काठमाडौं — प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संविधान संशोधन, कानुन निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन जस्ता मुद्दामा साझा धारणा बनाउन संवाद सुरु गरेका छन् ।  

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस (३७), एमाले (२५) र नेकपाको (२७) गरी ८० सिट छ । तीन दल मिल्दा सरकारलाई बलियो खबरदारी गर्न सक्ने उनीहरूको आंकलन छ । त्यसैले संसद्मा उठाउनुपर्ने साझा विषयमा उनीहरूले संवाद थालेका हुन् । संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने श्रम संस्कृति पार्टी (७) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीे (५) ले आफ्नो तरिकाले मुद्दा उठाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया र विधेयकहरू अघि बढाइरहेकै बेला विपक्षीहरू मिल्न सक्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन छलफलमा छन् । संसद्मा रास्वपा करिब दुई तिहाइ नजितक रहेकाले विपक्षीहरू संवैधानिक र कानुनी मुद्दामा मिल्न सक्ने विषयमा छलफलमा लागेका हुन् ।

रास्वपाको बलियो सरकार ‘स्वेच्छाचारी’ हुन सक्ने भन्दै विपक्षीहरूबीच कानुनी शासनको पक्षमा साझा धारणा बन्न सक्ने विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ । सरकारले एकल बहुमतको बलमा आवाज दबाउने चेष्टा गरे विपक्षीले एक स्वरमा प्रतिवाद गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

विपक्षी दलहरूबीच मिल्न सक्ने राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार कुराकानी भएको थियो । दाहाल निवास हात्तीवनमा भएको भेटमा विपक्षीले संयुक्त रूपमा संसदमा खेल्न सक्ने भूमिकाबारे छलफल भएको थियो । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पत्थरीको अप्रेशन गरी आराम गरिरहेको बेला दाहाल ४ बैशाखमा शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भेट्न पुगेका थिए । भेटवार्तामा ओली र दाहालबीच सम्भावित सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिव पद्मा अर्याल र नेकपाका नेताहरू वर्षमान पुन, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतलगायत नेताहरूबीच पनि सहकार्यबारे अनौपचारिक संवाद भएको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनले कमजोर बनाइदिएपछि संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षका रुपमा उभिन तीन दलले राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । 

कांग्रेस महामन्त्री गुरू घिमिरेले राष्ट्रिय मुद्दामा विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा हुनु राम्रो हुने बताए । ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षालगायत राष्ट्रिय मुद्दामा विपक्षीहरूबीच साझा धारणा बन्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन र गलत काममा खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।’

राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्व बढ्दा लोकतन्त्रलाई असर गर्ने भएकाले नियमित संवाद आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले पनि विपक्षी दलहरूसँग द्वन्द्व बढाउनु हुँदैन । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने, ‘विपक्षी दलहरूका आवाज सुन्नुपर्छ ।’

एमालेले निर्वाचनलगत्तै संविधान र लोकतन्त्र, नागरिक अधिकारका विषयमा पुराना दलहरूबीच सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । १८ चैतमा बसेको सचिवालय बैठकले विपक्षी दलहरूबीच सहकार्यका लागि संवाद गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष थापा र सचिव पद्मा अर्याललाई दिएको थियो । संसद्भित्र दलहरूसँग सहकार्य र प्रभावकारी प्रस्तुति गर्ने जिम्मेवारी थापा र अर्यालले पाएपछि छलफल सुरु गरेका थिए ।

१४ चैतमा अध्यक्ष ओली पक्राउ परेपछि एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै विपक्षीको साथ खोजेको थियो । नेकपाले पनि २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले संविधान संशोधन, आवश्यक विधेयकबारे साझा धारणा बनाउन पनि विपक्षी दलहरूबीच छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधन, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षालगायत विधेयकहरू टुंगोमा पुर्‍याउन विपक्षीहरूबीच छलफल हुन जरूरी छ,’ उनले भने, ‘जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा सरकारलाई सचेत र खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा संयोजक दाहालले पालैपालो कांग्रेस, एमालेका नेताहरूसँग कुराकानी थालेका छन् । निर्वाचनको परिणामपछि उनले १२ बुँदे, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माण गरेको पुराना दलबीच सहकार्यको आवश्यकता औल्याएका छन् ।

यसैबीच एमाले र नेकपाबीच वाम सहकार्यका विषयमा पनि संवाद सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि एकअर्काको चर्को विरोधी ओली र दाहाल पनि पछिल्लो समय नजिकिएका छन् । संसद्मा जनमत कमजोर भएपछि राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीयता, आम मानिसका दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई खबरदारी गर्न दुई नेता सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता वर्षमान पुनले संविधान, लोकतन्त्र बलियो बनाउन विपक्षी दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता भएको बताए ।

‘सरकार स्वइच्छाचारी बन्ने जाखिम छ । त्यसैले कानुनी शासनको पक्षमा साझा धारणा बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि संविधानमाथि आक्रमण हुने खतरा टरेको छैन । लोकतन्त्र र संघीयता विरोधी स्वर सुकेको छैन । यसमा विपक्षहरूबीच सहकार्य हुन सक्छ ।’