काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पुनः पठाएपछि २३ वैशाखमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरे । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तसँग बाझिने भन्दै उनले त्यसअघि अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए ।

अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बैठक बोलाए । २४ वैशाखमा बसेको परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि मनोज शर्माको नाम सिफारिस गर्‍यो । यसबीचमा संसदीय सुनुवाइ सकिएर नियुक्ति भई शर्माले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि २ साता पुगिसकेको छ ।

तर परिषद्को अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चित छ । जबकि विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसहित १९ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित निर्वाचन आयोगमा दुई पद खाली छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित चार पद रिक्त छन् । मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई–दुई पद खाली छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एक सदस्य तथा राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्यको पद रिक्त छ । राष्ट्रिय दलित आयोगमा दुई सदस्य पद रिक्त छन् ।

आयोगहरूमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले नेतृत्व अभावकैबीच २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपरेको थियो । आयोगको मुख्य काम निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापनसँग जोडिन्छ । तर यही आयोगले नेतृत्वसहित दुई पद रिक्त हुँदाहुँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपरेको थियो ।

यद्यपि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भने आयोगमा दुई आयुक्त रिक्त भए पनि काममा कुनै फरक नपरेको दाबी गर्छन् ।

‘दुई आयुक्त नहुँदा काममा असर गर्‍यो कि गरेन भनेर २१ फागुनको निर्वाचन सम्पन्न गराएर हामीले देखाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा तीन जनाभन्दा बढी आयुक्त आवश्यक पनि छैनन् । अब हुने संविधान संशोधनमा हामीले त्यही किसिमको सुझाव समेत सरकारी कार्यदललाई दिएका छौँ ।’

कामका हिसाबले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयोग हो । यसको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार व्यापक छ । यसले संघीय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ ।

त्यस्तै संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्ने, वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारी र राजस्व क्षमताको मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि यही आयोगलाई छ ।

आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफल बाँडफाँटको आधार तय गर्ने तथा यससम्बन्धी सम्भावित विवाद समाधानका लागि सुझाव दिने काम समेत गर्छ ।

यही आयोग वैशाखदेखि एक जना सदस्यको भरमा चल्दै आएको छ । अध्यक्षसहित चार सदस्य पद रिक्त छन् ।

कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका विपिनराज निरौलाले कानुनले बाधा–अड्काउ नगरेकाले निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो नभएको बताउँछन् । तर आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने दिशामा भने असर पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान सिफारिस गर्ने काम चैतमै भइसकेकाले मुख्य काममा असर नगरेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘बरु आयोगमा प्राविधिक कर्मचारी धेरै रहने र उनीहरूको सरुवा छिटो–छिटो हुने गरेका कारण त्यसले बढी असर पारिरहेको छ ।’

खासगरी मानव अधिकार आयोग र समावेशी आयोगहरूको मुख्य जिम्मेवारी भनेको नीति निर्माण तहमा सुझाव दिनेदेखि सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउने हो । मानव अधिकार आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगजस्ता आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा औसत कामभन्दा बढी प्रभावकारी हुन नसक्ने राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना बताउँछन् ।

उनका अनुसार संविधान जारी भएपछि थपिएका आयोगप्रति सरकारको दृष्टिकोण नै फरक रहेको छ ।

‘पुराना आयोगजस्तै लोकसेवा आयोग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारको ध्यान तत्काल गइहाल्छ । त्यसमा प्रभाव देखिन्छ,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘तर पछि व्यवस्था गरिएका आयोगहरूमा सरकारको प्राथमिकता छैन । नयाँ संविधानसँगै बनेका आयोगबाट सहयोग लिने सोचभन्दा पनि संविधान बनाउँदा एउटा सम्झौता गरेर ल्याइएका अनावश्यक संरचना हुन् भन्ने मनोविज्ञानबाट काम गरिएको छ । पदपूर्ति ढिलो हुनुमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।’

अन्य आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्राथमिकतामा नपरेपछि परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहमाथि एउटा प्रश्न उठेको छ-अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिनु थियो भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि आयोगहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया किन अघि बढेन ?

परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे अर्को बैठक राख्नेबारे आफूसँग कुनै परामर्श वा जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘अध्यादेश ल्याउँदाखेरि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि मात्रै हो कि भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने बैठकपछि अर्को बैठकको उच्चारणसम्म भएको थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे कुनै कुराकानी पनि भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन कायम गराउने दिशामा व्यस्त रहेकाले आयोगहरूको पदपूर्तिमा केन्द्रित हुन नसकेको हो ।

‘परिषद्को बैठक बोलाउनेबारे अहिलेसम्म केही निश्चित भएको छैन । सरकार सुशासनका धेरै काममा केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने दिशामा सरकार सचेत छ र त्यसैअनुसार काम गर्ने योजना छ ।’

विपक्षीहरूको असहयोग भए पनि सिफारिस गर्न सकिने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्‍मा छ सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल नेकपा पृष्ठभूमिका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित भएकी हुन् । श्रम संस्कृति पार्टी अहिले सरकारको विपक्षी कित्तामा छ । तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा उपसभामुख रुवी कुमारीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई साथ दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आङदेम्बे भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा थिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई संख्यात्मक रूपमा बैठक राख्न र निर्णय गराउन झन् सहज भएको छ ।

यसअघि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशले अध्यक्षसहित तीन सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यक्ष र पाँच सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीन जनाको समर्थनलाई परिषद्को निर्णय मानिने प्रावधान पनि थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको मत बहुमत हुने तर अर्को पक्षमा रहेका तीन जनाको मत अल्पमतमा पर्ने गरी संशोधित व्यवस्था गरिएको भन्दै विपक्षी दल, संवैधानिक कानुनका जानकार र नागरिक समाजले तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक सहमति खोज्नुपर्नेमा अध्यादेशले सीमित संख्याको उपस्थितिमै निर्णय गर्ने बाटो खोलेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलहरूले योसहित सरकारले ल्याएका आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गराउने प्रस्ताव संघीय संसद्का दुवै सदनमा दर्ता गराएका छन् ।

अध्यादेश ल्याउँदाखेरि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि मात्रै हो कि भन्ने लागेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने बैठकपछि अर्को बैठकको उच्चारणसम्म भएको थाहा छैन । भीष्मराज आङदेम्बे, दल नेता, नेपाली कांग्रेससंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पारितका लागि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउनुअघि दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल रास्वपाको शक्तिशाली बहुमत रहेकाले समस्या छैन । तर राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको उपस्थिति छैन ।

अध्यादेश अनुमोदन वा अस्वीकृतिको प्रक्रियामा राष्ट्रियसभा निर्णायक बन्न सक्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य पनि त्यहीँबाट टुंगिने सम्भावना छ ।

३० वैशाखमा विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृतिको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे पनि त्यसको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकाले निर्णय प्रक्रियामा जान नसकेको बताए ।

‘संसद्‍मा कुन बिजनेस लैजाने र कुन नलैजाने भन्ने कुरा सरकारको हातमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गराउने प्रक्रियामा जान सकेको छैन । जुन दिन सरकार तयार हुन्छ, त्यसै दिन विपक्षीहरूले साझा धारणा बनाउँछन् ।’

कहाँ कति पद रिक्त ?

निर्वाचन आयोग : २ पद (प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित)

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : ४ पद (अध्यक्षसहित)

मुस्लिम आयोग : २ पद (अध्यक्षसहित)