काठमाडौं — कांग्रेसभित्र ६ महिनादेखि जारी आन्तरिक शक्ति संघर्ष व्यवस्थापन नभएपछि असन्तुष्ट पक्षले सोमबारदेखि काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउँदै १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने भएको छ ।

सम्पर्क कार्यालयमा सोमबार तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बस्दै छ । बैठकमा १४औँ महाधिवेशनमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र खड्का पक्षमा रहेका तत्कालीन केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षका नेता बिमलेन्द्र निधिका अनुसार कार्यालयको नाम ‘१५औँ महाधिवेशन तयारी सम्पर्क कार्यालय’ राखिनेछ । उनका अनुसार यहीँ कार्यालयबाट राष्ट्रिय भेलाको तयारी, नेताहरूबीच समन्वय तथा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ । उनले आफूहरू अझै पनि पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको तर संस्थापन पक्षबाट त्यसअनुसारको राजनीतिक पहल नभएको बताए ।

अहिलेसम्म प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संवादका आधारमा एकताका कुनै सम्भावना देखिएको छैन । १५औँ महाधिवेशन हामीलाई पनि चाहिएको छ र उहाँहरू (संस्थापन पक्ष) लाई पनि चाहिएको छ । तर, अहिले सम्म एकताको महाधिवेशन हुने अवस्था देखिँदैन । मिल्ने प्रयास अन्तिम बेलासम्म पनि हुन्छ । मिलेन भने राष्ट्रिय भेला गर्छौ, त्यसपछिको बाटो भेलाले नै तय गर्छ । ‘अहिलेसम्म प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संवादका आधारमा एकताका कुनै सम्भावना देखिएको छैन । १५औँ महाधिवेशन हामीलाई पनि चाहिएको छ र उहाँहरू (संस्थापन पक्ष) लाई पनि चाहिएको छ । तर, अहिले सम्म एकताको महाधिवेशन हुने अवस्था देखिँदैन,’ निधिले भने, ‘मिल्ने प्रयास अन्तिम बेलासम्म पनि हुन्छ । मिलेन भने राष्ट्रिय भेला गर्छौ, त्यसपछिको बाटो भेलाले नै तय गर्छ ।’

खड्का निकट केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे राष्ट्रिय भेला नरोकिए पार्टी विभाजनमा जाने बताउँछन् । ‘जसरी विशेष महाधिवेशनमा गएपछि नयाँ कार्यसमिति बन्यो त्यसैगरी राष्ट्रिय भेला बोलाइसकेपछि त्यसै फर्कन गाह्रो पर्छ । त्यसले फुटकै बाटो समात्ने हो’ उनले भने, ‘त्यसलाई रोक्न संस्थापन पक्षले एक/डेढ साताभित्रै सहमति जुटाउनुपर्छ, पार्टी विभाजन हुन दिने कि रोक्ने भन्ने जिम्मा पार्टी सभापति गगन थापाको हातमा छ ।’

देउवा पक्षीय अर्का नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार सहमति नभएमा १५औँ महाधिवेशन अलग–अलग हुने बताए । दुई महिना अगाडि नै केन्द्रीय कार्यसमितिले १६–१९ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका ल्याई सकेको छ । अहिले क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधि सकिएर नयाँ वितरणको काम भइरहेको छ । देउवा र खड्का पक्षीय अधिकांश नेताहरूले नै सदस्यता अद्यावधि गरेका छैनन् ।

‘पार्टी मिलेर गयो भने एउटै महाधिवेशन हुन्छ । मिल्न सकेन भने एकता महाधिवेशन नहुन सक्छ । दुईटा पक्षको अलग–अलग महाधिवेशन हुने अवस्था बन्छ’ तत्कालीन कार्यसमितिका प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका विश्वकर्माले भने, ‘अहिले संवादहीनताका वातावरण छ । अझै एकता गराउने हरतरहको कोसिस हुन्छ । भएन राष्ट्रिय भेलातिर जान्छ । त्यसपछि परिस्थिति अर्कै बन्छ ।’

