बुटवल — वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित उदाएको र पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत शैलीको आलोचना गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मंगलबार साँझसम्म ६२ जिल्लामा  पहिलो जिल्ला अधिवेशन  सम्पन्न गरेको छ । तर, अधिवेशनका प्रारम्भिक परिणामले पार्टी समावेशी राजनीतिक व्यवहारमा भने कमजोर देखिएको छ । सार्वजनिक ६२ जिल्लाको नतिजा केलाउँदा मुख्य कार्यकारी मानिने जिल्ला सभापति पदमा खस–आर्य (बाहुन–क्षेत्री) पुरुषहरूको वर्चस्व देखिएको छ भने आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति निकै कमजोर देखिएको छ ।

रास्वपाको निर्वाचन विधान अनुसार जिल्लाका पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । कोषाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरूबाट जिल्ला कार्यसमितिले चयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै खुल्ला सदस्यमा समावेशी क्लस्टर मिलाएर ५ जना निर्वाचित हुन्छन् । त्यो बाहेक हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सभापति पदेन जिल्ला सदस्यसहित अन्य सदस्य संख्याका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । विधानले पदाधिकारी छोडेर सदस्यमा मात्र समावेशीको व्यवस्था गरेको छ । समावेशी सदस्यमा महिला, दलित तथा सम्बन्धित जिल्लाको बाहुल्य जातीय समुदाय/क्लस्टरबाट निर्वाचित गर्ने भन्ने व्यवस्था विधानमा छ । 

तर, अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरूमा पदाधिकारीमा महिला, दलित र जनजातिको पदाधिकारी संख्या अत्यन्तै न्यून छ । अधिवेशन सम्पन्न भएका ६२ जिल्लामा २ जना महिला र दलित समुदायबाट १ जना मात्र सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीमा सीता पराजुली, बर्दिया जिल्लामा शान्ता बुढा क्षेत्री र कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लामा प्रकाश नेपाली दलितबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

जनजातिबाट १० जना जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन् । ४९ जिल्ला सभापतिहरू ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायबाटै निर्वाचित भएका छन् । अधिकांश जिल्लामा निर्वाचनबाटै जिल्ला समिति चयन गरिएको छ । ७५ प्रतिशत बढी जिल्लामा पदाधिकारी र अन्य जिल्लामा सदस्यमा पनि निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन भएको थियो । डेढ दर्जन जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ ।

रास्वपाका लुम्बिनी प्रदेश उपसभापति शालिकराम घिमिरेले विधानमा दलित, जनजाति, महिलाका लागि कोटा निर्धारण गरिएको भए पनि अहिले जारी अधिवेशनमा आएको नेतृत्वमा धेरै ब्राह्मण क्षेत्रीबाटै निर्वाचित भएको बताए । उनका अनुसार अहिले जिल्ला तहमा पहिलो अधिवेशन भएको, संगठन निर्माणको काम थप चुनौतीपूर्ण रहेको र तत्काल नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भएर पनि दलित, महिला वा अन्य समुदायबाट नेतृत्वमा आउन नखोजेको हुन सक्ने उनले बताए ।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा अर्घाखाँची र बर्दियामा महिला नै नेतृत्वमा आउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘विधानमा व्यवस्था भए पनि अन्य जिल्लामा नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने नलागेरै नआउनु भएको होला सायद ।’ लुम्बिनी प्रदेशका अर्घाखाँचीमा सीता पराजुली र बर्दियामा शान्ता बुढा क्षेत्री निर्वाचनबाटै निर्वाचित भएर आएको उनले बताए । 

रुपन्देहीको जिल्ला अधिवेशन निर्वाचन समितिका सदस्य गुनाराम घिमिरेले अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा छनोट भएर आएका प्रतिनिधिहरूको संख्यामा समावेशी समुदायको संख्या धेरै भए पनि उम्मेदवारी दिनेको संख्या भने न्यून रहेको बताए । ‘रुपन्देहीको हकमा समावेशी प्रतिनिधिहरूको संख्या राम्रै देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, नेतृत्व र सदस्यको उम्मेदवारीमा त्यो देखिएन ।’ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र सभापति जिल्ला कार्यसमितिमा स्वतः सदस्य हुने व्यवस्था पनि रहेको उनले बताए । 

अर्घाखाँचीमा दलित समुदायबाट सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका दिनेश सुनार १२ मतले सीता पराजुलीसँग पराजित भएका थिए । उनले आफूहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गएको तर, प्रतिनिधिले महिला नेतृत्वलाई मन पराएपछि आफु उपविजेता बनेको बताए । ‘हाम्रो पार्टीको विधानले पदाधिकारीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई नै स्वीकार गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मतदाताको रोजाइमा पर्नुपर्ने नै हुन्छ । त्यसैले म यस पटक उपविजेता बनेको छु ।’ 

