सरकारले सय दिनमा जनताका अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै एमालेले संविधान, मानव अधिकार र सुशासनका सवालमा सरकार असफल रहेको आरोप लगाएको छ।
What you should know
काठमाडौँ — एमालेले सरकारका सय दिन सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद भएको बताएको छ । एमालेले सरकारको पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्दै असफल भएको दाबी गरेको हो ।
‘तथ्यको आधारमा १०० दिनको परिणामलाई विश्लेषण गर्दा, अवधिमा सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद देखिन्छ,’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन् । संविधान संशोधन, न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह, सुशासनको क्षेत्रमा सरकार सफल नभएको एमालेको निष्कर्ष छ ।
‘संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा सहमति खोज्ने भनि पनि कार्यदल गठन गर्नुपूर्व राजनीतिक दलसँग न्यूनतम परामर्शसमेत गरिएन । संविधानलाई आलोकाँचो, हतारो र अपारदर्शी तरिकाले संशोधन गर्न खोज्नु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक त्रुटि हो,’ एमालेले भनेको छ, ‘संविधान कुनै सरकारको क्षणिक राजनीतिक सुविधा वा सत्ता सन्तुलन मिलाउने साधन होइन । यो जनताको ऐतिहासिक संघर्ष, बलिदान र सार्वभौम जनादेशको दस्तावेज हो ।’
निर्वाचनका समयमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने 'बालेन-वाचा' विपरीत केन्द्रबाटै प्रत्यक्ष शासन चलाउने अभ्यास सुरू गरिएको एमालेको आरोप छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्रीमा अधिकारकेन्द्रित गर्ने र कार्यकारी आदेशमार्फत शासन चलाउने गलत सोचका साथ गतिविधि अघि बढाइँदैछ,’ एमालेले भनेको छ ।
भदौ २४ गतेको विध्वंसका सन्दर्भमा सरकार मौन भएको उल्लेख गर्दै एमालेले सार्वजनिक संरचना निर्माण र व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति (विनास) को क्षतिपूर्ति दिन सरकार उदासीन भएको आरोप लगाएको छ ।
भदौ २४ को घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुको साटो सरकारले संरक्षण दिएर राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको एमालेले आरोप लगाएको छ । ‘मानवअधिकार आयोग र अन्य विभिन्न आयोगका दर्जनौँ प्रतिवेदनहरु ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती दराजमै थन्किएका छन् । तर, विगतका केही आयोगका प्रतिवेदनहरुलाई भने 'तर्साउने हतियार'का रुपमा दुरुपयोग गरिँदै छन्,’ एमालेको भनाइ छ ।
सुशासनका नाममा गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरुमाथि आक्रमण सुरु गरिएको एमालेको भनाइ छ । पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना हतार-हतार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरिएको एमालेले भनेको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा गरिएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको पछिल्लो 'सिकार' पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल हुनुभएको छ । यसले सरकारको कार्यशैलीमा रहेको पूर्वाग्रह र विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्छ,’ एमालेले भनेको छ ।
सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा डोजर आतंक सिर्जना गरेको एमालेको आरोप छ । निर्माण व्यवसायीहरूको कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्नुको साटो मन्त्रीहरूबाटै 'खुट्टा भाँचेर काम गराउने' जस्ता अभिव्यक्ति आउनुले सरकार ‘गुण्डाराज’ को बाटोमा अग्रसर भएको महासचिव पोखरेलले आरोप लगाएका छन् । ‘व्यवहारमा ठेक्का खारेज गर्ने, काम रोक्ने, पुनः प्रक्रिया सुरू गर्ने र निर्णयमा ढिलाइ गर्ने शैलीले ठीक उल्टो सन्देश दिएको छ,’ एमालेको भनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएर देशको ऐतिहासिक गौरव र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने काम गरेको एमालेको भनाइ छ ।
‘सीमा विवाद समाधानको बाटो आत्मसमर्पणमुखी वक्तव्य होइन, प्रमाणमा आधारित कूटनीति, संसद्को सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट संरक्षण हो । यस्तो टिप्पणीले सरकारको परराष्ट्र नीति संस्थागत नभई व्यक्तिकेन्द्रित भएको आभास दिन सक्छ, जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीतिविपरीत छ,’ सरकारको एक सय दिनको समीक्षामा गर्दै एमालेले भनेको छ ।
‘समग्रमा, बालेन सरकारको १०० दिने कार्यकाल सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्णतः असफल देखिन्छ,’ एमालेको दाबी छ, ‘आफ्नो १०० बुँदे वाचापत्र र आमजनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्नुको साटो सस्तो चर्चा र विवादास्पद निर्णयमा मात्रै सरकारको रुचि देखिएको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं सय दिनको सरकारको कामले मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल सावित भएको छ ।’
