संविधान संशोधनबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको निमन्त्रणालाई जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — संविधान संशोधनबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको निमन्त्रणालाई जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गरेका छन् । सरकारसँग भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएसम्म छलफलमा सहभागी नहुने उनीहरूले घोषणा गरेका हुन् ।
शुक्रबार २५ जना अभियन्ताले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको संविधानलाई समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने धारणामा आफूहरू सहमत रहे पनि राज्यले विगतका आन्दोलन र सहमतिप्रति जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
अभियन्ताहरूले २०८२ मंसिर २४ गते सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अवस्था हालसम्म अस्पष्ट रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
अभियन्ताहरूले संविधान संशोधनका लागि सरकारले 'टिके' प्रणालीमा नभई एक उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । उक्त आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, युवा तथा आन्दोलनका सरोकारवालाहरूको सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस र परामर्शपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । 'सरकारलाई सुझाव दिन हामी तयार छौँ, तर त्यसका लागि पारदर्शी र समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्छ । मंसिर २४ को सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन नभएसम्म र आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता नभएसम्म संवादको औचित्य रहँदैन,' वक्तव्यमा भनिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, अमित खनाल ‘उर्ज’, अर्णव चौधरी, अरुण सिंह नेपाली, आयुष बर्याल, उपार्जुन चाम्लिङ, कमल मगर, तनुजा पाण्डे, प्रभात लव, प्रज्वल विक्रम राणा, पेमा वाङ्मो लामा, माजिद अन्सारी, मोनिका चौधरी, मोनिका निरौला, यतीश ओझा, यादव अर्याल, रक्षा बम, रिजन राना मगर, रुक्साना कपाली, लक्ष्मी घिमिरे, विफ्लवी न्यौपाने, सरिस्मा थापा, सांकेन राई र सुदीप सेठलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