उनी यस अघि जिल्लामा गठन भएको समितिमा संयोजक भएर काम गरेका थिए । प्रतिस्पर्धामा अब्बल बनेर आउनु नै उपयुक्त विधि भएकाले यस पटकका जिल्ला अधिवेशनहरूमा अन्य समुदायबाटै धेरै चयन भएको हुन सक्ने उनले बताए ।

यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र सङ्गठन विभागका अनुसार डोल्पा, हुम्ला, रुकुम पूर्व, मनाङ र मुस्ताङ गरी ५ जिल्लामा विधानबमोजिमको न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका कारण अधिवेशन पछि गर्ने गरी थाँती राखेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नेतृत्व चयनको क्रममा विवाद भएपछि अधिवेशन हालका लागि स्थगित गरिएको छ भने बागलुङमा पनि उजुरीका कारण प्रक्रिया केही रोकिएको छ ।

मधेश प्रदेशको ८ जिल्लामा अधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी अधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको जानकारी दिएका हुन् ।  

आगामी असारमा हुने भनिएको पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा रास्वपाले सांगठनिक जग बलियो बनाउन वडा, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गरेर आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढाएको दाबी गर्दै आएको छ ।  

कहाँ को सभापति ?

कोशी प्रदेश

झापा — ओम भण्डारी

मोरङ — भरत कँडेल

सुनसरी — सागर दाहाल

इलाम — दिनेश महत

धनकुटा — भुवन थापा

पाँचथर — प्रकाश गुरुङ

ताप्लेजुङ — राजनकुमार गुरुङ

तेह्रथुम — सुमन खत्री

भोजपुर — ख्यामबहादुर भुजेल

संखुवासभा — भक्तनारायण श्रेष्ठ

ओखलढुङ्गा — कृष्णबहादुर थापा

खोटाङ — मुकुन्दकृष्ण थापा

सोलुखुम्बु — नारायणकाजी कार्की

उदयपुर - चित्रकुमार कार्की 

बागमती प्रदेश

काठमाडौँ — राजा शाक्य

भक्तपुर — रामेश्वर बस्नेत

ललितपुर — बुद्ध रत्न महाजन

चितवन — मिनी माधव खनाल

काभ्रेपलान्चोक — प्रवीण ढकाल

नुवाकोट — रामेश्वर गजुरेल

धादिङ — राजन अर्याल

मकवानपुर — सञ्जीव पाठक

दोलखा — दिनेश बस्नेत

रामेछाप — रमेश कुमार रायमाझी

सिन्धुली — अविनाश बस्नेत

रसुवा — वसन्त भट्ट

गण्डकी प्रदेश

कास्की — यदुनाथ अधिकारी

स्याङ्जा — विश्वास भण्डारी

पर्वत — जालबहादुर पुर्जा

म्याग्दी — युवराज रोका

बागलुङ — पुनम शर्मा

गोरखा — सुवर्ण रोकाहा क्षेत्री

तनहुँ — विश्व बास्तोला

लमजुङ — अशोक सापकोटा

नवलपरासी पूर्व - दोमन भण्डारी

लुम्बिनी प्रदेश

रुपन्देही — महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय

कपिलवस्तु — शिवकुमार सुवेदी

दाङ — किरण खनाल

पाल्पा — विष्णुप्रसाद भण्डारी

गुल्मी — हरि श्रेष्ठ

अर्घाखाँची — सीता पराजुली

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) — रवि पाण्डे

बाँके — विवेक कुमार श्रेष्ठ

बर्दिया — शान्ता बुढा क्षेत्री

रोल्पा — बलराम थापा

प्युठान — विकास पोखरेल

कर्णाली प्रदेश

सुर्खेत — रमेशकुमार सापकोटा

सल्यान — प्रकाश नेपाली

कालीकोट — प्रेम केसी

दैलेख — बखतबहादुर भण्डारी

रुकुम पश्चिम — द्रोण खड्का

जाजरकोट — महेश सिंह

जुम्ला — मकरबहादुर भण्डारी

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कञ्चनपुर — पदम बहादुर विष्ट

कैलाली — कवीन्द्र ठकुल्ला

डडेलधुरा — सुरेन्द्र अवस्थी

बैतडी — भीम नाथ

बझाङ — सत्यराज उपाध्याय

बाजुरा — नवराज जैसी

डोटी - केशव बलायर

दार्चुला - राजेशसिंह सामन्त