काठमाडौँ — रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला सरकारका निर्णय खोतल्न थालिरहेकै बेला एमाले र नेकपाका शीर्ष नेता सहकार्यको विन्दु खोज्न थालेका छन् । संसद् र सडकमा सहकार्य गरेर सरकारका कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने उद्देश्यसहित दुवै दलले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच अनौपचारिक सहमति भइसकेको नेताहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारमा अहिले नै कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

रास्वपा सरकारले विभिन्न कसुरमा ‘कनेक्सन’ पहिल्याउन पुराना दलका शीर्ष नेताहरूमाथि अनुसन्धान र पक्राउ गर्न थालेपछि पनि ओली र दाहाल सहकार्यमा अग्रसर भएको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय ओली र दाहालमाथि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान थालिसकेको छ । जेन–जी आन्दोलन दमन गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि सरकारले गत १४ चैतमा ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतको आदेशले उनी केही दिनपछि छुटे । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा छन् । विगतमा सार्वजनिक पदमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन समेत अघि बढाइएको छ । 

रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्ध लगाउने, कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने, विभिन्न पदमा पहिले राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई पदमुक्त गर्ने जस्ता कदम चालेको छ । पछिल्लो समय रास्वपाले स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने एजेन्डा पनि बहसमा ल्याएको छ । पुराना दलहरूले संविधानमा व्यवस्था गरेको प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेन्डा पनि रास्वपाले अघि सारेको छ । यिनै कारणले ओली र दाहाल सहकार्य गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।

ओली नेतृत्वको एमाले र दाहाल नेतृत्वको नेकपा (तत्कालीन माओवादी) बीच सहकार्य नौलो भने होइन । उनीहरूले सत्तामा पटक–पटक सहकार्य गरिसकेका छन् । २०७४ मा चुनावी गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट नै जिते, पार्टी एकता नै गरेर नेकपा बनाए । तर शक्तिको ‘उन्माद’ ले सहकार्य टिकाउनै सकेनन् । 

ओली र दाहालको शक्ति संघर्षकै कारण तत्कालीन नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेर एमाले र माओवादी ब्युँतिएका थिए । त्यतिबेलाको घटनाक्रमले ओली र दाहाल ‘पानी बाराबार’ कै स्थितिमा पुगेका थिए । तर ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ओली र दाहालबीच सहकार्य भयो । दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन ओलीले सघाए । त्यो सहकार्य दुई महिनामै टुट्यो । दाहालले कांग्रेससँग गठबन्धन गरे । ओली र दाहालबीच त्यसपछि सुरु भएको ‘वाक्युद्ध’ केही महिनाअघिसम्मै जारी थियो । गत २१ फागुनको निर्वाचन परिणामले धरातल सम्झाइदिएपछि फेरि सहकार्यको खोजीमा जुटेका हुन् ।

ओली र दाहालले आइतबार एउटै मञ्चबाट वामपन्थी दलहरू मिल्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् । एमाले पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीमा आयोजित कार्यक्रममा ओली, दाहालका साथै नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालले वाम सहकार्यमा जोड दिए । राष्ट्रियता, संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारका ‘संविधानविरोधी गतिविधि’ विरुद्ध संसद् र सडकमा सहकार्य गर्ने बताए पनि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य आगामी वर्ष हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि वामपन्थी मत जोगाउने रहेको देखिन्छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले जेन–जी आन्दोलन, २४ भदौको प्रदर्शन र २१ फागुनको निर्वाचनपछि मुलुकमा लोकतन्त्र हराएकाले वामसहित लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘कहाँबाट समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा छँदै छ ? यतिबेला (सरकारले) प्रतिगमन गरेर हैरान छ । प्रतिगमन रोक्ने मुख्य काम हो । सबै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘वामपन्थी शक्ति कमजोर गर्ने काम भइरहेको छ । प्रतिगमन रोक्न वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ ।’

