चुनावी झट्कापछि कसरी ब्युँतिँदैछन् पुराना दल ?

कांग्रेसको 'जरा अभियान', पुनर्जागरण र पुनर्गठनको गृहकार्यमा एमाले, महाधिवेशनबाटै नीति र नेतृत्व फेर्ने नेकपाको दाबी, पुरानो जग खोतल्दै मधेशकेन्द्रित दल, राप्रपामा पनि महाधिवेशनको माग, राजमोले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने

वैशाख ७, २०८३

गंगा बीसी

How are old parties reviving after the electoral setback?

What you should know

काठमाडौँ — करिब चार वर्षअघि जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्यायो । २०७९ को संसदीय चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल त बन्यो तर सिट संख्यामा भने निकै कमजोर(३८) रह्यो । एमाले र नेकपा त झन् २५ र १७ सिटमा खुम्चिए ।

चुनावी नतिजासँगै यी पार्टीहरूमा अस्तित्वको लडाइँ मात्र छैन, पार्टी रूपान्तरण र नेतृत्वको पुस्तान्तरणको मुद्दा पनि जोडतोडले उठिरहेकै छन् । ०८४ मा हुने स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा रास्वपासहित सबै दलहरू जुट्न थालिसकेका छन् । 

बहुदलीय प्रणालीमा साना-ठूला दलको भूमिका र सान्दर्भिकता रहने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  ‘निर्वाचनमा सँधैभरि सुनामी आउँदैन,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘त्यसैले कांग्रेस रास्वपाको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहन्छ नै । अरू वामपन्थीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा रहन्छन् ।’ तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफूलाई टिकाइराख्न नीति, संगठन र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस बदलिने बाटोमा देखिन्छ,’ बराल भन्छन्, ‘वामपन्थी दलहरूले पनि संगठन, नेतृत्व र नीतिमा परिमार्जन नगरी सुखै छैन । त्यसो नगरी अस्तित्व नै नरहने हुन सक्छ ।’

How are old parties reviving after the electoral setback?

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस गत सातासम्म आफैं कानुनी लडाइँमा थियो । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई नै आधिकारिकता दिएपछि कांग्रेसले संगठन निर्माणमा लाग्ने निर्णय गरेको छ ।

सातै प्रदेशमा कांग्रेसले निर्वाचन समीक्षासहित पार्टी जागरण कार्यक्रम गर्दैछ । सोमबार बागमती प्रदेशस्तरीय समीक्षा हेटौंडामा भएको छ । ‘सातै प्रदेशमा निर्वाचन समीक्षा गरी कांग्रेस जागरण अभियानमा लाग्दैछ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन परिणामलाई मध्यनजर गरी हामी संगठनलाई थप क्रियाशील बनाउँदैछौं ।’

कांग्रेसले पहिलो चरणमा सदस्यता विस्तारलाई प्राथमिकतामा र राखेको छ । योसँगै कांग्रेस १५औं महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । असोजमा दोस्रो साता हुने महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी  गत मंगलबारदेखि देशव्यापी रूपमा क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक अभियान सुरु गरेको छ । 

कांग्रेसले  वडामै सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई ‘जरा अभियान’ नाम दिएको छ । यसअघि कांग्रेसका करिब ९ लाख सदस्यता थिए । २१ फागुनको निर्वाचनमा १६ भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यताको संख्याभन्दा पनि कम मत प्राप्त भएपछि सदस्यता नवीकरणलाई व्यापक बनाउन लागेको घिमिरेले बताए ।

चुनाव चिह्न रुखको जरा जमिनसम्म पुग्ने भएकाले बिम्बात्मक रूपमा  सदस्यता अभियानलाई ‘जरा अभियान’ भनिएको सभापति थापको भनाइ छ ।

कांग्रेसले रास्वपाले जस्तै अब हुने सबै चुनावमा उम्मेदवार छनोट ‘प्राइमरी इलेक्सन’ बाट छनोट गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न उसले कांग्रेस आईडी बनाउँदैछ ।  त्यसका लागि सम्बन्धित सदस्यले वडामै गएर ‘बायोमेट्रिक’ नै गराउनुपर्नेछ । सदस्यता नवीकरणका लागि  पार्टीले ७७ जिल्लाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै प्रतिनिधि खटाइसकेको छ ।

सदस्यता नवीकरण अभियान सकिएपछि भदौ २ मा वडा अधिवेशन, भदौ ७ मा गाउँ–नगर, भदौ १७ मा प्रदेशसभा क्षेत्रीय, भदौ २४ मा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय, एक निर्वाचन क्षेत्र मात्रै रहेको हकमा जिल्लाको समेत त्यसै दिन अधिवेशन हुनेछ । त्यसैगरी असोज २ र ३ मा जिल्ला, असोज ७ र ८ मा प्रदेश हुादै असोज १६–१९ मा केन्द्रीय महाधिवेशन हुने तालिका छ ।

How are old parties reviving after the electoral setback?

