नेकपाले नेपाललाई बफर स्टेट भनेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानमा प्रयोग भएको शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
What you should know
काठमाडौं — नेकपाले लोकतन्त्रको रक्षा, जनजीवीका, रोजगारी प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, सुशासन र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकतापछि पहिलोपटक मंगलबार बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारका राम्रा कामको समर्थन र गलत कामको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
'सरकार–राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा, जनजीवीका र रोजगारी प्रवर्द्धन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, सुशासन तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने दिशामा अगाडि बढोस्’ नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बैठकपछि निर्णय सुनाए, ‘हाम्रो पार्टीले सरकारका राम्रा कामको समर्थन र गलत कार्यहरूको प्रतिवाद गर्दै रचनात्मक एवं जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नेकपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि आकासिएको कारण, खाना पकाउने ग्यास, सार्वजनिक यातायातको भाडा, खाद्यान्न, फलफूललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएको छ,’ नेकपाको भनाइ छ, ‘बैठकले उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन माग गरेको छ ।’
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र आवासको वैकल्पिक व्यवस्थाविना देशका विभिन्न स्थानबाट सुकुमवासी बस्ती तीव्र रूपमा उठाउँदा हजारौं अशक्त, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, असहाय र विपन्न सुकुमवासीमा आतंक सिर्जना भएको नेकपाले जनाएको छ । ‘सुकुमवासीहरू जीवीकाको संकट, स्वास्थ्य जोखिम र विपद्मा परेका छन् । यो बैठक संविधानप्रदत्त आवासको हकलाई स्मरण गराउँदै विस्थापित सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित आवासको प्रबन्ध मिलाउन र सुकुमवासी समस्या दीर्घकालीन र वैज्ञानिक समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्छ,’ ज्वालाले भने ।
नेकपाले छानबिनको नाममा दलका नेता, कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि धरपकड गरेको टिप्पणी गर्दै विना पूर्वाग्रह सुशासन कायम गर्न माग गरेको छ ।
नेकपाले नेपाललाई बफर स्टेट भनेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानमा प्रयोग भएको शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ‘हाम्रो मुलुक इतिहासमा कहिल्यै पनि 'बफर स्टेट’ नरेहको र सार्वभौम, स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको यथार्थतातर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै संविधानमा प्रयोग गरिएकाभन्दा फरक शब्दावली प्रयोग नगर्न यो बैठक सरकारलगायत सबै पक्षसाग अपिल गर्दछ’ नेकपाले भनेको छ ।
नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीका मालसामान खरिद गरि ल्याउँदा भन्सार लाग्ने सरकारको निर्णयबाट स्थानीयले दुःख पाएको भन्दै ‘अव्यवहारिक निर्णय’ फिर्ता लिन नेकपाले माग गरेको छ । यस्तै, संविधान तथा मानवअधिकारका पक्षमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता विपरीत विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि लगाउन खोजेको बन्देज र प्रतिबन्धप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
२३ र २४ भदौको घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन असन्तुलित र आग्रहयुक्त देखिएको बैठकको ठहर छ । ‘प्रतिवेदनमा २४ भदौको विध्वंसकारी घटनाको बारेमा पूर्ण छानबिन भएको देखिँदैन,’ नेकपाको निर्णय छ, ‘यो बैठक गत २४ भदौका घटनाको समेत निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै २३ र २४ भदौको घटनाका दोषीहरूलाई विनापूर्वाग्रह कारबाहीको माग गर्दछ ।’
