काठमाडौं — सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ मार्फत संविधान संशोधनको औपचारिक छलफलअघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वको समितिले राजनीतिक दल, संविधानविद्, पूर्व प्रशासकसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सुझाव लिने क्रम जारी छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची पारित गर्दै संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने सरकारको निर्णयमा भनिएको छ । त्यही कार्यादेशअनुसार कार्यदलले राजनीतिक दलसहित सरोकारवालासँग नियमित छलफल गरिरहेको छ ।

समितिले राजनीतिक दलसँग दुई चरणमा छलफल गरेपछि लिखित धारणा दिन आग्रह गरेको छ । त्यहीअनुसार कांग्रेस र नेकपाले कार्यदल बनाई मस्यौदा बनाउन छलफल सुरु गरेका हुन् । एमालेले भने संविधान संशोधनका लागि समिति बनाएको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएकाले यो प्रक्रियाअघि नबढाएको हो । 

२०७१ असारमा कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार निर्माणका बेला दुई दलबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतीअनुसार राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरी ‘थ्रेस होल्ड’ प्रतिशत बढाउने तयारी थियो । थ्रेस होल्ड बढाउँदा संसद्मा दलहरूको संख्या कम हुने भएकाले राजनीतिक स्थायित्व हुने उनीहरूको तर्क थियो ।

कांग्रेस र एमालेले समानुपातिकतर्फ ३ बाट बढाएर ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड पुर्‍याउने तयारी गरेका थिए । त्यसमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो । कांग्रेसले त्यतिबेलै अघि सारेका धारणाका आधारमा गृहकार्य गरिरहेको छ । 

कांग्रेस उपसभापति एवं कार्यदल संयोजक पुष्पा भुसालले संविधानका मूल मर्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधार मानी यसको कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्यारा संशोधन गर्नेगरी काम भइरहेको बताइन् । ‘संविधानको मूल मर्मभित्रै रहेर संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संघीयतालगायत विषयमा देखिएका अप्ठ्यारा संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान पुनर्लेखन गर्ने होइन, संशोधन गर्ने हो ।’ कांग्रेस, एमाले र नेकपाले आ-आफ्ना प्रस्ताव तयार पारेपछि संयुक्त छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । 

कांग्रेसले संविधानविद्लगायत सरोकारवालाको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन बनाई प्रदेश स्तरमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । उसले संविधान संशोधनबारे सरकारलाई पत्र लेखी प्रारम्भिक धारणा अघि सारेको छ ।

‘संविधान स्वयंले पनि आफैंभित्र पुनरावलोकनको परिकल्पना गरेको छ । संविधान एक गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले नागरिकको भावना र आवश्यकताअनुसार यसलाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै लैजानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ’ कांग्रेसले भनाइ छ ।

संविधानले अङ्गीकार गरेका लोकतन्त्र, नेपाल राज्यको विशेषताहरू, गणतन्त्र, स‌घीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा सम्झौता हुन नसक्ने कांग्रेस स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकारलगायतका सारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी र संकुचित नहुने गरी संविधान संशोधनको पक्षमा छ ।

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा संसद् बाहिरका दलहरू र सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी–जनजाति, थारु, दलित र अल्पसंख्यकको पहिचानबारे पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले संविधान संशोधनका प्रावधानहरूमा सरकारको प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पार्टीले प्रारम्भिक रुपमा अघि सारेको धारणामा टेकेर लिखित धारणा तयार हुने बताए । ‘पार्टीको राजनीतिक तहमा  एउटा धारणा बनेपछि संविधान संशोधनका प्रावधानहरूमा थप गृहकार्य हुनेछ,’ उनले भने ।

उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा बनेको समितिका सदस्यहरु वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद्हरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितबहादुर बस्नेत, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेबे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र निरज गुप्ता छन् ।

एमाले उपमहासचिव भानुभक्त ढकालले संविधान संशोधनका लागि पदाधिकारी तहमा छलफल नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले बोलाएको बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव भीष्म अधिकारी सहभागी भएका थिए ।

‘संविधान संशोधनका लागि टिम बनाउने भन्ने छ । पार्टीले धारणा बनाउन उच्च राजनीतिक तहमा हुने नै भयो’ उनले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान संशोधनका लागि विज्ञहरूसँग सुझाव लिइरहेका छ । गत साता कार्यदल बनाएर संविधानविद्हरूसँग शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशहरुको संरचना, न्यायपालिकालगायतमा सुझाव लिएको कार्यदल सदस्य रेखा शर्माले बताइन् ।

‘शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली, संघ र प्रदेश संरचनाका विषयमा विज्ञहरूसँग सुझाव लिइरहेका छौं’ उनले भनिन्, ‘संविधानको समग्र विषयमा हेरेर पार्टीको धारणा बनाइने छ ।’

अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले यसअघि पार्टीले राख्दै आएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक विषयप्रतिको धारणा नबदलेको बताए ।

‘पूर्ववत् धारणा कायम छ । त्यसमा अझै समृद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर गृहकार्यमै छौं,’ उनले भने ।

नेकपामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कि संसद्‌बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नेमा दुई मत छ । नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल संसद्‌बाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् भने संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पूर्ववत अडानमा छन् ।

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि राजनीतिक तहमा छलफल गरी सरकारलाई बुझाइने छ ।

कार्यदलमा देव गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रणध्वज कन्दङवा, रेखा शर्मा, गणेश बिक, मुक्ति प्रधान, खिमलाल देवकोटा, डम्बरविक्रम थापा, जगदेव चौधरी र रामबहादुर चौधरी छन् ।

नेकपाले संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता ल्याएको भन्दै कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र संसद् पूर्ण रूपमा विधायकी काममा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । त्यस्तै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनपर्ने उसको प्रस्ताव छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भए चुनाव कम खर्चिलो हुने उसको तर्क छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीले ‘जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने कार्यक्रारी प्रमुख/राष्ट्रपति’ सहित नौबुँदे सुझाव दिइसकेको छ । ‘सरकार गठन गर्दा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पायकका व्यक्तिहरुलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने ।  मन्त्रिपरिषद् चुन्दा सबै जाति समुदाय र लिंगका आधारमा समावेशी र चरित्रका चुन्नु पर्ने’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘कार्यकारी प्रमुखका सीमा निर्धारण गर्ने । निरंकुशताको व्याख्या गर्ने । कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बने महाअभियोग लगाउने । संसद्मा महाअभियोग पास भए कार्यकारी प्रमुख पद मुक्त बन्नेछ ।’