०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच भएको एकतालाई अन्य शक्तिले फुटाएको ओलीले संकेत गरे । ‘लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्न नदिन र अरूलाई फुटाउने कोसिस हुन सक्छ । मुस्किलले एकता गर्‍यो, फुटेको देखेका छौं,’ उनले भने, ‘कसैले पार्टीभित्र हात हाल्न खोज्दैमा हामी चिन्छौं र पराजित गर्छौं । एमाले एकताबद्ध छ, सुदृढ छ ।’ एमालेको नीति सही रहेको पनि उनले दाबी गरे । उनले एकताभन्दा पनि सहकार्य मात्र हुने बताए । 

नेकपा संयोजक दाहालप्रति लक्ष्य गर्दै ओलीले व्यावहारिक हिसाबले सहकार्यको ढोका खोल्नुपर्ने बताए । ‘हामी तथाकथित क्रान्तिकारी संकीर्णवादको पक्षमा छैनौं । तथाकथित लचिलो छैनौं,’ उनले भने, ‘हामी व्यवहारगत कुरामा संकीर्ण हुने पक्षमा छैनौं । सम्भव बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्नेर्छ ।’ वामपन्थी र कांग्रेसको सहकार्यमा ०४६ को आन्दोलन र त्यसपछि संविधान निर्माणमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएकाले अहिले फेरि सहकार्य आवश्यक रहेको ओलीको भनाइ थियो । 

नेकपा संयोजक दाहालले भने सुरुवाती दिनमा रास्वपा सरकारका सुशासनलगायत कदममा समर्थन जनाउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय भने उनी सरकारको चर्को आलोचक हुन थालेका छन् । सरकारले अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरेको उनको भनाइ छ । ‘यो परिस्थितिमा ढिलो नगरी निरंकुशता र वैदेशिक दबाबविरुद्ध वामपन्थी एक हुनुपर्छ । ढिला गरे ठूलो गल्ती हुनेछ । मैले भोलि नै एकता गरौं भनेको छैन । सहकार्य सकिन्छ भने आजै, भरे, भोलि गरौं । संसद्, सडक र चुनावमा गरौं । ढिला गरे भयानक दुर्घटना हुनेवाला छ,’ उनले भने, ‘सहकार्यका निम्ति एक हुनैपर्छ ।’

विगतको एकता र विभाजनको समीक्षा गरेर सहकार्य गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । ‘०७४ मा समाजवादका लागि मिलेका हौं । जनताले दुईतिहाइ मत दिएर अनुमोदन गरे । आज फेरि एक पटक समीक्षा गर्ने पक्षमा छु । बिना समीक्षा एकता गर्ने पक्षमा छैन,’ उनले भने, ‘हतारमा एकता र फुर्सदमा रुने गर्नु हुँदैन ।’

पछिल्लो समय वामपन्थी शक्तिलाई सिध्याउने षड्यन्त्र भएको दाहालको भनाइ थियो । ‘देशमा प्रतिक्रान्तिकारी घटनाक्रम बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा परेको छ । सरकार संविधानका आधारभूत कुरामा र उत्पीडित वर्गमाथि प्रहार गर्न उद्यत हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन के गरी सिध्याउने भन्नेमा दक्षिण एसियाका देशहरू लागेको देखेका छौं ।’

नेकपा संयोजक दाहालले सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया हुँदै वामपन्थी एकतासम्म आफूले नयाँ निर्णय लिँदै आएको बताए । ‘निरन्तरतामा क्रमभंग गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । क्रमभंग गर्ने व्यक्ति हुँ, नत्र प्रचण्डपथ भइराख्थ्यो । परिस्थिति फेरिएको छ, हामी पनि फेरिन्छौं । परिस्थितिअनुसार आफ्ना विचारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।’ ओली र दाहालबीच दुई साताअघि नै वाम सहकार्यबारे वार्ता भएको थियो ।

नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विगतको समीक्षा गरी वाम एकतामा जोड दिए । ‘वामपन्थीहरूले हात, मन र दृष्टिकोण मिलाऔं । विगतमा एउटाको नाम भन्दा कुल्ला गर्ने अवस्था आयो । यो लाजमर्दो कुरा भयो । कार्यनीति, कार्यदिशा के हो, निर्क्योल गरेर कम्युनिस्ट एकता गरौं,’ खनालले भने, ‘अहिले कार्यगत एकता गरेर अघि जाऔं । देश, गणतन्त्र र संविधानमा खतरा आएको छ ।’ 

सहसंयोजक नेपालले वामपन्थीबीच छलफल, बहसबाट विधि, पद्धति मिलाए मात्र एकता दिगो हुने बताए । ‘कहाँ चुक्यौं ? त्यो शक्तिमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टी किन कमजोर भयो ? समीक्षा गरौं,’ उनले भने । 

एमालेको प्रत्यक्ष राजनीतिमा जोडिएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलन चुनौतीको संघारमा उभिएको बताइन् । प्रभावकारी, जनमुखी र समयसापेक्ष नीति बनाएर जनतासँग सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा निर्वाचनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यको अनुमान गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘समयअनुकूल नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक सुदृढीकरण गर्न आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेछ ।’

शीर्ष नेताहरूले सहकार्यमा जोड गरिरहेका बेला एकथरी नेताहरू भने पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि उठिरहेको आवाजलाई विषयान्तर गर्ने प्रपञ्च भनी टिप्पणी पनि गर्छन् । एमाले र नेकपा दुवै दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवाज छ । त्यस्तो आवाज बढी प्रखर एमालेमा देखिन्छ । गएको मंसिरमा भएको महाधिवेशनले ओलीलाई नै अध्यक्ष पुनः निर्वाचित गरेको थियो तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर परिणाम हात परेपछि उपाध्यक्षहरू गोकर्ण विष्ट, विष्णु पौडेल, रघुजी पन्त, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतले नेतृत्व पुनर्गठनको माग गरेका छन् । 

पूर्वमाओवादी नेता एवं विश्लेषक राम कार्की ओली र दाहाल वाम आन्दोलनभन्दा आफ्नो स्वार्थ हेरेर कदम चाल्ने ‘व्यवहारवादी’ नेता भएको बताउँछन् । ‘एमालेभित्र नेतत्व परिवर्तनको कुरा उठ्यो । अर्को, सरकारले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न थाल्यो । दुवैलाई आफूहरू मिलेपछि विदेशीले समर्थन गर्छन् भन्ने लागेको होला । त्यसैले फेरि सहकार्यको कुरा हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा यी दुई नेता व्यवहारवादी र उपयोगितावादी हुन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मिल्न र फुट्न पनि कसैले रोक्न सक्दैन । विगतमा त्यही गरेका छन् ।’

१७ असार ०८१ मा एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटार पुगेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन हुन लागेको सुनेका थिए । त्यतिन्जेल सत्तामा एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच सहकार्य थियो । दाहालले ओलीलाई गठबन्धनबारे जिज्ञासा राखे । ओलीले जवाफ दिए, ‘अब त स्वर्ग गए पनि सँगै, नर्क गए पनि सँगै ।’ तर त्यही रात ओलीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमति गरे । दाहाल सरकार ढल्यो । 

कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः स्वर्ग र नर्कमा विश्वास नगर्ने भए पनि ओली र दाहालको एकता र विभाजनका सन्दर्भमा उक्त वाक्यांश चर्चित छ । यो प्रसंगले उनीहरू जुनसुकै बेला पनि एकअर्कालाई धोका दिन सक्छन् भन्ने पनि देखाउँछ । ‘धोकाधडी’ राजनीतिकै कारण पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा वामपन्थी करिब २१ प्रतिशत मतमा खुम्चिए ।