काठमाडौँ — प्रतिपक्ष तीन दलले सकुमवासी समस्या, महँगी, मल अभावलगायत ९ बुँदे ध्यानाकर्षण गराका छन् । एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वासना थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बिहीबार सिंहदबारमा संयुक्त बैठक गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारले अघि बढाएको अध्यादेशविरुद्ध उभिएका दलहरूले आम मानिसका समस्या र चासोका विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

‘यतिबेला काठमाडौं उपत्यकासमेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको छानबिन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ हामी सरकारको यो रवैयाप्रति आपत्ति र विरोध गर्दछौं’ तीन दलको निणैयमा भनिएको छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ,  ‘यो अवस्थामा त्यस्ता बस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ। यसमा पनि खासगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन् ।’

विपक्षी दलहरूले सुकुमवासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिमसमेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, मरमसला, तेलसमेत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य खाद्य सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उनीहरूको माग छ । उनीहरूले सहज मल आपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

‘प्रत्येक वर्ष अभाव हुने रासायनीक मल यस वर्ष अमेरिका–इजरायल र इरानबीच भइरहेको युद्धका कारण थप अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले यो अवस्थातर्फ सरकार गम्भीर भई वर्षे सिजनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनीक मलको चाँजोपाँजो समयमै मिलाउन माग गर्दछौं,’ तीन दलको माग गरेका छन् ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौंमा बर्डफ्लु फैलिई ठूलो संख्यामा कुखुरा हाँससमेतका पंक्षीहरू मार्नु परेको भन्दै प्रकोप नियन्त्रण गर्न माग तीन दलको छ । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न आपूर्ति शृंखला चुस्त बनाउन उनीहरुका माग छ ।  

विद्यार्थी र ट्रेड युनियन खारेजीको विरोध

विपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपाले सरकारले आफनो शासकीय सुधारको कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र खारेज गर्ने तयाीको विरोध गरेको छ । ‘नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूका संगठनहरूले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा कसैको दुईमत नहोला । तानाशाही पञ्चायती शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपरोक्त मुद्दा स्थापना र प्राप्तिमा विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका अहम् रहेको थियो र छ,’ तीन दलले भनेका छन्, ‘तर संगठनहरूको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।’