झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउन लागिपरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
काठमाडौँ — रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आवश्यक सुधारका लागि मात्र ल्याइएको बताएका छन् । बुधबार रास्वपा संसदीय दलको बैठकमा सभापति लामिछानेले विगतमा भएका दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले चाहे अनुसार यो सररकारले काम गर्न नसक्ने बताएका हुन् । साथै उनले पहिले अध्यादेश दल फुटाउन र विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने गरेको आरोपसमेत लगाए ।
उनले भने, 'पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दु:ख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवस्यक सुधारको लागि हो । यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो ।' तर लामिछानेले पहिले कुन अध्यादेश ल्याएर कुन विपक्षी नेतालाई थुनिएको थियो भन्ने खुलाएनन् ।
रास्वपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापति दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले आफूहरू राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, 'कैयौँ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यवहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।'
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउन लागिपरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
१७ वैशाखलाई आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन सरकारले २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० मा स्थगित गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले संसद् सचिवालयको तयारी नपुगेकाले केही दिनका लागि स्थगित गरिएको तर्क गरेको थियो । तर सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष दुई अध्यादेश पुगेपछि सरकारले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नुको कारण खुलेको छ ।