यद्यपि, नेता शेखर कोइराला पक्ष भने देउवा पक्षले सञ्चालन गरिरहेको सम्पर्क कार्यालय, बैठक र प्रदेश भेलाबाट अलग छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि १७–१८ चैतमा संयुक्त भएको समीक्षात्मक बैठकपछि कोइराला देउवा–खडका पक्षको बैठक र भेलामा सहभागी छैनन् ।

कोइराला निकट नेता बद्री पाण्डेका अनुसार अब सहभागी हुने कुरा पनि छैन । प्रदेशका भेलामा समेत कोइराला सहभागी भएका थिएनन् । कोशीमा आफैले भेला गरेको बाहेक अरू प्रदेशका भेलामा कोइरालाका सहभागिता नभएको पाण्डेले बताए ।

१५औं महाधिवेशनको समानान्तर तयारीमा कांग्रेस इतर पक्ष, सम्पर्क कार्यालयमा रङरोगन

‘एक पटकबाहेक अरू बैठकमा हामीहरू सहभागी छैनौँ, प्रदेश स्तरको भेलामा समेत शेखर दाइ जानु भएन । विराटनगरमा आफैले बोलाउनु भएको हो । त्यहाँ सबैलाई खुला गरिएको थियो । त्यसमा अर्को पक्ष (देउवा पक्ष) पनि सहभागी भएको हो,’ पाण्डेले भने, ‘अब हुने बैठक र भेलामा समेत जाने कुरा छैन ।’

उनका अनुसार कोइराला पार्टी एकताको मध्यमार्गी लाइनमा छन् । देउवा–खडका पक्षसमेतको बृहत् एकताका लागि भनेर कोइराला संस्थापन पक्षसँग नमिली अलग बसेका हुन ।

१८ असारमा निवासमै भेट्न पुगेका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग कोइरालाले २५ असारसम्म पार्टी एकता गराउन जोड दिएका थिए । उक्त समयसीमाभित्र एकता नभएमा राष्ट्रिय भेलातिर जान सक्ने र त्यसले पार्टी विभाजन गर्ने सम्मको संकेत उनको थियो ।

कोइराला दुवै पक्षबीच एकताको मार्गचित्र पनि सुझाएका छन् । तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका पूर्वसभापति देउवा पक्षका १११ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गर्न नसकेमा महाधिवेशन तयारी अघि बढाउने दुवै पक्ष सम्मिलित ‘संयन्त्र’ मात्रै बनाए पनि हुने विकल्प दिएका छन् ।

‘सबैसँग भेटेर कुराकानी गरीसकेपछि शेखर दाइले समस्या समाधान भएन भने परिस्थिति गम्भीर हुन्छ भनेर असार २५ भित्र समाधान खोज्न भन्नु भएको हो,’ पाण्डेले भने, ‘मलाई वरिष्ठ नेता चाहिँदैन । निष्पक्ष रूपमा महाधिवेशन होस र एकताका होस भनेरै उहाँले दुवै पक्ष सम्मिलित संयन्त्रको कुरा गर्नु भएको हो ।’

कोइरालाले संयन्त्रका अतिरिक्त निर्वाचन, सदस्यता छानबिन, अनुशासन र विधान संशोधन समिति बनाउँदा दुवै पक्षको सहभागितामा बनाउने र १० पुस २०८२ भित्र १५ महाधिवेशनका लागि नवीकरण भइसकेका सदस्यता सबैले महाधिवेशनमा भाग लिनुपर्ने विषय उठाएका छन् ।

तर, पूर्व सभापति देउवा र खडका पक्षीय नेताहरू अरू विषयमा सहमति हुन सकिने तर केन्द्रीय कार्यसमिति समायोजन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । नेता निधिले १४ औँ महाधिवेशन तथा विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ‘मर्ज’ गरिनुपर्ने बताए । १४ औँ महाधिवेशनमा रहेको १६४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति मध्ये अहिले १११ जना केन्द्रीय कार्यसमिति बाहिर छन् । ती सबैको समायोजनको मुद्दा देउवा पक्षीय नेताहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

‘मुख्य कुरानै १४ औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई गाभ्ने कुरा हो । त्यो नभएसम्म सहमति हुन सक्दैन’ निधिले थपे ।

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार पूर्व सभापति देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ‘मर्ज’ गर्ने विषयमा भने सहमति हुन नसकिने बताए ।