काठमाडौं — कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा छन् । तर उनीहरू सरकारले संविधान सशोधनबारे स्पष्ट खाका नल्याएको भन्दै पन्छिएका छन् ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । एमाले र नेकपा संविधान संशोधन प्रतिवेदन तयारको गृहकार्यमा छन् । ती दलहरूले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदल ‘संविधानलाई समृद्ध बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउन’ खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदे मार्गचित्रमा संविधान संशोधन कार्यदल बनाएर राजनीतिक दल र सम्बन्धित अन्य पक्षसँग छलफल गरी बहसपत्र लेखनको तयारी गरिरहेको छ ।

संविधान संशोधनका अधिकांश मुद्दामा कांग्रेस र एमालेको धारणा समान छ । संविधानका आधारभूत विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसद्‌बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा उनीहरू एकमत छन् । नेकपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र पूर्ण समानुपातिकको पक्षमा छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, सामाजिक न्यायको पक्षमा पुराना सबै दल एकै ठाउँमा छन् । ०७२ मा संविधान निर्माण गरेका दलहरू संविधानको मूल मर्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायत आधारभुत विषयमै टेकेर संशोधन गर्ने पक्षमा छन् । त्यसबारे साझा धारणा बनाउने तयारीमा छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने नेकपा, जसपा नेपाल प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ जनादेश पाएको रास्वपाले मात्रै चाहेर संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन ।राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएका कारण संविधानको प्रावधानअनुसार दुवै सदनबाट दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले पनि पुराना दलहरू सरकारको संविधान संशोधन प्रक्रियामा तगारो बनेका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस सुरुमै सरकारी कार्य दलबाट संविधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको थियो । विधान संशोधन संवेदनशील विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश, त्यसो नभएमा संसद्‌भित्रबाटै संविधान संशोधनको सुझाव तयार पार्न आयोग गठन हुनुपर्ने मागको प्रस्ताव सरकारसमक्ष पठाएको थियो । सरकारी कार्यदलसँगको छलफलमा कांग्रेसका प्रतिनिधि गएनन् । एमाले, नेकपा, जसपा नेपाल, जनमोर्चा नेपालका प्रतिनिधि सहभागी भए पनि गत शुक्रबार कार्यदलबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन् ।

संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखन गर्नतर्फ उन्मुख भएको आरोप

सरकारी कार्यदलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखनतर्फ उन्मुख भएको, संविधानका आधारभुत राजनीतिक सहमतिमै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

कांग्रेसले सरकारको कार्यदलमा सहभागी नहुने निर्णयसँगै उपसभापति पुष्पा भूषालको नेतृत्वमा चैतमै संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले कानुनविद्, नागरिक समाज, सरोकारवाला समुदाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रारम्भिक निष्कर्षका आधारमा बिहीबार पार्टी सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनबारे कांग्रेसको औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसले यही दस्तावेजका आधारमा अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग संवाद गर्दै संविधान संशोधनमा साझा धारणा बनाउने गृहकार्य गर्ने उपसभापति एवं समिति संयोजक भुसालले जानकारी दिइन् ।

कांग्रेस सभपति गगन थापाले संविधान संशोधनबारे दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै आधारभूत उपलब्धिका रुपमा रहेको बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हकलगायतका मुलभूत सिद्धान्त चलाउन नसकिने बताए । ‘मुलभूत सिद्धान्तलाई विस्तार गर्ने र फैलाउने कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चलाउने विषयमा स्वीकार्य छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘संविधान संशोधनको विषयमा रास्वपासँग हामी कुनै पूर्वाग्रह नराखी मिलेर काम गर्न चाहन्छौं ।’

शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको कांग्रेसको संविधान संशोधन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘पहिलो संविधानसभामा हामी आफैंले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्पबारे गम्भीर छलफल गरेका थियौं । तर दोस्रो संधिधानसभामा आइपुग्दा नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ थापाले थपे, ‘संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने संसदीय प्रणालीलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, फेरि नयाँ 'एड्भेन्चर’ मा जान खोज्दा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुग्छ ।’

