चितवन — प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रअघि नै रास्वपाभित्र नेतृत्व तहमा समावेशिताको बहस चर्किएको छ । प्रतिनिधिहरूले पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा संविधानअनुसार महिलासँगै मधेशी, आदिवासी, दलित, जनजाति लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कास्कीबाट आएकी प्रतिनिधि पवित्रा थापाले संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशतको महिला प्रतिनिधित्वमा मात्रै अड्न नहुने बताइन् । रास्वपा जस्तो पार्टीले महिलालाई ३३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने, कार्यकारी पदमा पनि जिम्मेवारी दिन अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

'महिला नेतृत्व पनि मूलधारको हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई पूरा गर्नुपर्छ र त्यसमा मात्रै सीमित रहनुभन्दा पनि ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ,' महिलालाई 'उप/सह' पदमा सीमित गर्नेबारे थापाले भनिन्, 'यो राजनीतिक दल र एउटा व्यक्तिको मात्रै समस्याभन्दा पनि समाजको संरचनागत समस्या हो । महिलालाई नेतृत्वका लागि अझै पनि खुला भइसकेको छैन । हामीले बाहिर वकालत गर्छौं तर व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सबै जना हिचकिचाउनुहुन्छ ।'

संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रास्वपाको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा हुने विश्वास रहेको बताउँदै उनले त्यसभन्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् ।  

पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय बन्दसत्रमा उठ्ने सम्भावना रहेको छ । मधेश प्रदेशका प्रतिनिधिले पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा मधेशी समुदायका नेताहरूको उपस्थितिको सुनिश्चितता माग गर्ने तयारी गरेका छन् । रास्वपाको मधेश प्रदेश समितिका प्रवक्ता रामजित रामले भने, 'समावेशिताको सन्दर्भमा जनसंख्याको आधारमा पनि उपस्थिति गराउनुपर्छ भन्ने हामी कुरा उठाउँछौं । यद्यपि, साथीहरू खुलाबाट समेत प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ । हामीले राखेको प्रस्तावमा पनि नेताहरू सकरात्मक हुनुहुन्छ ।'

महिला र अन्य समुदायलाई पार्टीको नेतृत्वमा तथा कार्यकारी पदमा ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा प्रतिनिधिले मात्रै नभई नेताहरूले पनि राखिरहेका छन् । महिलालाई 'उप/सह' पदमा सीमित गरेको भनेर रास्वपाको निवर्तमान केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठकमा सांसद तोसिमा कार्कीले प्रश्न उठाएकी थिइन् । उनले महामन्त्री पद थपेर त्यो पदमा एकजना महिलालाई महामन्त्रीमा मनोनीत वा महिलाका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।

उक्त बैठकमा आदिवासी, मधेशी, जनजाति र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने भनेर सांसदहरूले माग गरेका थिए ।

धादिङका कृष्णमान शाक्य रास्वपाले समावेशितालाई स्पष्टसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । समावेशिता मुलुककै लागि महत्वको विषय भएको कुरालाई रास्वपाले आत्मसाथ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'समावेशिता देशको महत्वपूर्ण, ठूलो मुद्दा हो । समावेशिताको कमी विगतमा भइरहेको थियो, संरचनामा अहिले रास्वपाले सैद्धान्तिक रूपमा महत्व दिएको देखिन्छ तर संगठनको हिसाबले पहिलो महाधिशन गर्न गइरहेका छौं । समावेशिताको वियलाई अझै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,' श्रेष्ठले भने, 'रास्वपाको कतिपय कार्यविधिमा समावेशिताको विषय स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रदेश र जिल्लामा समावेशिता सैद्धान्तिक छ तर मापदण्डमा स्पष्टता नभएकाले अझै समावेशिता हुन सकेको छैन ।' पार्टीका विभिन्न पदमा कुनै समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भए त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।  

कुसुम महर्जनले अल्पसंख्यकका लागि रास्वपा सरकारले मन्त्रालय गठन गरेको तथा सांसद पनि त्यो समुदायबाट ल्याएकाले केन्द्रीय समितिमा पनि अल्पसंख्यकको लागि सिट सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् । यी प्रश्न आएपछि जवाफमा सभापति रवि लामिछानेले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पार्टीको नेतृत्व समावेशी गर्ने भनेका थिए । मधेशी, दलित, आदिवासी लगायतका क्लस्टरअनुसार नै समावेशिताको व्यवस्था गर्ने विषय विधान संशोधन समितिमा पनि उठेको थियो । तर, त्यतिबेला विधानमा नै कुन क्लस्टरलाई कुन निर्णय भन्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । 

रास्वपाको उद्घाटन समारोहलाई शुभकामना दिन आएका विभिन्न दलका नेताहरूले पनि रास्वपाले समावेशिताको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनी चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

