काठमाडौँ — रास्वपाले दीर्घकालीन विषयमा आम सहमति गर्ने संसदीय नीति अँगाल्ने भएको छ । मंगलबार भरतपुरमा जारी प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेले रास्वपाले नेपालको राजनीतिक संस्कृति बदल्न चाहेको बताएका हुन् । 

'दशकौंसम्म राजनीति 'को मित्र - को शत्रु ?' भन्ने चश्माबाट हेरियो। तर राष्ट्र निर्माणको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता फरक भएका प्रतिस्पर्धी हुन् । लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको अर्थ राष्ट्रका आधारभूत प्रश्नहरूमा पनि मतभेद होइन,' उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

सभापति लामिछानेले साझा शत्रु गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशिक्षा र कमजोर स्वास्थ्य सेवा भएको बताएका छन् । 'युवाको पलायन, आर्थिक परनिर्भरता, उत्पादनहीन अर्थतन्त्र, राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास अनि सामाजिक विभाजन र असहिष्णुता हुन् यो देशका शत्रु,' उनले भनेका छन् ।

यसअघि भागबण्डाले बदनाम भएको सर्वदलीय सहमतिलाई सुधार गर्ने पनि सभापति लामिछानेको भनाइ छ । उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, 'आजसम्म सत्ताको भागबण्डाका कारण सर्वदलीय सहमति एकदमै बदनाम छ। हामी त्यो सहमति राष्ट्र निर्माणमा लगाएर त्यसको गरिमा फर्काउन चाहन्छौं। उदाहरणका लागि शिक्षा । हामीलाई कस्तो नागरिक चाहिन्छ ? कस्तो शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ ? यो प्रश्न केवल सरकारको होइन, समाजको भविष्यको हो । त्यसैले शिक्षा नीति राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो ।'

त्यस्तै नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा र गुणस्तरीय सेवा कुनै दलविशेषका मात्र चासोका विषय नभएको पनि सभापति लामिछानेको भनाइ छ । 'सडक, रेल, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल पूर्वाधारजस्ता परियोजना र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा हामी साझा धारणा बनाउन अग्रसरता लिनेछौं,' उनले भनेका छन् ।