काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउँछन्, त्यही बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन १७ वैशाखमा बोलाउने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्छ । सिफारिस राति गएकाले भोलिपल्ट राष्ट्रपति पौडेलले १७ वैशाखका दिन २ बजे बस्ने गरी संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले १० वैशाखमा फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउँछन्, बैठकले आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छ । १७ वैशाखका लागि आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गर्ने सूचना राष्ट्रपतिले १० वैशाखमै जारी गर्छन् । १४ वैशाखदेखि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सुरु गर्छ । 

पहिलो दिनमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धित र सहकारी अध्यादेश सिफारिस हुन्छ । त्यसपछि क्रमशः २१ वैशाखसम्म सरकारले आठ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छ । 

अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । तर यस पटक बालेन सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशको व्यापक विरोध भयो । विगतमा अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप खेपेका दलहरू नै यस पटक बालेन सरकारमाथि पनि ‘अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको’ भन्दै खनिए । 

संविधानका जानकारहरूको भनाइमा भने बालेन सरकारले आलोचना खेपेको कारणचाहिँ आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याएको कारणले हो, न कि अध्यादेशकै कारणले । त्यसमा पनि, अहिले सरकार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैं पनि विगतमा अध्यादेशको ठूलो आलोचक हो । विज्ञहरू भन्छन्– समस्या अध्यादेश आफैं होइन, समस्या आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर वा चलिरहेको संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइएकामा हो । उनीहरूका अनुसार संविधानले प्रदान गरेको अध्यादेशको सुविधालाई अपवादभन्दा पनि अभ्यास बनाउने परम्परा बसेको छ । 

अध्यादेश संसदीय शासन प्रणालीमा प्रयोग गरिने एउटा असाधारण संवैधानिक व्यवस्था हो । संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ११४ (१) अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । धारा ११४ (२) ले त्यस्तो अध्यादेशलाई ऐनसरह मान्यता दिएको छ । तर जारी भएको प्रत्येक अध्यादेश संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ ।

तर अध्यादेश आवश्यकताका आधारमा ल्याइयो कि शासनको सहजताका लागि भन्ने जहिल्यै विवाद हुँदै आएको छ । अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा सामना गरेको आलोचनाको अर्को कारण यो पनि हो कि संसद्मा सत्तारूढ दलको असाधारण बहुमत छ । संसद्मा विधेयक पारित गर्ने सहज स्थिति हुँदाहुँदै पनि कार्यकारी प्रमुख किन अध्यादेशमाथि निर्भर हुन्छन् भन्ने कुरा मूल प्रश्न उब्जिएको छ । तर फेरि प्रश्न यो पनि छ कि कुनै पनि सरकार— एकल होस् वा गठबन्धन— संसद्को बहुमत नभई बन्दैन । त्यसको अर्थ, सरकारलाई यतिसम्म आत्मविश्वाश हुनुपर्छ कि उसले ल्याएको विधेयक संसद्बाट पारित हुन्छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा सबैभन्दा बढी कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोग चल्ने गरेको बताउँछन् । ‘संसद् वर्षमा दुई पटक बस्छ । संसद् नबसेका बेला सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जान्छन् । त्यसैबेला तत्काल केही आपत् पर्‍यो र कानुन भएन भने कार्यकारी प्रमुखलाई अप्ठ्यारो फुकाउन अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । अन्य मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भइदियो के भने आज संसद् अधिवेशन बन्द गर्ने, भोलि अध्यादेश ल्याउने । यो शक्तिको दुरुपयोग हो । यस्तो काम कानुनी शासनमा विश्वास नराख्ने नेताहरूबाट नै बढी हुने गरेको छ ।’ अध्यादेशका विषयमा दलहरूमा पनि द्वैध चरित्र देखिँदै आएको छ । त्यसमा पनि, अध्यादेशको विरोध र समर्थन पनि कुन दल वा दलहरू सरकारमा छन् भन्नेमा भर पर्ने गरेको छ । 

