काठमाडौँ —  

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलबाट चार दल बाहिरिएका छन् । कार्यदलको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा, लोसपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि कार्यदलबाट अलग भएका हुन् । एमालेबाट तोकिएका प्रतिनिधि सुरुदेखि नै कार्यदलको बैठकमा उपस्थित छैनन् । कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएको थिएन । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा नेकपाका देव गुरुङ, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाका मनोज भट्ट सदस्य थिए । उनीहरूले कार्यदलबाट बाहिरिने क्रममा सोमबार संयोजक असिम शाहलाई ६ बुँदे असहमतिपत्र बुझाएका छन् । 

‘संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने नै हो भने पहिले बहसपत्रको प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ । दोस्रो, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यताका धारा तथा उपधारा नचलाउने प्रतिबद्धता प्रस्ट गरिनुपर्छ,’ चार दलको असहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘कुन–कुन विषय के कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गरिनुपर्छ ।’

कार्यदलमा रहेका नेकपाका नेता देव गुरुङले बहसपत्र तयार गर्न गठन भएको कार्यदल संविधान संशोधनको मस्यौदा नै बनाउने शैलीमा प्रस्तुत भएपछि आफूहरूले असहमति राखेको बताए । ‘संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान संशोधन गर्ने हो भने सबैको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ । यो कार्य प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको नेतृत्वमा हुन नसक्ने भएकाले हाम्रो कुरा लिखित रूपमा बुझाएका छौं,’ उनले भने । 

लोसपाबाट सुरुदेखि नै संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलमा सहभागी हुँदै आएका पूर्वसांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्नेभन्दा प्रतिवेदन तयार गर्नतिर कार्यदल अग्रसर भएकाले आफूहरू पछि हटेको बताए । ‘बहसपत्रमा समेटिनुपर्ने विषय के–के हुन सक्छन् भनेर सुरुमा संविधानविद्, पूर्वकर्मचारीलगायत विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल भयो । त्यसमा हामी सक्रिय सहभागी भयौं,’ उनले भने, ‘जब कार्यदलका संयोजकसहितका सदस्यहरू घर–घर जानुभयो, त्यहींबाट हाम्रो असहमति रह्यो । घरै गएर राय सल्लाह लिँदैनौं भनेर सहभागी भएनौं ।’

कर्णका अनुसार सुरुमै संविधान संशोधन गर्ने कि बहसपत्र तयार गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने सवाल राख्दा संयोजक शाहले बहसपत्र तयार गर्ने बताएका थिए । तर अन्तिममा आएर प्रतिवेदन बहुमत–अल्पमतको निर्णयमा तयार पार्न लागिएपछि आफूहरू साक्षी बस्न नचाहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कार्यदललाई दिएको जिम्मेवारी बहसपत्र तयार गर्ने हो । यहीभित्र रहने हो भने साझा धारणा र बुँदा तय गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको प्रस्तावना, समावेशिता र संघीयता नै परिवर्तनसम्मका विषय परिवर्तन गर्ने सवालमा सहमति र असहमति गर्नतिर लाग्ने हो हामी साक्षी बस्न सक्दैनौं ।’

कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएको थिएन, एमालेबाट तोकिएका प्रतिनिधि बैठक/छलफलमा कहिल्यै सहभागी भएनन्, कार्यदलमा अब रास्वपा र राप्रपाको मात्र प्रतिनिधित्व।अहिले संविधानको प्रस्तावना चलाउँदा संविधान नै समाप्त हुने कर्णको तर्क छ । ‘कसैलाई राजा चाहिएला । कसैलाई हिन्दु राज्य चाहिएला । कसैलाई के चाहिएला । यसमा जाने कार्यदलको अधिकार होइन,’ उनले भने ।

एमालेबाट कार्यदलका लागि तोकिएका भीष्म अधिकारीले आफू सुरुदेखि नै कार्यदलको प्रक्रियामा असहमत रहेको र कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको बताए । उनले संविधान संशोधनको प्रक्रिया संविधानमै लेखिएको र यसका लागि वैधानिक थलो संसद् रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पहिलेदेखि नै त्यही अडान हो, अहिले पनि छ,’ उनले भने । 

