संविधान संशोधन कार्यदलले लियो पूर्वराष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारीसँग सुझाव

कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको हो ।

जेष्ठ २१, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

Constitution Amendment Task Force takes suggestions from former Presidents Yadav and Bhandari

What you should know

काठमाडौं — संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग बिहीबार छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ । संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले उनीहरूसँग मार्गदर्शक सुझावहरू संकलन गरेको कार्यदलले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न सुझाव दिका छन् । उनले संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको पनि पष्टाएका छन् । 

यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद्‌मा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको यो राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले अपनाएको कार्यशैली र प्रक्रियाको सराहना गरे । उनले यो ऐतिहासिक काम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भनी शुभकामना व्यक्त गरिन् । Constitution Amendment Task Force takes suggestions from former Presidents Yadav and Bhandari

संविधान आफैंमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको र विशेष गरी निर्णायक मत बोकेका दलहरूले चाहेमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने उनको धारणा छ । 

महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाको एकतिहाइ सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरुपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

कान्तिपुर

Link copied successfully