सरकारका गतिविधिविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय

एमालेले भदौ २३–२४ का घटनापछि मुलुक प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरेको छ ।

जेष्ठ १६, २०८३

इकान्तिपुर डेस्क

UML's decision to strongly protest against government activities

काठमाडौँ — मुलुकमा संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले सरकारका गतिविधिविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालयको आठौं बैठकले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–२ मा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।

एमालेले भदौ २३–२४ का घटनापछि मुलुक प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले प्रतिशोधको राजनीति, स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली अपनाएको आरोप लगाएको छ । पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीदेखि लोकतान्त्रिक शक्तिमाथिको हस्तक्षेपसम्मका घटनालाई एमालेले षड्यन्त्रको निरन्तरता भनेको छ ।

'नयाँ सरकारको पहिलो काम नै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका विरुद्धमा प्रतिशोध साँध्ने कुरामा केन्द्रित रह्यो । बिनाकुनै आधार गैरकानुनी तरिकाबाट अमानवीय रुपमा पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारी गरेर १३ दिनसम्म मुद्दा दर्ता गर्ने आधार नभटेपछि अदालतको आदेशमा छोड्ने काम भएको छ । तर षड्यन्त्र जारी छ । षड्यन्त्र हाम्रा विरुद्धमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका विरुद्धमा समेत केन्द्रित छ,' पार्टीले भनेको छ । 

एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि संविधान, कानुन, संसद् तथा राजनीतिक दललाई बेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले शासन सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ । विद्यार्थी संगठन, पेशागत संगठन र सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको तथा भूमिहीन र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर अमानवीय व्यवहार गरिएको दाबी पनि पार्टीले गरेको छ ।

एमालेले सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी उपयोगमा आफू पछि परेको स्वीकार गर्दै संगठनलाई जनमुखी, अनुशासित र जनआधारित बनाउने अभियानलाई तीव्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टीले लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै वर्तमान सरकारका गतिविधिको भण्डाफोर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

इकान्तिपुर

Link copied successfully