काठमाडौँ — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको बताएका छन् । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

गृहमन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न, विपद् व्यवस्थापन तथा लागुऔषध नियन्त्रण जस्ता गम्भीर विषयमा काम गर्न मन्त्रालयलाई स्रोतको अभाव रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री गुरुङले बजेटको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप ल्याउन आफूले धेरै मेहनत गरेको भए पनि त्यो अझै पर्याप्त नभएको बताएका हुन् । विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानका कारण उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको बताए  ।

भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न ४५ दिनको प्रक्रिया पूरा गर्दा मनसुन नै सकिने अवस्था आउने भन्दै ऐन संशोधनमा सहयोग गर्न सांसदहरूसँग उनले आग्रह गरे । विगतका विपद्का घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले अब प्रतिबन्धात्मक विधि अपनाउने र आफू स्वयं अनुगमनमा निस्कने योजना रहेको उनले सुनाए ।