प्रत्येक देशहरूमा नीति तथा कार्यक्रमको आधार प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले ऊ सहभागी हुनैपर्छ । उसैले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ : सांसद केसी
काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसद्को अपमान भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि न्यूनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको बताएका हुन् ।
'सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि ३ दिन देखि १ हप्तासम्म गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ । संशोधन प्रस्तुत गर्नेहरुले पनि विभिन्न ढंगले आफ्ना कुराहरू राख्ने गरेका छन् । बहुमतले अन्तिममा पास त भइहाल्छ । तर यसको अहिलेसम्मको परम्परा न्यूनतम ३ दिनदेखि एक हप्तासम्म छलफल गर्ने थियो... सम्पूर्ण रूपमा जुनसुकै पक्षको भए पनि सांसदहरूको आवाजलाई निस्तेज गरेर ६ घण्टाभित्र सीमित गरिएको छ । यो संसदीय परम्परा, मर्यादा र संसद्को अपमानको रुपमा मैले लिएको छु,' केसीले भने ।
सांसद केसीले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाए । केसीले संसद् सञ्चालनको आधार संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतका संसदीय अभ्यास हेर्न पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
'प्रत्येक देशहरूमा नीति तथा कार्यक्रमको आधार प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले ऊ सहभागी हुनैपर्छ । उसैले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालमा इतिहासमा पनि हालसम्म एउटा मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको मलाई देखाउनुस्, म तपाईंहरूसँग हार स्वीकार गर्छु । यो परम्पराको कुरा हो, यो मर्यादाको कुरा हो,' उनले भने ।
