राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बेरुजु बढ्दै जानुले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताएका हुन् ।
काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बेरुजु बढ्दै जानुले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताएका हुन् ।
बेरुजु फस्र्यौटलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए ।
यस प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप बोध गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा संस्थागत एवं पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ कार्यालय अझ क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि युवा पुस्ताले राखेको आकांक्षा पूरा हुनसक्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस हुनेछ । संघीय संसद्मा यस प्रतिवेदनका विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भई उचित निष्कर्ष निस्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए ।
