घरबार बेचेर जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनले न राज्य सुरक्षति हुन्छ, न जनताको जीवन : नेता शाही

राप्रपा संसदीय दलका नेता शाहीले भने- 'गरिब, दु:खी जनता यो सहरमा बाँच्न नपाउने भइसके, अघिल्लो पटक वालेन शाह मेयर भएका कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जित बनेको छ ।'

असार २६, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

A law that requires people to sell their homes to pay fines will neither ensure state security nor improve the lives of the people: Leader Shahi

What you should know

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले जनतामाथि कर र जरिवाना थोपर्दा जनताको जीवन सुरक्षित नभएको बताएका छन् । उनले सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार भएर काम नगरिरहेको पनि बताए । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शाहीले मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको विषयमा सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सरकारले जनतालाई सुविधा नदिने तर कर र जरिवाना मात्रै असुल गर्दा समस्या आएको बताए । 

'सरकारका ऐन, नीति, नियम हेर्दा सुविधासम्पन्न हुनेखानेको पक्षमा केन्द्रित देखिन्छन् । जसको खल्तीमा पैसा छ उसले नेपालमा बाँच्न पाउँछ, जसको खल्तीमा पैसा छैन उसको जीवनको कुनै मूल्य छैन भन्ने जस्ता सन्देश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले दिइरहेका छन्,' शाहीले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम यस्तो नबनाउँ जुन जनताले थेग्न नसक्ने होस्, यस्तो बनाउँ जुन जनताले थेग्नसक्ने होस् । आफ्नो घरबार बेचेर राज्यको जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनले न राज्य सुरक्षति हुन्छ, न जनताको जीवन ।'

शाहीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पनि आलोचना गरेका छन् । जनताका समस्या समाधानमा लाग्ने भन्दा पनि गृहमन्त्री गुरुङ सामाजिक संजालमा कन्टेन्ट क्रिएट गर्नतिर लागेको आरोप शाहीले लगाए । 'गृहमन्त्री हो कि कन्टेन्ट क्रिएटर ? गृहमन्त्रीले फिल्मको नायक जस्तो मिडियाले घेरिएर कहिले एयरपोर्ट, कहिले कता, कहिले उता दौडिइरहनु भएको छ,' शाहीले भने, 'साच्चै उपचार गर्ने उद्देश्य थियो भने आज गणेश नेपालको मृत्यु हुँदैन थियो, आज उनको जीवन बाँच्ने थियो । हामीलाई क्यामेरामा गृहमन्त्री कहाँ हिँड्यो ? आज गृहमन्त्रीले युट्युब कति चलायो ? युट्युबमा कति कन्टेन्ट क्रिएट गर्‍यो, त्यो महत्त्वपवूर्ण हैन, महत्त्वपूर्ण कुरा गृहमन्त्रीको आदेशबाट जनताको जीवन बाँच्यो कि बाँचेन भन्ने कुरा हो ।'

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि नै काठमाडौंमा गरिबले दुःख पाउन थालेको शाहीको भनाइ थियो । 'यो काठमाडौं सहर करोडपति र अरबपतिहरूको मात्रै हो ? यो गरिब, दु:खी, निमुखा जनताको पनि सहर हो या हैन ?,' शाहीले भने, 'नेपालको राजधानी हो भने गरिब, दुखी र सर्वहारा वर्गको जनताको पनि सहर हो । गरिब, दु:खी जनता यो सहरमा बाँच्न नपाउने भइसके, अघिल्लो पटक मेयर भएका कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जित बनेको छ ।' सरकार कमजोर वर्गका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्न शाहीको आग्रह थियो । 

जनतामाथि करमाथि कर थोपरेर राज्यले दुःख दिइरहेको पनि शाहीको भनाइ थियो । 'आज गरिब, दु:खी जनतालाई सरकारले करमाथि कर थपेर बिजोग अवस्थामा पुर्‍याएको छ । ठेलागाडामा व्यापार गरेर जिविकोपार्जन गर्नेहरूको व्यवस्थापन कहाँ छ ? पठाओ र ट्याक्सी जस्ता सेयर राइडिङ चलाएर दैनिक जिविकोपार्जन गर्नेहरूको पार्किङ कहाँ छ ?,' शाहीले भने, 'सडकमा बसेर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन तर ती नागरिकका लागि वैकल्पिक व्यवस्था किन गरिएन ? उनीहरूलाई व्यवस्थित स्थान उपलब्ध गरिएन । यो सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।'

कान्तिपुर

Link copied successfully