काठमाडौँ — १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विषयमा सत्तारूढ रास्वपालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पत्र काटेको छ । आयोगले सोमबार लेखेको पत्रमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता वितरण गर्नु प्रचलित नेपाल कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने स्मरण गराउँदै पार्टी सदस्यताबारे यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ९ असारमा तत्कालीन महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको सूची सार्वजनिक गरेका थिए । उनले पार्टीमा कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ जना सदस्य रहेको जानकारी दिँदै कुन उमेर समूहका कति छन् भन्ने सूची नै प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो सूची सञ्चारमाध्यममा पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । बुर्लाकोटीले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन बन्दसत्रले पारित गरेको थियो ।

रास्वपाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यका रूपमा संगठित गरेको भनी आयोगमा प्राप्त जानकारी र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले रास्वपालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सो पार्टीबाट सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाल कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने हुँदा उनीहरूलाई पार्टी सदस्यता वितरण भए/नभएको सम्बन्धमा यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनू ।’ 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) अनुसार विवरण पठाउन रास्वपालाई पत्राचार गरिएको हो । ऐनको उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने ः सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको विषयमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था र व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका थिए । रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिका पार्टी सदस्य रहेको उल्लेख गरेपछि बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आपत्ति जनाएको थियो । 

राजनीतिक दलहरूले संसद्मा पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार चल्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेका थिए । रास्वपाले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३ हजार १ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन् । सबैभन्दा कम कर्णालीमा १ हजार ४ सय १४ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन् । यस्तै कोशीमा ६ हजार २ सय ३५, मधेशमा ३ हजार ३०, गण्डकीमा ५ हजार १ सय १६, लुम्बिनीमा ३ हजार ६ सय ४८ र सुदूरपश्चिममा २ हजार ८ सय १३ बालबालिकालाई रास्वपाले सदस्य बनाएको छ । 

महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित विपिनकुमार आचार्यले सांगठनिक प्रतिवेदनमा त्रुटिवश बालबालिकाको विवरण समावेश भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । मानवअधिकार आयोगले पत्राचार गरेपछि महामन्त्री आचार्यले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीबाट त्रुटि भएको जनाएका हुन् । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजार २ सय ५७ व्यक्ति पार्टीको सदस्य रहेको भनी केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

रास्वपा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुन तथा नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट स्थापित बाल अधिकार तथा बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त राख्ने मान्यताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि आचार्यले जनाएका छन् । ‘महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक पार्टीको डिजिटल सदस्यता प्रणालीमा रहेका प्रारम्भिक आवेदन विवरणको समष्टिगत विश्लेषण मात्र थियो । उक्त तथ्यांक प्रमाणित तथा अन्तिम रूपमा स्वीकृत सदस्यहरूको आधिकारिक अभिलेख थिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सदस्यता आवेदनका क्रममा विवरण स्वयं आवेदकले प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था रहेकाले केही आवेदनहरूमा विसं र इसं पात्रो प्रणालीको गलत छनोट, जन्ममिति प्रविष्टिमा टाइपोग्राफिकल त्रुटि, जन्ममितिको सट्टा हालको मिति वा अन्य त्रुटिपूर्ण विवरण प्रविष्ट गरिएका कारण प्रणालीले केही आवेदकको उमेर वास्तविकभन्दा कम देखाएको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट खुलेको छ ।’

मुलुकका कानुन र पार्टीको विधानको व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने वा राजनीतिक गतिविधिमा पार्टी सदस्यका रूपमा संलग्न गराउने नीति, अभ्यास र संस्थागत उद्देश्य नरहेको महामन्त्री आचार्यले जनाएका छन् । महाधिवेशनबाट पारित सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पार्टी सदस्य नरहेको पनि महामन्त्री आचार्यको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘हाल पार्टीको डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ सदस्यता आवेदनमध्ये ३ लाख ९० हजार १ सय १२ सदस्यको विवरण नागरिकतालगायतका आधिकारिक कागजातका आधारमा सम्बन्धित तहबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । बाँकी आवेदनहरू प्रमाणीकरणकै प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसैले प्रमाणीकरण नभइसकेका प्रारम्भिक आवेदन विवरणलाई नै अन्तिम तथा प्रमाणित सदस्यता अभिलेखका रूपमा बुझ्नु वा प्रस्तुत गर्नु तथ्यगत रूपमा यथार्थपरक हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस विषयलाई रास्वपाले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिँदै सदस्यता प्रणालीको विस्तृत प्राविधिक तथा प्रशासनिक समीक्षा प्रारम्भ गरेको छ ।’

बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको त्रुटि दोहोरिन नदिने पनि महामन्त्री आचार्यको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसका लागि १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने विवरणलाई प्रणालीमार्फत स्वतः पहिचान गरी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने प्रणाली लागू गरिने उनको भनाइ छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले पार्टी सदस्यता लिए/नलिएको यकिन गर्न प्रमाणीकरण भइसकेका पार्टी सदस्यको अभिलेखको पुनः परीक्षण गरिने र प्राविधिक वा मानवीय त्रुटिका कारण त्यस्तो सदस्यता स्वीकृत भएको पाइए तत्काल खारेज गरिने उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

१८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता अभिलेखमा राखिने आचार्यले बताएका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पर्याप्त परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न नहुँदै प्रारम्भिक आवेदन विवरणमा आधारित कच्चा तथ्यांक महाधिवेशनको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समावेश हुन पुगेकामा र यसबाट आमनागरिक, सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित सरोकारवालामा भ्रम वा अन्योल उत्पन्न हुन गएकामा रास्वपा दुःख व्यक्त गर्छ । साथै, सम्पूर्ण विवरणको पुनः परीक्षण गरी आवश्यक संशोधन तथा अद्यावधिक तथ्यांक यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ ।’