काठमाडौं — रास्वपाको चितवनमा जारी महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक दिशाका धेरै विषय प्रस्ट्याए पनि संघीयताको सवालमा भने अझै अन्योलकै अवस्था रहेको चित्रण गरेको छ । सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले चितवन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका दुई प्रमुख दस्तावेजले संघीयताबारे पार्टीले लिने धारणामा नेताहरूकै बीचमा मतैक्यता बन्न नसकेको देखाएको हो ।

लामिछानेको राजनीतिक प्रस्तावमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने’ उल्लेख गर्दै संघीयताका बारेमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनःसंरचनाको पक्षमा छौं ।’ आइसकेको संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मार्गचित्र नदिई ‘अमूर्त’ रूपमा लामिछानेले एक वाक्यमा पुनःसंरचनाको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

उपसभापति वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ राजनीतिक दस्तावेजमा संघीयता खारेजीसम्मको विषय प्रवेश भएको छ । ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७ सय ५३ को संख्याको एकतिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना, न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार र मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोष भरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ,’ उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषयलाई पार्टीका नेताहरूले विभिन्न समयमा फरकफरक ढंगले व्याख्या गर्दै आएका छन् । एक वर्षअघि उपसभापति वाग्लेले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसभालाई ठूला दलहरू (तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस र एमाले) ले कार्यकर्ता व्यवस्थापन (पार्किङ) गर्ने थलोका रूपमा चित्रण गर्दै रास्वपाको संख्या र सामर्थ्य पुगेका बेला प्रदेशसभा खारेज गर्ने बताएका थिए ।

पछिल्ला अभिव्यक्तिमा उनले संघीय ढाँचा कायम राख्ने तर अहिलेको संरचना खारेज गरेर प्रदेशसभाको आमूल पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्प आफूले भन्दै आएको बताउने गरेका छन् । दस्तावेजमा समेत उनले एकातिर संघीयता खारेजीको कुरा उठाएका छन् भने अर्कोतर्फ पुनःसंरचनाको कुरा राखेका छन् ।

‘रास्वपाको संख्या र सामर्थ्य पुगेका दिन संघीयता खारेज गरिन्छ’ भनेर एक वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा बोलिएकै अभिव्यक्तिलाई लिएर २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि कान्तिपुरले उनै वाग्लेसँग प्रश्न सोधेको थियो ।

‘मेरो प्रस्ट भनाइ संघीयताको सात प्रदेशीय ढाँचा रहन्छ, तर यहाँभित्रका बेथिति, विकृतिहरू हामीले सुधार्नैपर्छ, प्रदेशलाई झन् प्रभावकारी बनाउन पनि यी सुधारहरू आवश्यक छन्, प्रदेशसभाको आमूल सुधारका लागि खारेजी पनि हुन सक्छ, त्यसैले यो छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो,’ अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए ।

रास्वपाको निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रमा समेत वर्तमान संघीय अभ्यासलाई ‘अधकल्चो’ भन्दै सुधार आवश्य भएको उल्लेख छ ।

सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने कुरा रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

वाचापत्रअनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा १६ चैतमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले संविधानमा के–के संशोधन आवश्यक छ भन्नेबारेमा अहिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन् भन्दै वाचापत्रमा रास्वपाले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’का मुद्दा राखेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह प्रधानमन्त्रीले चुनावको दौरानमा जनकपुरमा दिएको संघीयतासम्बन्धी विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिमा भन्दा पश्चगामी बाटोमा नै फर्कने सन्देश चितवन महाधिवेशनले दिएको बताउँछन् ।

‘धेरैले काठमाडौं र जनकपुरमा पनि सोध्छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीयता र प्रदेशप्रतिको धारणा के हो ? म भन्छु, प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशको काम एउटा वडामा गएर ५० हजारको धारा जोड्ने मात्र होइन, कम्तीमा तीन–चार वटा पालिकालाई जोड्ने हुनुपर्छ । आज जनकपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नुपर्दा काठमाडौं किन जानुपर्ने ? जनकपुर त प्रदेशको राजधानी होइन र ?’ ५ माघमा जनकपुरमा आयोजित पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले भनेका थिए, ‘प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि काठमाडौं जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था प्रदेशमै होस् । काठमाडौं त केवल पशुपतिनाथ र स्वयम्भूको दर्शन गर्न र घुम्न जाने ठाउँ बनोस्, अधिकार माग्न जाने ठाउँ होइन ।’

विश्लेषक साह रास्वपा स्थापनाकालदेखि नै संघीयताको पक्षधर पार्टी नभएको चितवन महाधिवेशनले पुष्टि गरेको बताउँछन् । २१ फागुनको निर्वाचनको दौरानमा संघीयताबारे रास्वपाको धारणा चुनावी रणनीतिमा मात्रै सीमित रहेको बुझाइ उनको छ ।

‘यदि रास्वपा पक्षधर हुँदो हो त संघीयता कार्यान्वयनको दस वर्षका क्रममा यसको मुख्य विवाद केमा छ ? किन प्रभावकारी र सशक्त हुन सकेन भनेर समस्या केलाउने र समाधानका उपाय देखाउने काम हुन्थ्यो,’ साह भन्छन्, ‘अभ्यासबाट के पुष्टि हुन्छ भने संघले प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएन । प्रहरी र निजामती कर्मचारी समायोजन गर्न आवश्यक कानुन दिइएन । यसले संघीयता पंगु भयो भनेर सशक्त कुरा उठ्थ्यो । चितवन महाधिवेशनले ब्रेक थ्रु गरेर अघि बढ्न सक्दथ्यो । तर, अहिले ब्रेक थ्रु होइन । अलमलाउने काम भएको छ । अलमलाउने भनेकै रास्वपा संघीयताको पक्षधर पार्टी होइन भन्ने हो ।’