काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रदेखि पार्टी महाधिवेशनको दस्ताबेजसम्ममा गैरदलीय स्थानीय तहको एजेन्डा अघि सारिरहेको छ । यो बहस नयाँ भने होइन । 

२०७२ को संविधान निर्माणकै बेला केही राजनीतिक दलले स्थानीय तहको संरचनालाई राजनीतिक दलभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपाले पछिल्लो समय ‘दलविहीन’ स्थानीय तहको मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ उठाइरहेको छ । 

रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा संविधान संशोधनको न्यूनतम अवधारणामा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुने विषय राखेको थियो । स्थानीय तहको संरचनामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएर जनप्रतिनिधि आउने व्यवस्था परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु पहिल्याउन गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ ।

भरतपुरमा आयोजित पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा तत्कालीन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको पार्टीको अर्थराजनीतिक प्रस्तावनामा पनि दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीजस्ता एजेन्डा राखिएका छन् । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं ।’

संविधान निर्माणका बेला मुख्य रूपमा मधेशकेन्द्रित दलले स्थानीय तहमा दलविहीन व्यवस्था गरिनुपर्ने वकालत गरेका थिए । जसपा नेपाल अहिले पनि त्यसको पक्षमा देखिन्छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको संस्थाका रूपमा विकास गर्न दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्नु राम्रो हुने बताउँछन् । ‘संविधान बनाउने बेला स्थानीय तहमा गैरदलीय चुनावको मुद्दालाई हामीले उठाएका थियौं तर तत्कालीन ठूला दलहरूले यसलाई स्वीकार गरेनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याएर त्यहाँ दलबिनाको चुनाव हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत स्थानीय तहमा दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दलको अनुशासनमा बाँध्ने कसिलो कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘त्यो नभएको स्थितिमा दलीय चिह्नबिनाको चुनाव गर्नु उत्तम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय तहमा दलबाट निर्वाचित हुने तर दलको कुनै मतलब नराख्ने, कारबाही गर्न नसकिने स्थिति छ । अर्कातिर जनप्रतिनिधिले गलत काम गर्दा दल बदनाम भइरहेका छन् ।’

दलीय चिह्नबिनाको स्थानीय निर्वाचनमा जान संविधान संशोधन आवश्यक नहुने पनि राउतको तर्क छ । स्थानीय सरकार गठनका सन्दर्भमा दलीय प्रतिनिधित्वको विषय संविधानमा कतै उल्लेख नरहेको उनी बताउँछन् ।

एमालेको स्थानीय विकास विभागका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद गौतम दलीय व्यवस्थामा गैरदलीय चुनावको कल्पना नगरिने बताउँछन् । ‘हामी दलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा छौं । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको देशमा गैरदलीय भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थासँग सुहाउने विषय होइन, अस्वीकार्य छ ।’

एकातिर उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गर्दै स्थानीय चुनावको तयारीमा जुट्ने र अर्कातिर गैरदलीय स्थानीय चुनाव भन्ने रास्वपाको विरोधाभासपूर्ण चरित्र देखिएको उनले बताए । ७ वैशाखमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटको रूपरेखा र मापदण्ड तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमाले नेता गौतमले त्यसैतर्फ इंगित गरेका हुन् । संविधान संशोधनबिना गैरदलीय स्थानीय चुनाव हुन नसक्ने उनले बताए । संविधान संशोधनका लागि भने दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । स्थानीय तहको चुनाव आउन भने करिब एक वर्ष बाँकी छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको चुनावलाई गैरदलीय बनाउन सकिने जनाएको छ । सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा तयका लागि गठन गरेको कार्यदललाई गत महिना आयोगले सुझाव पठाएको थियो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहमा भएका दुई चुनाव र त्यसपछिको अभ्यास हेरेर आयोगका तर्फबाट गैरदलीय निर्वाचनको सुझाव पठाइएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तह विकास कार्यका लागि पहिलो युनिट र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने थलो हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यहाँ दलीयकरण वा राजनीतीकरणलाई बढावा नदिएकै राम्रो हुन्छ । अन्य लोकतान्त्रिक देशमा पनि यस्ता अभ्यास छन् ।’

स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र छाडे बढी प्रतिफल आउने भण्डारीको दाबी छ । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दलभन्दा जनताप्रति जवाफदेही बनाउन तथा विकास निर्माणमा सहजता ल्याउन स्थानीय तहको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई दलमुक्त बनाउनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

भण्डारी पनि स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धाबिनाको चुनाव गराउन संविधानमा संशोधन गरिरहन नपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानले छेक्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसहितका केही कानुनमा संशोधन गरे पुग्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका उनले भने, ‘यस्तो अभ्यासमा जाने विषय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क फरक छ । स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउँदैमा कुनै विशेष उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सकिन्छ तर यसबाट हुने उपलब्धि के हो, त्यो हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गैरदलीयमा एक व्यक्ति चुनावमा उठ्ने हो । दलीयमा व्यक्तिसँग सँगै पार्टीको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । पार्टीका अगाडि एक व्यक्ति सानो हुने भयो । पार्टी भनेको ठूलो संगठन पनि हो ।’