काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले कुनै परिवर्तन नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यथास्थितिमै अध्यादेश पुनः पठाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार आवश्यक लागेमा एकपटकका लागि सन्देशसहित सम्बन्धित सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, फिर्ता भएको विधेयक संसद्ले अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता भने छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संसद्ले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गरेर वा यथास्थितिमै पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले धारा ११३ (४) अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा जस्तै अध्यादेशको हकमा पनि राष्ट्रपतिलाई यही अधिकार लागु हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, राष्ट्रपतिले एकपटक संविधान र कानुनसँग मेल नखाएमा सच्याउन सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर, सरकारले पुनः सिफारिस गरेपछि भने राष्ट्रपतिलाई स्वीकृति दिनु बाध्यात्मक हुन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यसपछि अध्यादेश रोक्ने वा फेरि फिर्ता गर्ने अधिकार राख्दैनन् ।

किन फिर्ता भयो अध्यादेश ?

संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने निकाय हो, जसमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी कुल ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यही संरचनामा ‘बहुमत’ कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएका हुन् । राष्ट्रपतिको चासो अनुसार ६ सदस्यीय परिषद्‌मा निर्णय गर्दा कुल सदस्यको बहुमत (कम्तीमा ४) हुनुपर्छ । तर, सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमा भने फरक व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने भनिएको छ । यसको अर्थ, ४ जना उपस्थित भए ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले यही व्यवस्थाले ‘कुल सदस्यको बहुमत’ को मर्म कमजोर हुने भन्दै पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता पठाएका हुन् ।

हालको कानुनमा के व्यवस्था छ ?

हाल कायम ऐनअनुसार अध्यक्षसहित कम्तीमा ५ जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्र बैठक बस्न सक्छ । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि सहमति हुन सकेन भने दोस्रो बैठकमा मात्र बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यो पनि कुल ६ सदस्यकै बहुमत (कम्तीमा ४ जना) बाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसर्थ, हालको कानुनले ‘कुल सदस्यको बहुमत’लाई नै अन्तिम आधार मानेको छ, जबकि प्रस्तावित अध्यादेशले ‘उपस्थित सदस्यको बहुमत’ लाई प्राथमिकता दिएको छ ।

विगतमा पनि उठेको थियो यही विवाद

यसअघि पनि यही विषयमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर ३१ असार २०८२ मा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए ।

त्यतिबेला प्रस्तावित व्यवस्था झन् विवादास्पद थियो । अध्यक्ष र ५ सदस्य उपस्थित भएमा ४ जना, अध्यक्ष र ४ सदस्य उपस्थित भएमा ३ जना, अध्यक्ष र ३ सदस्य उपस्थित भएमा ३ र अध्यक्ष र २ सदस्य उपस्थित भएमा २ जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रावधानले बहुमतको मर्म नै कमजोर हुने भन्दै ५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।

अध्यादेश ‘होल्ड’ मा राखिएको अर्को उदाहरण

अर्को प्रसंगमा, जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले न स्वीकृत गरे न अस्वीकृत- ‘होल्ड’ मा राखेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त अध्यादेशमा पनि अघिल्लो संसद्‌बाटै पारित विधेयकको व्यवस्था दोहोर्‌याइएको थियो ।