संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने विकल्पमा विपक्षी दल सहमत भएनन् ।
What you should know
काठमाडौँ — सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आह्वान गरेको सोमबारको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । संसद्को गतिरोध हटाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बैठक आह्वान गरेका थिए । बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूसँग संसद्को अवरोध हटाउनेबारे छलफल भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन । यद्यपि, विपक्षी दलका नेताहरुले बैठकलाई सत्तारुढ दलको सकारात्मक पहलका रुपमा लिएका छन् ।
१८–२२ जेठसम्म पाँचदिने भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संवाद गरेका थिए । त्यसपछि संसद्को अवरोध हटाउन उनी अग्रसर भएका हुन् । १७ जेठमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको नेपाल–भारतसम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विपक्षी दलहरूले संसद्मा विरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर माफी माग्नुपर्ने र आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले सत्तारूढ दलका नेताको जिम्मेवारी बोध गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाइएको बताए । ‘संसद्को गतिरोध कहीँ न कहीँ गएर अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि छलफल गरेका हौं । यस्तै, समसामयिक राजनीतिक विषय र भाजपाको निमन्त्रणामा पार्टी डेलिगेसनको नेतृत्व गरेर गएपछि के, कस्तो भयो भनेर अन्य दलका नेतृत्वहरूलाई जानकारी गरायौं,’ उनले भने ।
भारतबाट फर्किएपछि आइतबार लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेका थिए । दुवै जनाबीच भारत भ्रमणदेखि समसामयिक विषयमा लामो छलफल भएको थियो । त्यसपछि लामिछानेले सोमबार बिहानै संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । २१ फागुनको निर्वाचनबाट रास्वपा संसद्को ठूलो दल भएपछि पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बसेको हो ।
नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले रास्वपा सभापति लामिछानेले सत्तारूढ दलका तर्फबाट अन्य राजनीतिक दलसँग गरेको प्रयास राम्रो भएको बताए । ‘राजनीतिक दलहरूबीच संवादहीनताको अवस्था थियो, संवाद सुरु भयो,’ पुनले भने । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने विकल्प सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठकमा राखेको पनि उनले बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री बोलेर गल्ती भएको कुरामा अरूले जवाफ दिन मिल्दैन भन्यौं,’ पुनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्रीले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा भनेको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सत्तापक्ष सर्वदलीय बैठकमा तयार पनि भएको थियो । यद्यपि, सहमति जुट्न सकेन । एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले सर्वदलीय बैठकमा सभापति लामिछानेले भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएको र संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा विभिन्न प्रस्ताव राखेर छलफल गरेको बताए ।
रास्वपा सांसदसमेत रहेका सहमहामन्त्री आचार्यले भने पार्टी सभापतिले मुलुकका राजनीतिक दलबीच सौहार्द सम्बन्ध बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएको बताए । ‘संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कुनै पार्टी कहिले सत्तापक्ष र कहिले प्रतिपक्ष हुन्छ । पार्टीका आफ्ना सिद्धान्त कार्यशैली र उद्देश्य हुन्छन् । तर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले राजनीतिक दलबीच संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, दुईतिहाइको म्यान्डेट बोकेको सत्तापक्षले यस्ता कुराको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर पहलकदमी लिएका हौं ।’ राष्ट्रसँग जोडिएका मुद्दामा साझा धारणा बनाउन आगामी दिनमा पनि यस्ता सर्वदलीय बैठक हुने आचार्यले बताए ।
राजनीतिक दलबीच संसद्मा देखिएको तिक्तता अन्त्य गर्न सभापति लामिछानेले निर्वाह गरेको भूमिका जिम्मेवारीबमोजिम रहेको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै मुलुकको राजनीतिक गतिरोध तोड्ने प्रयास गर्नुभयो, सर्वदलीय बैठक बोलाएर । रास्वपा सभापतिले मुलुकको राजनीतिक गतिरोधलाई तोड्न गरेको प्रयास राम्रो भयो,’ उनले भने ।
