काठमाडौँ — सरकारले गत वैशाखमा ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र संसद्बाट पारित हुन नसकेका अन्य चार अध्यादेश भने स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिएका थिए । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । नत्र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । ती आठ अध्यादेशको ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा बिहीबारसम्म थियो । 

सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सुरुबाटै राजनीतिक विवादमा परेका चार अध्यादेशलाई संसद्को नियमित प्रक्रियामै अघि नबढाई ‘होल्ड’ गरिएको थियो । ती अध्यादेश बिहीबारदेखि निष्क्रिय भएका हुन् । जसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै बैठक गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय हुनु केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त सिफारिस गरेको थियो । अन्य विभिन्न आयोगमा १६ पदाधिकारी रिक्त रहे पनि सिफारिस गरिएन । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा एकैसाथ राजनीतिक नियुक्तिसहित करिब १५ सय पदाधिकारी पदमुक्त गरिएको थियो । 

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै अध्यादेश पारित गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन मिल्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको दुईतिहाइ नजिक सिट रहे पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । विपक्षी कांग्रेस र एमालेले अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सरकारसँगको छलफलमा चार अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सहमति बनेको थियो । विपक्षी दलले अस्वीकार गर्न चाहेका अरू चार अध्यादेशलाई थाती राखिएको थियो । ती बिहीबार मध्यराति १२ बजेदखि स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । 

संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (१) को खण्ड ‘क’ मा ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्व्तः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसको खण्ड ‘ख’ ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ’ भनिएको छ भने खण्ड ‘ग’ मा खण्ड ‘क’ र ‘ख’ बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभए दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ । 

६० दिनको गणनाबारे संविधानमै उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस उपधाराको प्रयोजनका लागि दुवै सदनको बैठक बसेको दिन भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ, सोही दिनलाई जनाउँछ ।’

प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित भएका चार अध्यादेशमा सहकारी (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश हुन् । २५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका यी अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा बिहीबार पारित गरिएको छ । ती अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि बिहीबार नै राष्ट्रपतिकामा पठाइएको संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

निष्क्रिय भएका अध्यादेश

१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश

२. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश

३. विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश