आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनाको छानबिन कार्यलाई यही आर्थिक वर्षमा अघि बढाएर टुंग्याउने घोषणा गरेको हो ।
काठमाडौँ — सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनाको छानबिन कार्यलाई यही आर्थिक वर्षमा अघि बढाएर टुंग्याउने घोषणा गरेको हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका आयोगमार्फत सरकारले निष्कर्षमा पुर्याउने घोषणा गरे पनि यी आयोगहरू अहिले पदाधिकारीविहीन छ । हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट दुई आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदमुक्त भएका छन् ।
करिब १९ वर्षदेखि अल्झिँदै आएको यो प्रक्रिया टुंग्याउने घोषणा भने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको हो ।
