काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति र गरेको दाबीलाई लिएर विरोध भइरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय गम्भीर भएकाले संसद्को रेकर्डमा राखिरहन नमिल्ने बताएका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिमा टेकेर भारतले जग्गा फिर्ता मागेमा कुन जग्गा फिर्ता दिने हो ? भनी प्रश्न गरेका छन् । 'संसदको रोष्ट्रममा उभिएर उहाँले बोलेको विषयमा हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट छ । फेरि उहाँ यही संसद्को रोस्ट्रममा उभिनुपर्छ । नेपालले कहाँ-कहाँ भारतको जग्गा मिच्यो एक एक इन्चको हिसाब हामीलाई दिनुपर्छ । हामीलाई हिसाब चाहिन्छ,' राईले भने, 'यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । भोलि भारतले हाम्रो जग्गा फिर्ता चाहिन्छ भन्यो भने हामीले कुन जग्गा फिर्ता दिने ?'

प्रधामन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको र सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदले टेबुल बजाएकोमा पनि राईले आपत्ति जनाए । रास्वपा सांसदहरूलाई राईले सोधे, 'रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ, यो संसद्‍मा रेकर्ड भएको छ । अभिव्यक्ति नजीर बनेर स्थापित भएको छ । जसमा बडो गर्वका साथ सत्तापक्षका सांसदले ताली पड्काउनुभयो । उहाँहरूलाई पनि प्रश्न छ, अलिकति आत्मग्लानी यहाँहरूलाई पनि हुनुपदर्छ ।'

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवादमा कूटनीतिक रूपमा समाधानको प्रयास भइरहेको बताएका थिए । तर त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, 'तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला म पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ ।'