रदेशसभा खारेजीको कुरालाई प्रस्टसँग नै अघि बढाउन खोजिएको छ, न पुनःसंरचनाको कुनै खाका अघि सार्न सकेको छ । कांग्रेसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना सुधारको कुरा मात्रै उठाएको छ । तर, विकल्प खोजेको छैन । 

विश्लेषक वाग्लेले संविधान संशोधनको विषयमा मात्रै नभएर समावेशी लोकतन्त्र, बहुलता, संघीयता, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशीकरणका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई रास्वपाले आत्मसात् गर्न नसकेको बताउँछन् ।

कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनदेखि संवैधानिक उदारवाद, बहुलवाद र समावेशीकरणलाई पार्टीको मूलभूत सिद्धान्त स्वीकारे पनि पार्टीभित्र बीपीले स्थापित गरेको समाजवादको दर्शन छोड्न नहुने मत बलियो छ । कांग्रेस सभापति थापा भने सामाजिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तबाट अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा समेत समाजवादको दर्शनबारे उल्लेख छैन । ‘विद्यमान तथा प्रचलित लोकतन्त्रलाई उदार लोकतन्त्र, उन्नत लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र डेलिभरी गर्ने लोकतन्त्रका रूपमा विकसित र रूपान्तरण गर्न कांग्रेसले निष्ठापूर्वक सैद्धान्तिक–वैचारिक नेतृत्व गर्नेछ,’ विशेष महाधिवेशनबाट पारित थापाको प्रस्तावमा छ । 

सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै नभएर दुवै दलमा समकालीन पुस्ताका युवाले पार्टीको बागडोर सम्हालेका छन् । रास्वपाको चितवन महाधिवेशनको उद्घाटनका दिन शुभकामना दिन पुगेका थापाले ‘तपाईंहरूले हामीलाई अप्ठ्यारो पनि पार्ने हुनुभयो’ भन्दै रास्वपाले पाएको जनमत इतिहासमै असाधारण भएको बताएका थिए । लामिछानेले दस्ताबेजमै प्रतिस्पर्धी सम्बन्धको कुरा उठाएका छन् । ‘दशकौंसम्म राजनीति ‘को मित्र–को शत्रु ?’ भन्ने चस्माबाट हेरियो । तर राष्ट्र निर्माणको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता फरक भएका प्रतिस्पर्धी हुन्,’ उनले भनेका छन् । 

रास्वपा र कांग्रेसको संगठनात्मक संरचनामा पनि उल्लेखनीय समानता देखिन्छ । दुवै दलका तलैदेखि तहगत संरचना छन् । सदस्यतामा आधारित समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । कांग्रेसमा टोल, वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको संरचना छ भने रास्वपाले पनि बुथ, वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म फैलिएको तहगत संरचना बनाएको छ ।