काठमाडौं — सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्न विपक्षी कांग्रेस, एमाले, नेकपाले संघीय संसद्‌का दुवै सदनमा अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएका छन् । 

सरकारले विभिन्न मितिमा ल्याएका ८ अध्यादेश सोमबार संघीय संसद्‌का दुवै सदनमा पेस भएका थिए । त्यसको २ दिनभित्र अस्वीकारको सूचना दिनुपर्ने संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार विपक्षी दलहरूले बुधबार अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका हुन् । 

उनीहरूले दर्ता गराएको सूचना दुवै सदनमा अरु प्रस्तावमा जस्तै छलफल र निर्णायर्थ पेश गरिनेछ । विपक्षीहरूले राखेको अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा मात्रै सरकारलाई अध्यादेशले व्यवस्था गर्न ल्याएका प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित गर्ने बाटो खुल्छ । संघीय संसद्‌का कुनै एक सदनले मात्रै विपक्षीको प्रस्ताव पारित गरे अध्यादेश त्यहिँबाट निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

प्रतिसिनिधिसभामा सत्तारुढ रास्वपाको दुई तिहाइ निकट समर्थन रहेकाले विपक्षी दलहरूले राख्ने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन । राष्ट्रिय सभामा सरकारको प्रतिनिधित्व नभएकाले अध्यादेश स्वीकृतीका सरकारलाई विपक्षी दलहरूको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले ल्याएका केही अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विपक्षीहरूको रणनीति छ । एद्यपि, एमालेले भने आठवटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने भन्दै अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएको छ । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्योदशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता कमला पन्त, सचेतक पदम परियारसहित कांग्रेसका सांसदहरूले सामूहिक रुपमा सूचना दर्ता गराएका छन् ।

नेकपाका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता झक्कु सुवेदी, सचेतक गरिमा शाह, सांसदहरू सुरेश आलेमगर, नरबहादुर विष्ट, जयन्ती राई, गोमा तिमिल्सिना, उर्मिला अर्याललगायतको सामूहिक सूचना छन् । नेकपाले केही नेपाल ऐन, संवैधानिक, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार होस् भनेर सूचना दर्ता गराएको हो । 

एमालेले भने आठवटै अध्यादेश अस्वीकारका लागि सूचना दर्ता गराएको राष्ट्रियसभामा संसदीय दलका नेता प्रेम दंगालले बताए । एमालेका सांसदहरू रोशनी मेचे, सोम गौतम, रेखा झा, मीना रखाल, सम्झना देवकोटालगायतले अध्यादेश अस्वीकृतका लागि सूचना दर्ता गराएका छन् । दंगालका अनुसार राष्ट्रिय सभाले आगामी ७ जेठलाई प्रस्तावहरूमाथि छलफल र निर्णायर्थ पेश गर्ने कार्यसूची अघि बढाइसकेको छ ।‘त्यसबीचमा हामी तीनै दलको साझा धारणाबाट सबै अध्यादेश अस्वीकृत गराउने प्रयास गर्नेछौँ, यसविषयमा शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि समझदारी बन्नेछ,’ दंगालले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पन्तले भने तीन दलका अतिरिक्त राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई समेत सहमति गराउने प्रयास भइरहेको बताइन् । राष्ट्रिय सभामा जनमोर्चा र लोसपाको एक-एक र जसपाका दुई सांसद छन् । 

संविधानको धारा ११४ को उपधारण २ को खण्ड ‘क’ अनुसार संघीय संसद्‌मा दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्‌को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’ 

प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत रहेकाले त्यहाँबाट अध्यादेश स्वीकृत गर्न सरकारलाई कुनै समस्या छैन् । तर, राष्ट्रिय सभामा सरकारको प्रतिनिधित्व छैन । विपक्षी कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै वर्चस्य रहेकाले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको भविष्य विपक्षीकै हातमा छ । 

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ का नियम ८९, ९०, ९१ र ९२ ले अध्यादेश अस्वीकारसम्बन्धी व्यवस्था, प्रकृया र निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नियम ८९ ले अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा सचिवलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।