काठमाडौँ — प्रतिपक्ष दल नेकपाका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनिएको सरकारले सो आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा आफू अनूकल हुने गरी बनाएको बताएका हुन् । 

नेता पुनले भने,‘सरकारले स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न सम्पती छानविन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा त्यसलाई राखिनु र यसको क्षेत्राधिकारमा केही वर्तमान र केही पूर्व पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यसबाट सरकार कतै छनौटपूर्ण सुशासन पक्षमा त छैन ? भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।’

नेता पुनले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।