जेन–जी विद्रोह हुँदासम्म कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार थियो । संसद्का पहिलो र दोस्रो दलकै गठबन्धन सरकार बनाउनु कति उचित थियो भन्ने बहस त थियो नै, तर त्यही गठबन्धन सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा आम रूपमा त्यसको विरोध भएन । अझ, ती अध्यादेश आवश्यक नै थिए र ती ल्याउँदा वर्षौंदेखि हुन नसकेको विकास अब तुरुन्तै हुने जस्ता कथन पनि मनग्य थिए । 

प्रायः सरकारमा हुनेहरूले अध्यादेश ल्याउनुको प्रयोजन प्रस्ट पार्ने गरेका छैनन् । कतिपय अध्यादेश त विगतमा अझ क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि पनि ल्याइएका अनेकन उदाहरण छन् । जबकि संविधानले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने भनेर स्पष्ट कारण नै उल्लेख गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि पटक–पटक कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोग गरेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । ‘एउटै दलको होस् वा गठबन्धनको, सरकार जहिल्यै बहुमतमा हुन्छ । संसद्को बहुमत लिएर बसेको सरकारलाई विधेयक पारित गर्न कठिनाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘खासमा संसद्बाट अध्यादेश पारित गराउन नसक्ने सरकारलाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकारसमेत रहँदैन ।’

नेपालमा अध्यादेशको अभ्यास २०१५ सालको संविधानबाट स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएपछि सुरु भएको मानिन्छ । संघीय संसद् सचिवालयले २०७९ मा प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २६ फागुन २०१६ मा पहिलो पटक पाँच अध्यादेश जारी गरिएका थिए, जसमा व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक कर, सम्पत्ति कर, राज्य अदालत उन्मूलन, सर्वोच्च अदालत ऐन र जग्गा करसम्बन्धी अध्यादेश थिए ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०४७ को संविधान लागू भएदेखि २०६३ सम्ममा १ सय ८२ अध्यादेश जारी भएका थिए । २०४८ देखि २०५९ सम्म ३० वटा अध्यादेश जारी गरिए । राजनीतिक अस्थिरता र तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेला २०६० मा २७, २०६१ मा ३३ र २०६२ मा ७९ अध्यादेश ल्याइए । यसले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अनुपस्थिति वा राजनीतिक संकटका बेला अध्यादेशको प्रयोग तीव्र हुने गरेको देखाउँछ । 

२०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०७२ सम्म ३९ अध्यादेश जारी भए । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७२, २०७३ र २०७६ का वर्षमा कुनै अध्यादेश जारी भएको देखिँदैन । २०७४ मा ३, २०७५ मा ५ र २०७७ मा ११, २०७८ मा २८ र २०७९ मा २ अध्यादेश जारी भए । यसयता गत जेठसम्म १८ अध्यादेश जारी भएका छन् । 

संविधानले अध्यादेशलाई तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने अपवादका रूपमा परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा संसद्बाट विधेयक ल्याउन सकिने अवस्थामा समेत अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याउने अभ्यासले यसको संवैधानिक मर्ममाथि आघात पुगेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । संविधान जारी भएपछि नै २०७२, २०७३, २०७६ र २०७८ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । त्यसअघि ०५१, ०५२, ०५९, ०६०, २०६२, ०६९, ०७० मा पनि अध्यादेशबाट बजेट आएका थिए । यसको प्रवृत्ति केलाउँदा अध्यादेश ल्याउनुका मुख्य कारण राजनीतिक संक्रमण, संसद् अवरुद्ध र संसद् विघटन मुख्य कारण देखिन्छन् ।

पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार सरकारमा भएका व्यक्तिहरूको नियतमा धेरै कुरा भर पर्छ । अध्यादेशको गलत अभ्यास रोक्न ‘स्टेट्सम्यानसिप’ भएको इमानदार शासकलाई सत्तामा पुर्‍याउनेबाहेक अर्को ओखती नरहेको उनी बताउँछन् । ‘शासनमा चल्ने इमानदार नेता हुँदा यस्तो व्यवस्था अत्यन्तै सुन्दर हो । तर धुन्धुकारी र कानुनको शासन नमान्ने व्यक्तिका हातमा शासनसत्ता पुग्दा अभिशाप बन्ने रहेछ,’ उनी भन्छन् । 

 विश्व अभ्यास हेर्दा अध्यादेशको प्रयोग सीमित र अपवाद रूपमा गरिएको पाइन्छ । बेलायत र अमेरिकाजस्ता स्थापित लोकतन्त्र भएका मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखबाट अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास अहिले लगभग छैन । भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा भने संसद् अधिवेशन नचलेका बेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भारतमा अध्यादेशको प्रयोग धेरै हुने गरेको छ तर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको विवादलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठाएको छ । कतिपय मुद्दामा ‘संविधानमाथिको धोका’ भनेर व्याख्या गरिएको छ । 

अधिवक्ता सेमन्त दाहालका अनुसार कार्यकारीले तीनवटा प्रमुख अवस्थामा अध्यादेशको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ । ‘पहिलो अवस्था भनेको तत्कालै राजनीतिक फाइदा उठाउन, विपक्षी राजनीतिक दल वा समूहलाई कमजोर बनाउन अथवा राज्यका मुख्य अंगहरूलाई आफ्नो नियन्त्रण वा प्रभावमा राख्न र संसद्बाट पारित गर्नुअघि नै अध्यादेशबाट राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्य राखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को, आफूले चाहेको समयभित्रै संसद्बाट विधेयक पारित गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नहुँदा पनि कार्यकारीले अध्यादेश ल्याउने अभ्यास छ ।’

तेस्रो अवस्थाबारे दाहाल भन्छन्, ‘विपक्षी राजनीतिक दललाई हानि गर्ने वा राज्यको अंगमा प्रभाव जमाउने नियतले भन्दा पनि लामो समयसम्म रोकिएका सुधारका विषयहरूलाई गति दिने मनसायबाट पनि अध्यादेश ल्याइने गरिन्छ । यस्ता अध्यादेशले दीर्घकालीन र दिगो सुधारचाहिँ प्रदान गर्न सक्दैनन् ।’ पहिलो र दोस्रो अवस्थामा राजनीतिक बदनियत स्पष्ट हुने भएकाले यस्ता प्रकृतिका अध्यादेशले संवैधानिक मर्मको अवमूल्यन मात्र गर्ने गरेको दाहालको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘अध्यादेशलाई कार्यकारी शासन पद्धतिको कार्यकारी आदेशसरह प्रयोगमा ल्याउनु वास्तवमा कार्यकारीको शक्तिको दुरुपयोग हो ।’

खासगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई विभिन्न सरकारले अध्यादेशद्वारा बारम्बार चलाउने गरेको देखिन्छ । सत्ता टिकाउन र नयाँ सरकार बनाउने सिलसिलामाराजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई ०६४ यता सबैभन्दा बढी दुरुपयोग गरिएको छ । २०५४ मा पहिलो पटक दल त्यागसम्बन्धी ऐन ल्याइएको थियो । त्यसमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत आवश्यक हुने व्यवस्था राखिएको थियो । यसैमा टेकेर ०५४ सालमा एमाले, ०५९ सालमा कांग्रेस विभाजित भएका थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनयता दल विभाजनको लामो शृंखला नै चल्यो ।

 ६–६ महिनामा सरकार बदल्न राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित हुने उपक्रम ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनदेखि ०७२ सम्म अत्यधिक भयो । यसैबाट सिर्जित राजनीतिक अस्थिरता रोक्न २०७३ मा कानुनी रूपमै कडाइ गरियो । दल त्यागसम्बन्धी ऐन विस्थापित गरेर ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरियो ।

