काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष एवं  पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई बयान नदिने बताएका छन् । 

एमालेले आयोजना गरेको दुई दिने कार्यशालामा बुधबार उनले विपक्षी दलका मान्छेहरूलाई फसाउन आयोग बनाएको दाबी गरे ।

‘सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको आयोग जस्तो हो । सरकारका संवैधानिक आयोगहरू छँदैछन् । आयोगले नयाँ दल, सेनालाई छानबिन नगर्ने ? केपी ओली र रमेश लेखकलाई वा पुराना पार्टीका मान्छेलाई फसाउन बनाइएको हो । यस्तो आयोगलाई म मान्यता दिन्नँ । म सम्पत्ति विवरण लेखेर पठाउँदिनँ । आगो लगाएर खरानी बनाएको घरबाट मैले खरानी भर्ने ?’

सरकारले वैशाख पहिलो साता सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई सरकारले एक वर्षको समय दिएको छ ।

एक वर्षभित्र आयोगले २०६२ देखि हालसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश छ । उक्त आयोगका सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल छन् ।