काठमाडौं — लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मिडियालाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ, जसले सरकारका काम कारबाहीमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने र नागरिकलाई सुसूचित गर्ने गर्छ । तर, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पार गर्दैगर्दा मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चौतर्फी घेराबन्दीका संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।

जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै आउने धम्कीपूर्ण भाषा, सत्ताका समर्थकहरूबाट भइरहेको निरन्तरको ‘साइबर बुलिङ’, सरकारले लादेको विभेदकारी विज्ञापन नीति र पछिल्लो समय न्यायालयबाट समेत आउन थालेका आदेशहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

गत २६ जेठमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिंहदरबारमा दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गरे । देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री गुरुङको पहिलो निसाना भने सोझै मिडिया र सञ्चारकर्मीतर्फ लक्षित देखियो । पदभार ग्रहण गर्दै उनले मिडियाले कसैको अपमान गर्ने वा चरित्र हत्या गर्ने काम गरे गृह मन्त्रालयले हेर्ने बताएका थिए ।

‘...आइन्दादेखि कुनै नागरिकलाई उनीहरूको अपमान गर्न, चरित्र हत्या गर्न कसैले प्रयास गरेको खण्डमा गृह मन्त्रालय यसमा एकदम संवेदनशील भएर,’ धम्कीपूर्ण भाषामा उनले भने, ‘यो विषयलाई सिरियस्ली गृह मन्त्रालयले हेर्नेवाला छ ।’

अहिले नबोलौँ, बेकारमा किन तनाव लिने’ भन्ने मानसिकताका कारण ‘मास साइलेन्सिङ’ र ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को स्थिति आएको छ । –विनोद ढुंगेल प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो । पदभार ग्रहणका क्रममा उनले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई बेवास्ता गर्दै ‘अबदेखि कसैले मिडिया ट्रायलको नाममा आत्महत्या गर्न नपरोस्’ भन्दै पत्रकार लक्षित टिप्पणी दिए ।

‘विशेषगरी हाम्रो चेलीहरूलाई नेपाली छोरीहरूलाई जुन तरिकाले उहाँहरूको चरित्रहत्या गरिन्छ, त्यसमा गृह मन्त्रालय एकदम सिरियस हुन्छ । सो आइन्दादेखि समाजमा यस्तो खालको प्रवृत्ति नरहोस्,’ उनले भने, ‘जति अट्याक गर्नुछ बरु मलाई नै गर्नुहोला । तथ्यको आधारमा गर्न पर्यो तोडमोड हुनु भएन । मिडिया ट्रायलको नाममा कसैले आत्महत्या गर्न नपरोस् । हाम्रो देशमा आइन्दादेखि ।’

उनको उक्त अभिव्यक्तिले पत्रकार वा सञ्चार माध्यमबाट हुने त्रुटि वा कमजोरीलाई अब गृह मन्त्रालयले डिल गर्छ भन्ने बुझिन्छ । गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति कानुनभन्दा पनि व्यक्तिगत रहेको मिडिया अध्यता विनोद ढुंगेल बताउँछन् ।

‘सरकारका प्रमुख व्यक्तित्वहरू प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीमा ‘कानुनले गर्छ’ भन्नुको सट्टा ‘म गर्छु’ वा ‘म ठिक पार्छु’ भन्ने शैली हाबी भएको देखिन्छ,’ ढुंगेल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा कानुन र संविधान माथि हुनुपर्नेमा, व्यक्तिको शक्ति प्रदर्शन गर्ने एटिट्युडलाई ‘डरलाग्दो’ मानिएको छ, जसले समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छ ।’

सरकारको १०० दिन पुग्दा नपुग्दै समग्र मिडिया क्षेत्र त्रासको बाटोमा उन्मुख हुनुमा सत्ता पक्षका समर्थकहरूको असहिष्णु व्यवहार पनि प्रमुख कारण बनेको छ । आलोचना सुन्नै नसक्ने र प्रश्न गर्नेमाथि खनिने प्रवृत्तिका कारण स्वस्थ लोकतान्त्रिक बहस खुम्चिादै गएको छ । बालेन्ऽ शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पुग्दा नपुग्दै मिडियाहरू ’सेल्फ–सेन्सरसिप’ को बाटोमा गएको ढुंगेलको विश्लेषण छ ।

‘यस अवधिमा मिडियामाथि ठूला भौतिक आक्रमणका घटना नभए पनि पत्रकारहरूले ‘साइबर बुलिङ’ र ‘साइबर इन्टिमिसन’ (इन्टरनेटमार्फत दिइने धम्की) को सामना गर्नु परेको छ,’ ढुंगेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘विशेषगरी सत्तारुढ दलका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीलाई ‘आइडल’ मान्ने समर्थकहरूले उहाँहरूकै जस्तो आक्रामक भाषा प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा ‘हेट स्पिच’ फैलाउने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा मास मिडिया र सोसल मिडिया दुवै क्षेत्रका कन्टेन्ट क्रिएटरहरूमा एक किसिमको डर पैदा भएको छ ।’

नियमनको नाममा सरकार नियन्त्रणमुखी बनेको र स्वतन्त्र प्रेसलाई आर्थिक रुपले नै धराशायी बनाउन खोजेको आरोप पत्रकारहरूको छाता संगठनले लगाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्य पनि त्यही तर्क गर्छन् । उनका अनुसार सरकार मिडिया नियमनको नाममा नियन्त्रणमुखी देखिएको छ ।