यस्तो गर्नुको विधायिकी मनसाय दल विभाजन रोकेर राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नु थियो । तर यसलाई पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भत्काए । उनले ८ वैशाख २०७७ मा अध्यादेशमार्फत दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत आवश्यक हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुगे हुने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिदिए । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षका कारण सत्ता गुम्ने भयले ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर कानुन संशोधन गरेका थिए । परिणाम भने उल्टो भयो । विभाजनको सट्टा दुई दल एकतामा जोडिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १२ वैशाखमा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भयो । 

ओलीपछि देउवा अझ अगाडि बढे । देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए नै पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थासहितको अध्यादेश १ भदौ २०७८ मा ल्याइदिए । त्यही अध्यादेशका आधारमा एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अर्को नयाँ पार्टीको जन्म भयो– एकीकृत समाजवादी पार्टी । अहिले उक्त दल तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ ।

त्यही कानुनका आधारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल पनि विभाजित भयो । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बन्यो । उद्देश्य पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ११ असोजमा अध्यादेश खारेज गरियो ।

ओलीकै पालामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि सर्वाधिक विवादित बन्न पुग्यो । संवैधानिक आयोगहरू सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने स्वतन्त्र निकायहरू हुन् । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, महालेखापरीक्षकसहित संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्छ । 

अहिले मात्र होइन, तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखहरूले समेत संवैधानिक परिषद्को शक्ति संरचना बिगार्ने गरी अध्यादेश ल्याएर पटक–पटक ऐन संशोधन गरे । प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ३० मंसिर २०७७ र ३० जेठ २०७८ मा अध्यादेशको आडमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा रहेकाले संसदीय सुनुवाइ पनि भएन । त्यतिबेला गरिएको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै चल्यो । 

 ओलीले परिषद्मा तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरिदिएका थिए । त्यतिबेला परिषद् सदस्य रहने उपसभामुख पद रिक्त भएकाले तीन जना उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमत अर्थात् दुई जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो । 

भागबन्डा नमिल्दा वा राजनीतिक रूपमा असहयोग गर्ने नीति लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले बैठक बहिष्कार गर्दाको अवस्थामा समेत नियुक्तिमा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर परिषद्को संरचना पटक–पटक संशोधन गरिँदै आएको छ । कांग्रेस र एमालेमा आफू प्रतिपक्षमा भएका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश आफैं ल्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ । कांग्रेस र एमाले दुवै मिलेर ३० असार ०८१ मा सरकार बनाएका बेला एकै पटक ६ अध्यादेश ल्याइएका थिए । 

कांग्रेस र एमाले जस्ता ‘पुराना’ दलहरूले गलत शासकीय अभ्यास गरेको भन्ने नारासहित चुनाव जितेर आएको रास्वपाको सरकार फेरि उस्तै अभ्यासमा अघि बढ्यो । बालेन सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्‍यो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ५ जना उपस्थित भए गणपूरक मानिने र सहमतिबाट निर्णय लिनुपर्ने, दुई पटकसम्म सहमति हुन नसके मात्रै कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट संशोधन गरेर अध्यक्षसहित ४ जना उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय लिन सकिने गरी व्यवस्था गरेको हो । अध्यादेश जारीलगत्तै परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरियो ।

शक्ति दुरुपयोग गर्ने यस्ता प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउन प्राप्त भएको अवसर सर्वोच्च अदालतले समेत गुमाएको तर्क पूर्वन्यायाधीश केसीको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चले अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ । ‘एउटै गोलीले तीन चरा मार्न सकिने अवस्था थियो । पहिलो, अध्यादेशको दुरुपयोग रोक्न सकिने अवस्था थियो । त्यसो गर्दा कार्यकारी प्रमुखलाई राम्रो शिक्षा दिन सकिन्थ्यो । अर्को, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने दुरुपयोग नै रोक्ने अवस्था थियो । त्यो पनि गुम्यो,’ उनले भने, ‘अर्को संसदीय सुनुवाइबेगरका नियुक्तिलाई अस्वीकार गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि भएन ।’ 