कांग्रेसले निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित प्रणालीलाई कायम राख्दै सुधार गर्न सकिने धारणा अघि सारेको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम रहने तर समानुपातिक सूची छनोट प्रक्रियालाई थप लोकतान्त्रिक बनाउने निश्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा समावेशी बनाउने, निर्वाचन क्षेत्र घटाउने, समानुपातिकमा पार्टीका नेताहरूले छान्ने ठाउँबाट नागरिक तहबाट छानिने प्रणालीमा जान सकिने सभापति थापाले बताए ।

रास्वापको प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्तावमा असहमति राख्दै केही विषय परिमार्जित गरी अझै बलियो बनाउन सकिने धारणा अघि बढाएको छ । संघीयताको सवालमा कांग्रेसले ७ प्रदेशसहितको संरचनालाई यथावत् राख्दै अधिकारको बाँडफाटमा थप प्रष्ट हुनेगरी सिंविधानमा राखिएका अनुसूचीमा संशोधन गरी कानुन बनाउन सकिने कांग्रेसको धारणा छ । ‘संघीयता नेपालमा शासन प्रणालीको मात्र विषय नभई विविधताको व्यवस्थापन, पहिचान र सहभागिताको राजनीतिक उपलब्धि भएकाले यसको संरचना परिवर्तन गरेर अर्को द्वन्द्व भित्र्याउन हुँदैन । अब पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार रहन्छन् । संविधान संशोधनसम्बन् कांग्रेसको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेशका संसद्को संख्या र मन्त्रिपरिषद् सख्या घटाउन सकिने उल्लेख छ ।

कार्यदलसँग संविधान संशोधनको स्पष्ट कार्ययोजना छैन : एमाले

एमाले संविधान संशोधन कार्य दलका सदस्य महेश बर्तौलाले सरकारले मात्र चाहेर संविधान संशोधन हुन नसक्ने भएकाले सरकारी कार्यदलसँग संविधान संशोधनको स्पष्ट कार्ययोजना नभएको बताए ।

‘सरकारी कार्यदलको छलफलमा हामी गएका हौं तर केका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो ? कार्ययोजना के हो ? भन्ने स्पष्ट नभएपछि छाडेका हौ । देशको मूल कानुन संविधान संशोधन गर्न भनिए पनि सरकारसँग ठोस योजना देखिएन,’ उनले भने, ‘हामी संविधानको मेजर फाउन्डेसन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शासकीय स्वरुप नभत्काई, समावेशी बलियो बनाउने, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता हामी भत्काउँदैनौ ।’

उनले शासकीय स्वरुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हालकै निर्वाचन प्रणालीमै टेकेर संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए । उनले सरकार संविधान संशोधनभन्दा संविधान मास्न चाहेको आरोप लगाए ।

‘सरकारालाई संघीयता मन परेको रहेनछ भन्ने प्रमाण स्थानीय निर्वाचन दलविहीन बनाउन खोजेको छ । नयाँ संविधान पुनर्लेखेन गर्न खोजेको छ,’ उनले भने । जेठ पहिलो साता एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन : नेकपा

नेकपा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले सरकारी कार्य दलसँग संविधान संशोधनका विषयवस्तुको खाका भएको बताए । ‘कार्यदलले त्यस्तो खाका दिन सकेन । कार्यदलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधनबारे पार्टीले धारणा बनाउने नै छ,’ उनले भने, ‘तर यो सरकारले चाहेर पनि संविधान संशोधन नहुने भएकाले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान संशोधन गरने नखोजेको उनले बताए । नेतृ रेखा शर्माले नेकपा संविधान संशोधन गर्ने बाटोबाट बाहिर नगएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हो कि पश्चगमनका लागि हो ? भनेर स्पष्ट नगरेसम्म छलफल गर्नुको औचित्य हुँदैन,’ उनले भनिन् ।