विपक्षी दलहरूको अवरोधका बाबजुद नियमावली १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । रिटको मुख्य विषय नियमावलीको प्रस्तावना र नियम २५९, नियम १४० को व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानसँग सम्बन्धित छ ।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले विपक्षी दलहरुको अवरोधका बाबजुद बहुमतबाट पारित गरेको नयाँ नियमावलीविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेको छ ।
रिटको मुख्य विषय नियमावलीको प्रस्तावना र नियम २५९, नियम १४० को व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानहरूसँग सम्बन्धित छ । नियम २५९ मा राखिएको 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि' भन्ने शब्दावलीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनभन्दा माथि राख्न खोजिएकाले बदरभागी रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था नै मुख्य विवादको केन्द्रमा छ । नियमावली अनुसार कुनै सांसदमाथि गम्भीर फौजदारी अभियोग दर्ता भए वा पक्राउ परे पनि पुर्पक्षका लागि जेल नजाने अवस्थासम्म पद निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विपक्षी कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले फौजदारी अभियोग लागेका नेताहरुलाई जोगाउन संघीय कानुनको व्यवस्था विपरीत नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था भएको बताउँदै आएका छन् ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधि पनि विवादित भएको दाबी छ । नियम १४० र सम्बन्धित प्रावधानले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका कमजोर गर्ने वा बेवास्ता गर्ने खोजेको रिटमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ अन्तर्गत संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर नियमावलीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल सदस्य सँख्या जोडेर दुई तिहाइ हिसाब गर्न सकिने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भन्दै बदर गराउन रिटमा दाबी गरिने भएको छ । नियमावलीको यस्तो व्याख्याले राष्ट्रियसभाको भूमिका र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण सहितको विधायिकी प्रक्रिया अवहेलना हुन सक्ने भन्दै संवैधानिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
संविधानको धारा १०४ (१) ले तीन वटा अवस्थाको क्षेत्राधिकारमा रहेर मात्रै नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था निर्धारण गरेको छ । जसमा ‘संघीय संसदको प्रत्येक सदस्यले आफ्नो कार्य संञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
तर, बहुमतबाट पारित नियमावलीले संविधानको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नियम बनाएको भन्दै त्यसको बदरमाग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो आन्तरिक नियमावलीमार्फत संघीय संसद्बाट विधिवत् निर्मित फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनलाई समेत निष्प्रभावी तुल्याउन सक्ने असंवैधानिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
‘संविधानले प्रतिनिधिसभालाई धारा १०४ अन्तर्गत केवल आफ्नो कार्य सञ्चालन तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको हो, फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने वा प्रचलित कानूनलाई निष्प्रभावी बनाउने अधिकार दिएको होइन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नियम २५९ मा रहेको उक्त व्यवस्था स्थापित संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुन समक्ष समानताको सिद्धान्त तथा संसद् सदस्यलाई संविधानले प्रदान गरेको सीमित विशेषाधिकारको परिधिभन्दा बाहिर गई प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रचलित कानुन, विशेषतः फौजदारी कानुनको दायराभन्दा माथि राख्ने प्रयत्न भएकाले संविधानविपरीत तथा बदरभागी छ ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभाले धारा १०४ अन्तर्गत बनाएको आन्तरिक कार्यविधिगत नियमावलीलाई नै 'संघीय कानुन' तथा 'विशेष कानुन' सरह लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभाले बनाएको नियमावलीले धारा १११ र ११३ बमोजिम आवश्यक पर्ने राष्ट्रियसभाको सहभागिता तथा राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणको संवैधानिक प्रक्रियालाई नै अप्रासंगिक र निष्प्रभावी बनाएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरुको अवरोधका बाबजुद नियमावली १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । त्यसयता विपक्षी दलहरूले संसद्मा नियमावलीमा संविधान र कानुनसँग बाझिएका विषय र पारित गर्ने प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