‘हामी मिडिया नियमनको विपक्षमा छैनौं तर सरकार नियमनको नाममा नियन्त्रणमुखी देखिएको छ । प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाएर विधिको शासन स्थापित गर्नुको साटो प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोजिनु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘बहुमतको सरकार आएपछि मिडियाप्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार हुने अपेक्षा थियो तर व्यवहारमा सरकार मिडियामैत्री देखिएको छैन । मिडियासँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा प्रमुख सरोकारवाला निकायका रूपमा महासंघसँग प्रत्यक्ष छलफल र बहस हुनुपर्छ ।’

आचार्यले सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीतिले पनि प्रेसमाथि ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ लगाउन खोजेको तर्क गरे । ‘पछिल्लो विज्ञापन नीति अत्यन्त विभेदकारी छ । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने निर्णयले अधिकांस मिडिया प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । यो स्वतन्त्र प्रेसमाथि लगाइएको एक प्रकारको ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ हो,’ उनले भने, ‘मिडिया सरकारको अनुकूल चल्ने संयन्त्र होइन, यसले सदैव प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारमा आलोचना र टिप्पणी सहन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा सरकार सही दिशामा छैन ।’

अहिले मिडियाले आफ्नै ढंगले प्रश्न गरिरहेको छ र सरकार आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेको छ, यी २ बीचको संवाद पूर्ण रूपमा टुटेको अवस्था छ ।–शिव गाउँले  सरकारले गत चैत १९ गते सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्रै प्रकाशन गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । ‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

उक्त परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएको छ । उक्त निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन वरिष्ठ उपाध्यक्ष आचार्यले बताए । महासंघले यो विषयमा अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघमा पनि कुरा राखेको थियो । फ्रान्सको पेरिसमा गत मे ४ देखि ७ सम्म सम्पन्न आइएफजेको विश्व सम्मेलनमा सरकारको पत्रमाथि प्रश्न उठेको थियो । उक्त निर्णयले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समग्र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको थियो । यद्यपि, सरकारले उक्त निर्णय सच्याएको छैन ।

लोकतन्त्रमा सरकार र नागरिकबीचको संवादलाई जोड्ने पुलको काम मिडियाले गर्छ । तर, विज्ञापनको कुरामा मात्रै नभइ सरकारले मिडियाको अस्तित्वलाई नै स्वीकार नगरेको पत्रकार शिव गाउँले बताउँछन् । ‘हाम्रो संवैधानिक संरचनाले सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा मिडियालाई परिकल्पना गरेको छ तर सरकार यो ‘ब्रिजिङ’ भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै मिडियाबिना नै सिधै जनतासम्म पुग्ने र आफ्ना कुरा सुनाउने संरचना निर्माण गर्न व्यस्त छ,’ गाउँलेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले मिडियाले आफ्नै ढङ्गले प्रश्न गरिरहेको छ र सरकार आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेको छ । यी दुईबीचको संवाद पूर्ण रूपमा टुटेको अवस्था छ ।’

सरकार गठनको १०० दिन पुग्नै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्पादक र रिपोर्टरहरूसँग संवाद नगर्नुले प्रधानमन्त्री प्रश्नदेखि भागिरहेको गाउँलेको तर्क छ । ‘सरकार गठन भएको १०० दिन हुन लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले न सम्पादकहरूसँग कुनै संवाद गर्नुभएको छ, न त एउटै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गर्नु भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रधानमन्त्री आफ्ना काम कारबाहीमाथि उठ्ने स्वच्छ र प्रत्यक्ष प्रश्नहरूको सामना गर्न तयार हुनुहुन्न ।’

कार्यपालिका मात्र नभएर न्यायपालिकाबाट पनि पछिल्लो समय मिडियालाई कस्ने खालका आदेशहरू आउन थालेका छन् । सरकारसँगै अदालत पनि मिडियामाथि कठोर शैलीमा अगाडि बढेको देखिन्छ । संयोग नै भन्नुपर्छ गृहमन्त्रीले दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गरेकै दिन जिल्ला अदालत काठमाडौंले एउटा आदेशको पूर्णपाठ प्रमाणीकरण गर्यो । उक्त आदेशमा राजधानी दैनिकका तत्कालीन सम्पादक सरोज मिश्रलाई गाली बेइज्जतीअन्तर्गत ४ महिना कैद र २ लाख ५० हजार जरिवाना तोकियो । ६ साउन २०८० मा प्रकाशित ‘सेनाका कानुनतर्फका ३ कर्णेर्लेको मनपरी’ शीर्षकको समाचारलाई लिएर दायर मुद्दामा राजधानी दैनिक र तत्कालीन सम्पादक मिश्रलाई ४ महिना कैदको आदेश दिएको हो । 

बहुमतको सरकार आएपछि मिडियाप्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार हुने अपेक्षा थियो, तर व्यवहारमा सरकार मिडियामैत्री देखिएको छैन । –दिपक आचार्य अदालतको यो आदेश अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार रहेको नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले बताइन् । ‘यो कैद सजाय संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो, लोकतन्त्रका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनिवार्य सर्त हो । तर यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुनु खेदजनक छ,’ उनले भनिन् । त्यसको एक सातापछि अर्थात ५ असारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिजनेस न्यूज डटकममा प्रकाशित ६६ वटा समाचार हटाउन भन्दै आदेश दिएको थियो । तर पत्रकार आचार संहिताअनुसार कुनै पनि समाचार हटाउन वा डिलिट गर्न पाइँदैन । यस्ता घटनाक्रमले सरकार १०० दिन पार गर्दा नगर्दै मिडियामा ‘मास साइलेन्सिङ’ र ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ देखिएको मिडिया अध्यता ढुंगेलले बताए ।