काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै शासकीय स्वरूप, संघीयता र निर्वाचन प्रणालीका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ ।

कांग्रेसले संसदीय शासन प्रणाली, ७ प्रदेशसहितको संघीय संरचना र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई यथावत् राखेर तिनकै कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद् तथा संघीय संरचनामा आमूल सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सरकार गठन भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल गठन गरिएको थियो, जसले कानुनविद्, संविधानविद्, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्दैछ ।

रास्वपाले राखेको राजनीतिक दृष्टिकोणको जगमानै सरकारले संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन सक्ने भन्दै कांग्रेसले विहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट सभापति गगन थापाले यस बिषयमा पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठित शाह नेतृत्वको कार्यदलमा अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराउँदा कांग्रेस भने सुरुदेखि नै गएको थिएन ।

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषय सरकारको राजनीतिक संयन्त्रमार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश, त्यसो नभएमा संसद्‌भित्रबाटै संविधान संशोधनको सुझाव तयार पार्न आयोग गठन हुनुपर्ने भनेर कांग्रेसले लिखित प्रस्ताव सरकारलाई दिएको थियो । सरकार त्यसमा सहमत नभएपछि कांग्रेसले कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाएको हो ।

कार्यदलमा सुरुमा सहभागी भएका अन्य दलहरू पनि पछि असन्तुष्टि जनाउँदै अलग भएका छन् । एमाले, नेकपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कार्यदलले आफ्नो  क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखनतर्फ उन्मुख भएको, संविधानका आधारभूत राजनीतिक सहमतिमै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्दै असहमति जनाएका छन् ।

कांग्रेसले सुरुमै सरकारको कार्यदलमा सहभागी नहुने निर्णयसँगै आफ्नै तर्फबाट उपसभापति पुष्पा भूषालको नेतृत्वमा संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले कानुनविद्, नागरिक समाज, सरोकारवाला समुदाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रारम्भिक निष्कर्षका आधारमा बिहीबार पार्टी सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनबारे कांग्रेसको औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

भूषालका अनुसार अब यही दस्तावेजका आधारमा अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग संवाद गर्दै संविधान संशोधनमा साझा धारणा बनाउने गृहकार्य हुनेछ ।

थापाले संविधानको धारा २६५ ले प्रत्येक १० वर्षमा संवैधानिक व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले त्यहिँबाट संविधान संशोधनको बहस अघि बढाइउने बताए । तर उनले संविधानका आधारभूत उपलब्धिका रुपमा रहेको बहुलबादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्न निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हकलगायतका मुलभूत सिद्धान्त चलाउने बिषयसँग स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारे । ‘मुलभूत सिद्धान्तलाई विस्तार गर्ने र फैलाउने कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चलाउने बिषयमा स्वीकार्य छैन,’ पार्टीकमो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने क्रममा सुरुवातमै थापाले भने, ‘संविधान संशोधनको बिषयमा रास्वपासँग हामी कुनै पूर्वाग्रह नगराखी मिलेर काम गर्न चाहन्छौं । हामी उत्तेजनामा आएर, पूर्वाग्रह राखेर होइन, साझेदारी गरेर काम गर्न चाहन्छौं ।’

शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । थापाले संविधान निर्माणको क्रममा भएका बहस र विश्वका विभिन्न मुलुकको अनुभवबाट नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त भएको निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

‘पहिलो संविधानसभामा हामी आफैं प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्पबारे गम्भीर छलफल गरेका थियौं । तर दोस्रो संधिधानसभामा आईपुग्दा नेपाल जस्तो विविधतापुर्ण मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं । संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने संसदीय प्रणालीलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, फेरि नयाँ 'एड्भेन्चर’ मा जान खोज्दा मुलुकलाई ठुलो क्षति पुग्छ,’ थापाले भने ।

सरकार अस्थिर भएकै कारण विकास प्रभावित भएको तर्क स्वीकार गर्दै गर्दा समेत त्यसको समाधान प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएको थापाको भनाइ थियो ।

‘२० वर्षमा २३ सरकार फेरिए भन्ने आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदा अर्को समस्या देखिन्छ । राष्ट्रपति एउटा दलको र संसद्‌मा अर्को दलको बहुमत हुँदा शासन सञ्चालन झन् जटिल हुन्छ । नेपालको लोकतन्त्र समावेशी बहुलवादमा आधारित छ, बहुमतवादमा होइन,’ थापाले भने, ‘कतिपय कुराहरू विगतबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ ।’

निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेसले मिश्रित प्रणालीलाई कायम राख्दै सुधार गर्न सकिने धारणा अघि सारेको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम रहने तर समानुपातिक सूची छनोट प्रक्रियालाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन सकिने थापाको भनाइ थियो ।

‘प्रतिनिधिसभा समानवेशी हुनैपर्छ । बरु यसको संख्या घटाउने हो । निर्वाचन क्षेत्र घटाउने हो । यसमा छलफल गरौं । समानुपातिकमा पार्टीका नेताहरूले छान्ने ठाउँबाट नागरिक तहबाट छानिने प्रणालीमा जाउँ । यसका लागि संविधान संशोधन गरौं,’ थापाले भने, ‘नेताहरूले छान्ने प्रणालीलाई संशोधकन गरेर नागरिकको सहभागितामा छान्ने प्रणालीमा कसरी लैजाने भनेर छलफल गरौं । यसमा जान कांग्रेस तयार छ ।’

संघीयताको सवालमा कांग्रेसले ७ प्रदेशसहितको संरचनालाई यथावत् राख्दै अधिकारको बाँडफाँडमा थप प्रष्ट हुनेगरी सिंविधानमा राखिएका अनुसूचीमा संशोधन गरिनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । थापाले संघीयता नेपालमा शासन प्रणालीको मात्र विषय नभई विविधताको व्यवस्थापन, पहिचान र सहभागिताको राजनीतिक उपलब्धि भएकाले यसको संरचना परिवर्तन गरेर अर्को द्धन्द भित्र्याउने काम गर्न नहुने बताए ।

‘संविधान निर्माणका बखत संघीयताको बहस केवल गभर्नेन्सको विषय थिएन । यो विविधताको व्यवस्थापन र सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा थियो,’  थापाले भने, ‘अब पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार रहन्छन् । तर, प्रदेशको सांसद संख्या र मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउने हो । प्रदेशलाई कामयावी बनाउने हो । संविधानमा भएका संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका एक र साझा अधिकारी सूचीमा संशोधन गरेर अधिकारका विषय प्रष्ट बनाउने हो ।’

प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकारसमेत संघले प्रयोग गरिरहेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघले मुठ्ठी कसेर बसेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । तर अहिलेसम्म त्यो अधिकार पाएको छैन । सबैलाई प्रदेश के हो भन्ने परेको छ । हामी आफैंले प्रदेश चाहिँदैन क्या हो भन्ने पारेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश खारेज गर्ने वा हटाउने कुरा गरेर मुलुकलाई थप अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा लैजाने काम गर्न हुन्न । यसलाई कामकाजी बनाउने हो । त्यसका लागि संसद्‌को संख्या घटाउने हो । मन्त्रिपरिषद् घटाउने हो । अहिलेसम्म राजस्व खर्चको युनिट बनाइएको छ । अब आम्दानीको युनिट बनाउने हो ।’

कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने, संवैधानिक परिषद्को संरचना तथा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्ने प्रस्ताव समेत कांग्रेस अघि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई निगरानी गर्ने निकाय नै प्रधानमन्त्रीसँग डराउने अवस्था दुरभाग्यपूर्ण बनेको उनको भनाइ थियो । ‘अरु कसैले गरेको भ्रष्ट्राचार प्रधानमन्त्रीले हेर्न सक्छ तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गर्ने भ्रष्ट्राचार  अख्तियारले हेर्ने हो । त्यसैले यसको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्‌बाट गरिने व्यवस्था हो । हिजो अख्तियारमा दलका नेताले आफ्नो खल्तीका मान्छे बनाएर अख्तियारलाई दलको छायाँ बनाउन खोजे भनेर त्यसलाई सुधार गर्न खोज्यौं तर अहिले त अख्तियार प्रधानमन्त्रीसँग डराउने, अख्तियारको प्रमुख प्रधानमन्त्री देख्नसाथ थुरथुर काम्ने र  अख्तियारको प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई सलाम गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ थापाले भने,‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भ्रष्ट्राचार गर्छ कि गर्दैन भनेर निगरानी गर्न नसक्ने भयो । संविधान संशोधन गर्दा यसमा सुधार खोज्यौं ।’

उनले अख्तियारलाई अझ स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को संरचनामा संविधान संशोधनमार्फत सुधार खोज्न सकिने बताए । ‘हामीलाई कुनै भागबण्डा चाहिएको छैन । संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा सुधारका विषयमा खुला छलफल गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।