पुनर्जागरण र पुनर्गठनको गृहकार्यमा एमाले

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि एमालेमा ‘सन्नाटा’ छायो ।  चैत १५ मा पक्राउ परेका उनी चैत २६ मा रिहा भएका थिए ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गत साता उनको पत्थरीको अप्रेशनपछि भक्तपुर गुन्डुमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् ।

ओली पक्राउ परेपछि एमालेले संसदीय दलको नेतामा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई चयन गरेको थियो । निर्वाचनमा ‘निर्णायक शक्ति’ निर्माण गर्ने नारा अघि सारेको एमालेमा पार्टीले बेहोरेको ठूलो हारको जिम्मेवारी लिनेबारे विवाद छ । चुनावी हारको मुख्य जिम्मेवार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको भन्दै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले नेतृत्व पुनर्गठनको आवाज उठाएका छन् ।

ओलीले आगामी रणनीतिबारे छलफल सुरू गरेका छन् ।  संसद्‍मा महँगी नियन्त्रणबारे आवाज उठाउने, सकुम्बासी समस्यामा खबरदारी गर्ने, सडकमा जनजागरण अभियान चलाउने र पार्टी संगठनलाई गति दिने एमालेले जनाएको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन समीक्षाका आधारमा पाठर्टीलाई पुनर्जागृत  र पुनर्गठन गर्ने जनाएका छन् । ‘यतिबेला एमाले आम निर्वाचन ०८२ मा बेहोर्नु परेको पराजयपछि समीक्षाको चरणमा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन समीक्षाको काम वडा, पालिका र जिल्ला तहमा सञ्चालन भइरहेको छ ।  प्रदेशबाट समीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि केन्द्रीय सचिवालयका तर्फबाट समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरिने छ,’ महासचिव पोखरेल भन्छन् । 

निर्वाचन समीक्षामा एमालेले अगुवा कार्यकर्ताबाट व्यक्तिगत सुझावसमेत संकलन गरिरहेको छ । निर्वाचन समीक्षाका आधारमा पार्टीलाई योजनाबद्ध रुपमा पुनर्जागृत र पुनर्गठित गरिने पोखरेलको दाबी छ । 

सचिव राजन भट्टराई पनि निर्वाचन परिणामलाई लिएर पार्टीभित्र बहस जारी रहेको बताउँछन् ।  ‘निर्वाचन परिणामको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र बहस छ । समीक्षा पनि हुँदैछ,’ उनले भने, ‘यी सबै विषय निर्क्यौल गरी हामी कार्यक्रम बनाउँछौं । निर्वाचन परिणामका विषयमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने विषय होइन, सुधार के गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

एमालेले स्थानीय कमिटीलाई ०८४ को स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता सूचीमा दर्ता गर्न सघाउन आन्तरिक निर्देशन दिएको छ । एमाले निर्वाचन आयोग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधी गर्न आन्तरिक निर्देशन गरिएको छ ।

सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्य थप्न तल्ला कमिटीलाई एमालेले निर्देशन दिएको छ । एमालेले पार्टीमा ६ लाख ७२ हजार संगठित सदस्य भएको दाबी गर्छन् । 

How are old parties reviving after the electoral setback?

महाधिवेशनबाटै नीति र नेतृत्व फेर्ने नेकपाको दाबी

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा पनि आउँदो असोजमा महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । विभिन्न वाम घटकसँग एकता गरेर नेकपा बने पनि भ्रातृ संगठनहरू भने पूर्ववत अवस्थामै छन् । नेकपाले ती सबै संगठन समायोजनपछि मात्र महाधिवेशनमा जाने बताएको छ । कात्तिक तेस्रो साता माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजादीबीच एकता भए पनि जनवर्गीय सगठनहरू समायोजन भएका छैनन् । केन्द्रीय समितिको संख्या नै २ हजार ५ सय छ । हाल ४५ सदस्यीय केन्द्रीय संयोजन समितिले आवश्यक निर्णय गरिरहेको छ । 

नेतृत्व नै पुनर्गठन हुनुपर्ने आवाज पनि पार्टीभित्र चर्कै उठिरहेको छ । ‘हाम्रो मुख्य जोड महाधिवेशनबाट पार्टी नीति र नेतृत्व पुनर्गठन गर्ने हो । पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संगठन समायोजन गरेपछि महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन्छौं,’ नेकपा वरिष्ठ नेता वर्षमान पुनले भने । 

संसद्‍मा सरकारका गलत काममा खबरदारी र सडकमा जागरण अभियान चलाउने उनको भनाइ छ ।

नेकपा सयोजक दाहालले केन्द्रीय संयोजन समितिमा निर्वाचनसम्बन्धी लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी आगामी कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ‘सांगठनिक ठोस नक्सा र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ। पार्टीको संगठनात्मक रूपान्तरण र रूपान्तरित अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ,’ दाहालको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

