काठमाडौँ —  

संस्थापन र इतरपक्षबीच आरोप प्रत्यारोपका कारण कांग्रेसमा एकता प्रयास संकटतर्फ धकेलिएको छ । जेठ मसान्तभित्र एकता गराउन इतरपक्षले दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिनै लाग्दा सभापति गगन थापा र इतरपक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काबीच नै अविश्वास बढेको छ । 

जेठ मसान्तभित्र एकता नभए वैकल्पिक पार्टी बनाउने योजना इतरपक्षीय नेताहरूले अघि सारेका छन् । चार प्रदेशमा भेला गरिसकेको इतरपक्षले आगामी शनिबार मधेश र आइतबार कोशी प्रदेशमा भेला गर्दै छ । लुम्बिनीमा मिति तय भएको छैन । सातै प्रदेशमा सकिएपछि राजधानीमा राष्ट्रिय भेला राखेर ‘वैकल्पिक’ बाटो तय गरिने इतरपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । नेता बिमलेन्द्र निधिका अनुसार इतरपक्षमा जेठ मसान्तपछि एकताका लागि प्रतीक्षा नगर्ने समझदारी छ । 

एकता प्रयासमा सभापति थापा नै गम्भीर नभएको गुनासो पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काको छ । उनले २२ वैशाखपछि सभापति थापासँग कुनै पनि माध्यमबाट आफ्नो सम्पर्क हुन नसकेको बताएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा आइतबार स्टाटस लेख्दै खड्काले ३१ दिनदेखि सभापति थापासँग सम्पर्क हुन नसकेको र पार्टी एकतामा कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गरेका थिए । 

सभापति थापासाग एक महिनादेखि सम्पर्क नभएको पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काको अभिव्यक्ति, थापाकै परामर्शमा आफूले चरणबद्ध संवाद गरिरहेका बेला यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा अचम्म लागेको उपसभापति शर्माको भनाइउपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले खड्काको भनाइबाट आफू ‘अचम्मित’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पार्टी एकताकै लागि आफ्नै मोबाइलबाट १६ जेठमा ७ बुँदाको प्रस्ताव खड्कालाई पठाइएको पनि जानकारी दिएका छन् । ७ बुँदे प्रस्ताव सभापति थापासँगै बसेर तयार पारिएको थियो ।

७ बुँदे प्रस्तावको जवाफ एक सातासम्म नआएपछि थापासँगको परामर्शमा २२ जेठमा गल्फुटारस्थित निवासमै पुगेर आफूले खड्कालाई भेटेको शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार साढे दुई घण्टा संवाद भएको शर्माले जानकारी दिए । त्यस बीचमा ‘ह्वाट्सएप’ मा पठाइएको ७ बुँदा र खड्काले राखेका थप केही विषयमाथि छलफल भएपछि शर्मा निस्किएका थिए । आआफ्नो समूहमा थप छलफल गरेर दुई दिनपछि पुनः बस्ने गरी त्यस दिनको बैठक टुंगिएको थियो ।

खड्काले सहमतिका लागि तयार पारिएको सात बुँदा अहिल्यै खुलाउन नमिल्ने बताए । एक नेताका अनुसार त्यसमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन संख्या, महाधिवेशन तयारी समिति, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकदेखि सदस्यता छानबिन, निर्वाचन, अनुशासन समितिमा सहभागितालगायतका विषय समावेश छन् । 

खड्कासँगको बैठकपछि उपसभापति शर्माले २४ जेठमा सभापति थापासँग छलफल गरेका थिए, जसअनुसार यसै साता सहमति जुटाउने पहलकदमी भइरहेको थियो । खड्काले पनि आफ्नो समूहका नेताहरूसँग संवाद गरेका थिए । उनी निकटस्थ केही नेताहरूका अनुसार सिंगापुरमा रहेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत यसबारेमा जानकारी गराइएको थियो । इतरपक्षले देउवासँगकै परामर्शमा एकताको मोडल अघि सार्दै आएको थियो । 

सभापति थापासँग भने खड्काको पछिल्लो भेट २२ वैशाखमा भएको थियो । खड्कालाई भेटेकै दिन थापाले अर्का नेता शेखर कोइरालालाई पनि भेटेका थिए । पार्टी एकताको पक्षमा आफूले गरिरहेको पहलकदमी पनि थापाकै सल्लाहबमोजिम भइरहेको उपसभापति शर्माको भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई नै सर्वोच्च अदालतले ४ वैशाखमा सदर गरेपछि ६ वैशाखमा थापाले खड्कालाई भेटेर एकताको पहल थालेका थिए । थापाले खड्कालाई विशेष महाधिवेशनपछि पहिलोपल्ट भेटेको त्यही बेला हो । त्यसपछि खड्का र कोइराला समूहका १९ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिएको थियो । पछिल्लो समय नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मोडलमा छलफल भइरहेका बेला खड्काबाट आएको धारणाले वातावरण बिग्रिएको संस्थापनपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । 

खड्काले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा एकताका लागि दुई महिनादेखि इमानदार प्रयत्न गर्दा पनि खासै कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गरेका थिए । ‘अहिले आएर केही दिनयता पार्टीबारे चलाइएका यथार्थभन्दा फरक हल्ला र विकसित घटनाक्रमबाट म चिन्तित भएको छु,’ उनले लेखेका थिए । 

