सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई संसद्को प्रक्रियामा नलगेर पुरानै व्यवस्था जगाउने विधेयक दर्ता गराएको हो ।
काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष ९ असोजमा नेपाल सरकार(कार्यविभाजन) नियमावलीलाई संशोधन गर्दै अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत राखेको थियो ।
५ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत नेपाल विशेष ऐनलाई संशोधन गर्दै विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कानुनी प्रबन्ध गरियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फर्काएका छन् ।
३० वैशाखमा नेपाल सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याइयो । अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन भएर अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पठाइएको तर कार्यविभाजन नियमावलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ ।
सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई संसद्को प्रक्रियामा नलगेर पुरानै व्यवस्था जगाउने विधेयक दर्ता गराएको हो । प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस नगरिएकाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुने मितिबाट साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न विधेयक ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । त्यसअघि र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका समयमा केही महिना अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत रह्यो । अहिले पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको हो ।