संविधानले अध्यादेशलाई अपवादका रूपमा परिकल्पना गरेको भए पनि अध्यादेश आवश्यक थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि सरकारले आफूलाई त्यस्तो कदम चाल्न किन बाध्य बनायो भन्ने संवैधानिक आधार सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक संस्कार नेपालमा विकास हुन सकेको छैन ।

विज्ञहरू अध्यादेशको व्यवस्था अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका बेला मात्र प्रयोग गर्नका लागि सरकारलाई बाँध्न सक्ने अर्को व्यवस्था गर्न गाह्रो भए पनि सरकारले जायज कारण खुलाएर मात्र अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गर्दा अहिले देखिइएको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा कार्यकारीको बारम्बार हस्तक्षेप भइरहनुमा सरकार टिकाउने र संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने दलीय स्वार्थभन्दा अरू केही नभएको बताउँछन् । ‘दलसम्बन्धी ऐनमा सत्ता टिकाउन र राज्यका संवैधानिक अंगहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न त्यसो गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अझ संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको अधीनस्थ संस्था बनाउने दूषित भावना शासकहरूमा देखिन्छ ।’

अधिवक्ता दाहाल न्यायपालिकासहित अन्य संवैधानिक निकायको नियुक्ति सरकारको अनुकूल बनाउनकै लागि अध्यादेश दुरुपयोग हुने गरेको बताउँछन् । ‘संसद्मा दलहरूले पारित गर्न नदिने सम्भावना रहन पनि सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशको सहारा लिने गरेका छन्,’ उनले भने ।

सबै अध्यादेश शक्ति दुरुपयोगका लागि मात्रै ल्याइएका हुँदैनन् । ओली सरकारले ०७८ सालमा ल्याएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेशको व्यापक स्वागत भएको थियो । एसिड आक्रमणका घटनापछि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न ल्याइएको उक्त अध्यादेशलाई सरकारका सकारात्मक हस्तक्षेपमध्ये एक मानिएको थियो । 

२०७९ सालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरियो, जसले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण रोक्न कानुनी व्यवस्था थप कडा बनायो । त्यही वर्ष यौन हिंसासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि ल्याइएको थियो । द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण एवं मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ पनि अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने प्रयास भएको थियो । 

नेपालमा अध्यादेश, व्यवस्था र अभ्यास अध्ययन प्रतिवेदनका संयोजक तथा कोशी प्रदेशसभाका सचिव सुदर्शन खड्का संसद् अधिवेशन बोलाउन दुई–तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अपरिहार्य परिस्थिति आए अध्यादेश जारी गर्नु स्वाभाविक र उचित हुने बताउँछन् । तर, व्यवहारमा अध्यादेशको प्रयोग त्यस्तो उद्देश्यका लागि नभई कार्यपालिकाको सुविधा र राजनीतिक स्वार्थअनुसार हुने गरेको उनको निष्कर्ष छ ।

‘कतिपय अवस्थामा अध्यादेशको प्रयोग सकारात्मक ढंगले पनि भएको छ । तर संसद् तत्काल बोलाउन सकिने अवस्थामै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्ने गरेको देखिन्छ । यस पटक त बोलाइसकेको संसद्को अधिवेशनसमेत पछि सारेर अध्यादेश जारी गरियो,’ खड्काले भने । 

संसद्मा स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले किन विधायिकामार्फत कानुन बनाउने संवैधानिक प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्छ ? सामान्यतः संसद्मा बहुमत गुमेपछि मात्रै सरकार संकटमा पर्छ । त्यसैले बहुमत कायम हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशमा निर्भर हुनुपर्ने औचित्य किन ? सरकारले भने हरेक पटक कानुन निर्माणको नियमित प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपरेको दाबी गर्दै आएको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आठ अध्यादेश जारी गर्दा पनि यही कारण प्रस्तुत गरेको थियो ।