दाहालले पार्टी संगठन र पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरूलाई नयाँ ढंगले संगठनात्मक रूपान्तरण गर्ने जनाएका छन् । एक महिनाभित्र पार्टीका तहसम्मका भएका सबै संगठन समायोजन गर्ने र नभएका स्थानमा नयाँ संगठन निर्माण गर्ने, तीन महिनाभित्र सबै वडामा संगठन विस्तार गर्ने जनाएका छन् ।

नेकपाले पनि तीन महिनाभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न सक्ने, पाँच महिनाभित्र वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । ‘अबको ६ महिनाभित्र पार्टीको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने,’ दाहालले प्रस्ताव गरेका छन्, ‘पार्टी संगठनको मात्र होइन, नेतृत्वको पनि संगठनात्मक रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि नियमित ठोस कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’

पार्टीका संगठन समायोजन र रूपान्तरणसँगै सघन रूपमा सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण अभियान सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम बनाउने जनाएको छ । नेकपाको समाजवादी मार्गचित्रअनुसार निम्न वर्गको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी पाठ्यक्रम बनाउने तयारी छ ।

नेकपाले सधैं उठाउँदै आएको नेता तथा कार्यकर्ताको कार्यशैली, जीवनशैली र आचरण सुधार गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउने जनाएको छ ।

नेता प्रकाश ज्वालाले पार्टी संगठनको सुधारका लागि समग्र कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए । ‘पार्टी पुनर्निर्माण गर्न नीति, नेतृत्व, कार्यशैली सम्बन्धी ठोस कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार समीक्षा भइरहेको छ ।’

How are old parties reviving after the electoral setback?

मधेशकेन्द्रित दल : पुरानो जग खोतल्दै

प्रतिनिधिसभामा शून्यमा खुम्चिएका मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्तरिक समीक्षामै अल्मलिएका छन् । चुनावअघि जनता समाजवादी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी एकता भएका थिए । त्यसलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जसपा नेपाल लागेको छ ।

‘दुवै पार्टीका सबै समिति एकता गरेर सम्मेलन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्छौं,’ नेता मनिष सुमनले भने, ‘हामी तल्ला समितिहरूबाट पुनर्गठन सुरू गरेका छौं ।’ मधेशकेन्द्रित दलहरूको साझा मोर्चा बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको पनि उनले जनाए । ‘मधेशवादी दल एउटै छातामुनि बसौँ । पहिचान पक्षधर बसौँ भन्ने प्रस्ताव छ,’ सुमनले भने । मधेश प्रदेशसभाका १ सय १ मध्ये जसपा नेपालका २९ सांसद छन् । ‘हाम्रो हारको कारण बालेन लहर हो  । हामी पहिचान पक्षधरको मूल्यांकन फेरि हुनेछ,’ सुमनले भने ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा लिने बताए पनि उनी फेरि सक्रिय भएका छन् । महासचिव चन्दन सिंहले मधेशका कृषि, विभेदका मुद्दालाई लिएर अभियान चलाउने तयारीमा लागेको बताए । ‘अध्यक्ष राउतजीको नेतृत्वमा हामी फेरि मधेशका मुद्दा लिएर जनतासमक्ष जाने तयारीमा छौं ।’

How are old parties reviving after the electoral setback?

राप्रपामा पनि महाधिवेशनको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का महामन्त्री धवल शमशेर राणाको नेतृत्व आइतबार काठमाडौंमा भएको भेलाले एकता साताभित्र महाधिवेशनको माग गरेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले महाधिवेशनबारे छलफल गर्न वैशाख १६ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका छन् । राणा भने महाधिवेशन बोलाउन नेतृत्व तयार नभएको आरोप लगाएका छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै राप्रपाले ६ महिना महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको थियो । राणा पक्षले अध्यक्ष लिङ्देनलाई सम्बोधन गरेको मागपत्रमा ‘सन्तुलित र विश्वसनीय वातावरणमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने’ उल्लेख छ ।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअनुसार कार्यक्रम तय हुने बताए । राप्रपामा ‘संवैधानिक राजतन्त्र कि सक्रिय राजतन्त्र’ को मुद्दा उठाउनेबारे अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री राणबीच विवाद छ । 

How are old parties reviving after the electoral setback?

राजमोले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने

प्रतिनिधिसभामा एक सिट पनि नजितेको राष्ट्रिय जनमोर्चा(राजमो)ले सडकबाट राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने भएको छ । आगामी साता बुटवलमा केन्द्रीय समिति बैठक गरी संगठन सुदृढीकरण, आन्दोलनका मुद्दा उठाउने नेता मनोज भट्टले बताए ।

‘हामी संसद्‍मा नभए पनि सडकबाट राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने । संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताको विपक्षमा रहँदै आएको छ ।

गंगा

Link copied successfully