कार्यदलका संयोजक शाहले भने विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले गैरजिम्मेवार बन्दै कार्यदल छाडेको टिप्पणी गरे । देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझाव बहसपत्रमा समावेश भए सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उनीहरूले कार्यदल छाडेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट औपचारिक रूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै राय–सुझाव पेस गर्दै आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दासमेत उहाँहरूको सहभागिता रहेको थियो ।’ 

कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक चार दलले कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको शाहले बताए । ‘यसअघिसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर कुनै विरोध गर्नुभएको थिएन । यस विषयमा चर्चासमेत भएको थिएन । प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

कार्यदलका संयोजक शाहले दलहरूले अन्तिममा आएर गैरजिम्मेवारीपूर्वक कार्यदल छाडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार कार्यदल प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्याद असार मसान्तमा सकिँदै छ । 

कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाकर्मी, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासकलगायत क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ । कार्यदलले अनलाइनमार्फत समेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७ सय नागरिकको सुझाव लिएको छ । कार्यदलले संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेको छ । 

रास्वपाका सांसद एवं कार्यदलका सदस्य तथा मोहनलाल आचार्यले पनि चार दलले अन्तिममा असहमति जनाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको टिप्पणी गरे । ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा उहाँहरूले गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गर्नुभएको छ,’ उनले भने । 

बहसपत्रका नाममा कार्यदलबाट संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको चार दलको टिप्पणीप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल नपुर्‍याउने, बरु थप मजबुत गराउने दाबी गरे । ‘दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु पर्दैन,’ उनले भने । 

कार्यदलमा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला, पारदर्शी एवं स्वच्छ ढंगबाट बहस र छलफलबाट काम भइरहेको पनि उनले दाबी गरे । ‘यस्तो बेला अकस्मात् कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने गरी पत्र दिनु सान्दर्भिक होइन । संविधान जस्तो गतिशील र जीवन्त दस्ताबेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ ।’

चार दलका प्रतिनिधिले लिखित असहमति राख्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा केटाकेटीपन देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘एउटा सानो किताब जस्तो संविधान हातमा लियो, यो फालिदिऊ, यो ठोकदिऊ भन्यो । भोलिपल्ट भाषण गर्‍यो, ताली खायो । संविधान निर्माणका बेलाको संवेदनशीलता र जटिलतालाई चटक्कै बिर्सेर अहिले भइरहेको यो अभ्यास निकै खतरनाक छ,’ उनले भनेका थिए ।

सभापति थापाले संविधान संशोधन र पुनरावलोकन गर्न सकिने भए पनि यसलाई लहडको विषय बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा आफूले नजिकबाट भोगेका जटिलता स्मरण गर्दै उनले आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू र मधेशी आन्दोलनको भावना समेटेर निकै ठूलो संघर्षपछि संविधान जारी भएको बताएका थिए ।

असहमतिपत्रमा के छ ? 

कार्यदलबाट बाहिरिएका चार दलका प्रतिनिधिले बहसपत्र शीर्षकको औचित्य र वैधताबारे प्रश्न उठेको असहमतिपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘कार्यदलको क्षेत्राधिकार तथा संविधानमा के–के विषय के कारण संशोधन गर्न खोजेको हो, सरकारको अवधारणा प्रस्ट हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन,’ उनीहरूले भनेका छन् । 

दोस्रो बुँदामा संविधानका सबै धारा, उपधारा खुला गरी सुझाव लिएर कार्यदलले संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको उनीहरूले जनाएका छन् । ‘संविधान संशोधनका नाममा संविधानको प्रस्तावनालगायतका आधारभूत विषय र सम्पूर्ण धारा, उपधारा खुला गर्ने कार्य जनताको जनादेश र संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ,’ उनीहरूको असहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले संविधान र संविधान संशोधनको आमसार्वभौम मान्यताविपरीत बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो सहमति र सहभागिता हुन सक्दैन ।’