काठमाडौं — संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न सरकारी कार्यदलले बिहीबार पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग सुझाव लिँदैछ ।

कार्यदलले आफूहरूसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई पनि यादव र भण्डारीसँग सुझाव लिन जान आग्रह गरेको थियो । तर उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनमा दलको तर्फबाट सुझाव दिन तयार भए पनि पूर्वराष्ट्रपतिसँग सुझाव लिन सरकारी कार्यदलसँगै नजाने बताएका हुन् । 

कांग्रेसले अहिलेसम्म सरकारी कार्यदलसँग संविधान संशोधन सुझावका लागि छलफल गरेको छैन । एमालेले भने एक पटक केन्द्रीय कार्यालय मुख्य सचिव भीष्म अधिकारी अधिकारीलाई पठाएको थियो । कांग्रेस र एमालेले छुट्टै कार्यदल बनाएर संविधान सुझावका लागि प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा छन् । 

नेकपाबाट संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वको कार्यदलले सुझाव लिँदा पर्यवेक्षक बनेर नजाने बताए । ‘सरकारी कार्य दलले संविधान संशोधनबारे सुझाव लिइरहेको छ । हामी पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिनेछौं तर सरकारी कार्यदलले अरु पक्षसँग सुझाव लिन पर्यवेक्षक भएर जान आवश्यक छैन,’ उनले भने ।