काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ।सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

कार्यदलका संयोजक समेतको अधिकतम लचकताका बाबजुद यो बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू गैरजिम्मेवार बन्दै कार्यदल छाडेको पत्र बुझाएर बाहिरिएका छन् । उनीहरू कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव पेस गर्दै आएका थिए। त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा समेत उनीहरूको सहभागिता थियो ।

तर, कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले अचानक सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।२२ असार २०८३ मा उनीहरूले पत्र पठाएका थिए । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर उनीहरूले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् । प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिन्छ।

नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन कुन विषयमा के कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।तर संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता तोकिदिएको र कार्यदलका संयोजकले पटक पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए । 

दलहरूले संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार उनीहरूकै माग अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए ।उनले भने, 'कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्‍याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो ।त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु पर्दैन।' कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरू र सरकारका कानुन सचिवहरूको समेत सहभागिता रहेको छ ।