उपसभापति शर्माले भने एकताको प्रयत्न आफूहरूले जारी राखेको बताए । ‘एकताका लागि उहाँहरू (खड्का पक्ष) ले पहल गर्नुभएको होइन । गगन थापा र विश्वप्रकाशको घरमा उहाँहरू आउनुभएको होइन, हामी नै गएर कुराकानी गर्नेदेखि प्रस्ताव पठाउनेसम्म काम गरिरहेका हौं,’ उनले भने, ‘अचानक यस्तो प्रतिक्रियाले मलाई अचम्मित बनाएको छ ।’

इतरपक्षीय नेता निधिले १० पुस २०८२ सम्म नवीकरण भएकालाई कायम राखेर त्यति बेला छुट र अन्य दलबाट आएकाहरूलाई सदस्यता दिइनुपर्ने पहिलो सर्त रहेको बताए । दोस्रोमा, विशेष महाधिवेशन र १४ औं महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमिति समायोजनको विषय रहेको उनको भनाइ छ । समायोजन गर्दा जो जुन पदमा छ, त्यसैमा समायोजन हुनुपर्ने सर्त इतरपक्षको छ । १४ औं महाधिवेशनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका १ सय ९ नेता अहिले बाहिर छन् । 

समायोजन भइसकेपछि मात्रै महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्नुपर्ने, महाधिवेशन तयारीका लागि संवेदनशील रहेका छानबिन, निर्वाचन र अनुशासन समिति सहमतिका आधारमा बनाइनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको निधिले बताए । ‘१५ औं महाधिवेशन दुवै पक्षको साझा एजेन्डा हो । विशेष महाधिवेशनमा भाग लिएका, नलिएकाहरूको सहभागिता र सहमतिमा महाधिवेशन गरिनुपर्छ । यति भए मात्रै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । 

निधि ‘ह्वाट्सएप’ मा प्रस्ताव पठाएर सहमति नहुने पनि बताउँछन् । ‘ह्वाट्सएपमा पठाइएका सात बुँदामा मूलभूत कुरा नै छैन । सदस्यताको कुरा छैन,’ उनले भने, ‘ह्वाट्सएपबाट वार्ता र संवाद हुन्छ ? पार्टी सञ्चालन हुन्छ ?’ 

खड्कानिकट नेता श्याम घिमिरेले २२ वैशाखको भेटमा धेरै कुरा मिलिसकेको तर भोलिपल्टै आएर सहमति गर्ने भनी बाहिरिएका सभापति थापा नफर्किएपछि इतरपक्षलाई चिन्तित बनाएको बताए । ‘पार्टी सभापति वार्तामा बस्दा सबै कुरा मिलाउन सकारात्मक हुनुहुन्छ तर बाहिर गएपछि टाढिएको अनुभव भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई आशंका बढाएको छ ।’

पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि जिल्ला–जिल्लामा दबाब दिइएको भन्दै विरोध गरेका छन् । यो प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि अत्यन्तै घातक रहेको उनको टिप्पणी छ । अर्कातर्फ सदस्यता अद्यावधिक नगराएका तर गत १० पुससम्म नवीकरण र नयाँ सदस्यता लिएका सबैलाई महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि सुनिश्चित गरिने भनेर खड्काले दिएको अभिव्यक्तिले पनि संस्थापन पक्ष चिढिएको छ । ‘सबैलाई महाधिवेशनमा स्वतः भाग लिन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो, ढुक्क हुनुस्,’ खड्काले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । खड्काको यो भनाइपछि अद्यावधिक नगरे महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्नेमा कार्यकर्ता थप अन्योलमा परेका छन् ।

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने सदस्यहरू महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी नै हुन नपाउने बताउँछन् । ‘यसमा कुनै द्विविधा छैन, जसले अद्यावधिक गरेका छैनन्, उनीहरू महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

आगामी २ भदौमा वडा अधिवेशन सुरु गरेर १६–१९ असोजमा १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तालिका छ । क्रियाशील सदस्य तल्लो तहका मतदाता हुने भएकाले वडा अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै यससम्बन्धी विवाद मिलाइसक्नुपर्ने हुन्छ । गत २७–३० पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले १ वैशाखदेखि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने अभियान चलाएको थियो । यसको समयसीमा २८ जेठसम्म छ ।

नेताहरू खड्का र कोइरालाले महाधिवेशनका लागि ‘अद्यावधिक’ बाध्यकारी बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् । सदस्यतासम्बन्धी यो विवाद आसन्न महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि लक्षित देखिन्छ । इतरपक्षका नेता प्रकाशरण महत आन्तरिक एकताका लागि निष्पक्ष महाधिवेशनको सुनिश्चितता खोजिएको बताउँछन् । 

तत्कालीन र विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गर्न संस्थापन पक्ष तयार नभए महाधिवेशनको निष्पक्षताका लागि दुवै पक्षको सहभागितामा छुट्टै आयोजक समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुवै पक्षको सहभागितामा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, अनुशासन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र निर्वाचन समिति बनाउने भन्ने विषय नै प्रमुख हुन्,’ उनले भने, ‘यति पनि नेतृत्वले नमान्ने हो भने पार्टीलाई थप क्षति पुग्ने अवस्था देखिँदै छ ।’