आइतबार रास्वपा महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा कांग्रेस सभापति गगन थापाले संविधानमा उल्लिखित समावेशिताको व्यवस्थालाई मन, वचन र कर्मले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 'लोकतन्त्र, कानुनको शासन, समावेशिता, सामाजिक न्याय यी केवल संविधानमा सजाउनका लागि राखिएका विषयवस्तु मात्रै रहेनन् । नेपाली समाजको डीएनएमा यी सबै कुराहरू राम्रोसँग घुलिएका छन्,' थापाले आग्रह गरे, 'म विश्वास गर्छु रास्वपाको यो महाधिवेशनले समाजका यी आधारभूत मूल्यहरूमा आफ्ना दृष्टिकोणलाई स्पष्ट बनाउँछ मात्रै होइन मन, वचन र कर्मले यी मूल्यहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने कुराको प्रण पनि गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु ।' 

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले रास्वपा वामपन्थी हुन्छ कि दक्षिणपन्थी भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो कुरा संविधानको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने रहेको बताए । 'रास्वपा राजनीतिक रूपमा केन्द्रमा उभिन्छ, केन्द्रबाट केही बायाँ ढल्किन्छ वा केही दायाँ ढल्किन्छ भन्नेभन्दा पनि संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशिता र सामाजिक मूल्यहरूलाई आत्मसात् गर्छ कि गर्दैन भन्ने ठूलो कुरा हो,' ज्ञवालीले भने । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने संविधानका मूल्य र मान्यताअनुसार नै पार्टी अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका थिए । महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, 'लोकतन्त्रका स्थायी मान्यता, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक हक-अधिकार, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, समतामूलक समाज, समावेशिता लगायतका थुप्रै उपहार हामीलाई अघिल्लो पुस्ताले र तपाईंहरूजस्ता नेतृत्वले दिनुभएको अमूल्य उपहार हो । हामी त्यसको जगेर्ना गर्नेछौं, त्यसलाई माया गरेर राख्नेछौं, हामी त्यसबाट बाहिर जानेछैनौं । त्यसका लागि भएका तमाम आन्दोलनहरूको तिरस्कार गर्ने साहस हामीमा हुनेछैन ।' 

रास्वपामा समावेशिता, महिला नेतृत्व र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व संस्थागत यो महाधिवेशनले गर्ने नेता सोविता गौतमको भनाइ छ । पार्टीका र मुलुकका हरेक संरचना समावेशी बनाउन प्रयत्न भइरहेको उल्लेख गर्दै गौतमले भनिन्, 'हाम्रो प्रयास भनेको दलको संरचनालाई सकेसम्म समावेशी बनाउने हो । अहिले नै अन्तिम संरचना कस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । तर नेतृत्व चयन हुने समयमा सबै समुदायलाई समेट्ने गरी खुला र समावेशी अभ्यास गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यस विषयमा हामी संवेदनशील पनि छौं ।'

रास्वपाका महामन्त्री भूपदेव शाहले पार्टीमा महिलासँगै पछाडि परेको समुदायलाई पनि नेतृत्वमा ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको बताए । 'केन्द्रीय समिति बैठकमा समावेशिता, अल्पसंख्यक अधिकार र विविध विषयमा गहिरो छलफल भएको थियो । सरकारमा पनि महिला तथा पछाडि परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पार्टी नेतृत्व संरचना पनि समावेशी बनाउने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । आउने दिनमा स्पष्ट रुपमा केन्द्रीय समितिको सचिवालयमा सबैतिर समावेशिता हुनेछ । देशको जेजस्तो चित्र छ, पार्टीको लिडरसिपमा पनि त्यो झल्किनेछ,' उनले भने । 

महिलालाई उपाध्यक्ष र सहमहामन्त्रीमा मात्रै समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने विधानमा गरिएको प्रस्तावबारे शाहको प्रतिप्रश्न छ, 'हामीले कुनचाहिँ पदमा रोक्यौं ? शतप्रतिशत पदमा उहाँहरू आउने बाटो खुला छ । चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ ।' सभापति, खुला उपसभापति, महामन्त्री लगायतका पदमा महिला लगायत मधेसी, आदिवासी लगायतलाई खुला प्रतिसपर्धा गर्ने बाटो खुला रहेको पनि उनको भनाइ थियो । 

अर्का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टी नेतृत्वमा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी लगायतको प्रतिनिधित्व थप गर्दै जाने बताएका छन् । उनले यी विषयमा हुँदै आएका सार्वजनिक टिप्पणीको सम्बोधन गर्नैका लागि दलित समुदायले नेतृत्व गरेको पार्टी, थारुहट–थारुवान् आन्दोलनको नेतृत्व गरेको समूहलाई रास्वपामा समाहित गरिएको बताए । उनले संसददेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म रास्वपाले समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूपमा गरेको बताए ।