कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भनिन्, ‘असल कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।’
What you should know
काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि हरेक नागरिकको पहुँच न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘कानुन अधिकृत सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले न्यायमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । न्यायमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित भएमा मुलुकको शासन प्रणालीलाई नै जीवन्त बनाउने उनको भनाइ थियो । ‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण समाजले जीवन्त बनाउँछ । न्यायपूर्ण समाजको निर्माणको लागि नागरिको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुनु पर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गर्ने, विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गर्ने, कानुन तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाउने, अभियोजन प्रणालीलाई तथ्य, प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाउने, अपराध पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराउने नीतिहरू समेत सरकारले अख्तियार गरेको छ ।’
मन्त्री गौतमले सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको रहेको बताइन् । उनले कानुनका नयाँ अधिकारीले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि तत्परता देखाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सबै चुनौती र अवरोध पार गरेर जनताको चाहना अनुसार काम गर्न नयाँ अधिकृतहरूलाई उनले अनुरोध गरिन् । ‘कानुन निर्माणमा विषयगत विज्ञता, लामो अनुभव र प्राविधिक ज्ञानसहितको कानुन समूहको जनशक्ति प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायका महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा कानुनी विषयमा निर्णायक भूमिका रहने गरेको अनुभूत गरेको छु,’ गौतमले भनिन्, ‘राज्यले प्रदान गरेको यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मवारीप्रति यहाँहरूले न्याय गर्नुहुनेछ । आगामी दिनहरूमा थप सकरात्मक सोच, समाधानमुखी दृष्टिकोण र नागरिकको सेवक भएर प्रस्तुत हुनुहुनेछ भन्ने ठानेको छु ।’
विभिन्न क्षेत्रीय द्वन्द्व लगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सिर्जना भएका जटिलताका कारण नेपालको आर्थिक स्रोतमाथि चाप परेको भन्दै मुलुक भित्र पनि विभिन्न पक्षबाट अवरोध भइरहेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।
‘तर यी सबै चुनौती र अवरोध पार गर्ने तीव्र इच्छा शक्ति र त्यो तहको सक्षमता हामीले विकास गर्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘कतिपय अप्ठेरा वा सानातिना उल्झनमा परेकै कारण जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट हामीसँगै छैन । संसारका अझ विकसित मुलुकको रूपमा चिनिएका सबै मुलुकहरू कुनै न कुनै कालखण्डमा यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएर, कडा परिश्रम, राष्ट्रप्रतिको समर्पण भाव र जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठाले त्यो तहमा आइपुगेका हुन् भन्ने तथ्यलाई हामिले बिर्सिनु हुँदैन ।’
मन्त्री गौतमले राज्यको शासन सञ्चालनको औजारको रुपमा रहेको कानुन निर्माण विशिष्टिकृत काम भएको बताइन् । ‘असल कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनहरू स्पष्ट, सरल, बोधगम्य र पठनयोग्य हुनेगरी निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’
‘समावेशी संघीय शासन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न डिजिटल युगअनुकूल कानुन निर्माण’ भन्ने मूल नाराका साथ शुक्रबार र शनिबार दुई दिने सम्मेलन ललितपुरमा सुरु भएको हो ।
