काठमाडौँ — सरकारले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अब जिम्मेवारी र नतिजाका आधारमा गर्ने भएको छ । कर्मचारीले वर्षभरि गरेका कामको मूल्यांकन साउन महिनामा हुँदै आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोडेर कर्मचारीको मूल्यांकन गरिने जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सात वटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न भनेको हो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव एकदेव अधिकारीले कमजोर र राम्रो कार्यसम्पादन गरेका दुवै थरी कर्मचारीलाई समान व्यवहार गरेर मूल्यांकन गर्ने पद्धतिलाई हटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई परिपत्र गरिएको बताए । ‘काम गर्ने र नगर्नेबीचको भिन्नता हुनुपर्‍यो । सबैलाई उस्तै नम्बर दिनु भएन,’ उनले भने ‘त्यसका लागि कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न भनेका हौं ।’ यसको कडाइका साथ अनुगमनसमेत गरिने उनले उल्लेख गरे । 

१३ चैतमा सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदामा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोडिने उल्लेख छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न सूचकका आधारमा मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर दिन भनिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

हालको विधिअनुसार कुनै कार्यालयको संस्थागत प्रगति कमजोर भए पनि त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीले उत्कृष्ट नम्बर पाउने गरेकाले कार्यसम्पादनलाई नतिजा र उत्तरदायित्वसँग जोड्न लागिएको उनले बताए । कासमू अंक सम्बन्धित पदका व्यक्तिको कार्यविवरण, जिम्मेवारी, लक्ष्य, कार्यसम्पादन र वार्षिक क्रियाकलापकहरूलाई सूचक मानेर दिनुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले जनाए । कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने र मूल्यांकन हुने समय साउन महिना रहेकाले त्यसमा कडाइ गर्ने थालिएको उनको भनाइ छ । 

कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न मन्त्रालयले विभिन्न ८ बुँदाको पहिचान गरी त्यसअनुसार कार्य गर्न सबै निकायलाई परिपत्र गरेको छ । त्रैमासिक समीक्षा तथा मूल्यांकनका आधारमा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक प्रदान गर्न, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन, तालिम तथा नेतृत्वका अवसरमा प्राथमिकता दिनुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन लगातार कमजोर भएका कर्मचारीको अभिलेख राखी क्षमता विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । 

प्रवक्ता अधिकारीले निजामती सेवा ऐनका लागि प्रस्तावित नयाँ विधेयक मस्यौदामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका वस्तुगत आधारहरू उल्लेख रहेको बताए । तर, नयाँ ऐन नआउन्जेल कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई तथ्यपरक र वस्तुगत बनाउन केही प्रावधानहरूको पालना गर्न सबै निकायलाई भनिएको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले प्रत्येक सार्वजनिक निकाय/कार्यालयलाई प्रत्येक पदको अद्यावधिक कार्यविवरणका आधारमा सूचक निर्धारण गर्न पनि भनेको छ । कार्यसम्पादन सूचकलाई वार्षिक कार्ययोजना तथा कार्यालयको नतिजासँग आबद्ध गर्न र प्रत्येक तीन/तीन महिनामा निर्धारित लक्ष्य प्रगति, समस्या, समाधान तथा अन्य पहलहरूको अभिलेख गरेर कार्यसम्पादनस्तरको समीक्षा गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । 

नयाँ प्रणालीअनुसार कार्यविवरण, कार्यसम्पादन सूचक र वार्षिक कार्यक्रम तथा लक्ष्यको आधारमा कार्यालय प्रमुख तहसम्मको कर्मचारी र सुपरिवेक्षकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कर्मचारीले आफ्नो मातहतको कर्मचारीसँग आवश्यकताअनुसार कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा आफैंले कार्यसम्पादनको लक्ष्य, उपलब्धि, समयसीमा तथा मूल्यांकनका आधारहरू स्पष्ट उल्लेख गरी अपेक्षित नतिजा र लक्ष्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।