पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार आफू पक्षीय तत्कालीन पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएका छन् । पछि सम्मानजनक एकताका लागि छुट्टै पार्टी गठन गर्नुपर्ने राय आए पनि अधिकांश नेता एकताको पक्षमा छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गरेको भोलिपल्टै शनिबार कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका नेताहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा छलफलको एउटा विषय थियो– छुट्टै पार्टी दर्ता ।
शनिबारको अनौपचारिक छलफल भने निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यही छलफलका आधारमा नेता खड्काले थप छलफल र धारणा लिने भन्दै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफ्नो पक्षका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आइतबारका लागि बोलाएका छन् ।
२७–२९ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा १ सय ३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले २ माघमा त्यसैलाई मान्यता दिएपछि देउवा र खड्काले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै देउवा र खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ ।
अदालतबाट आफ्नो अनुकूल निर्णय नआएपछि देउवा–खड्का र उनीपक्षीय नेताहरू छुट्टै पार्टी बनाउने छलफलमा जुटेका हुन् । पूर्वसभापति देउवा स्वदेशमा छैनन् । स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै २१ फागुनको निर्वाचनअघि नै उनी सिंगापुर गएका थिए । पत्नी आरजु देउवा राणा पनि भारत हुँदै उतै पुगेकी थिइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सरकारले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । देउवाले भने उतैबाट आफ्नो समूहलाई सक्रिय बनाइरहेका छन् ।
देउवा पक्षधर नेता प्रकाशरण महत आफूहरूका लागि सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित रहे पनि छुट्टै पार्टी निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँछन् । विभिन्न विकल्पमा भइरहेको छलफलका क्रममा केही नेताले एकताको वातावरण नै भएन भने के गर्ने भन्ने सबाल उठाएको र त्यतिबेला मात्र छुट्टै पार्टी गठनको प्रसंग निस्किएको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस यसअघि २०५९ विभाजित भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले सत्ता र शक्ति जोगाउन कांग्रेसबाट अलग भएर आफ्नै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक खोलेका थिए । अहिले भने अस्तित्व जोगाउन नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने अवस्था आएको देउवा पक्षका कतिपय नेताको भनाइ छ ।
खड्काले शनिबार अपराह्न बोलाएको छलफलमा पूर्वपदाधिकारीको सहभागिता थियो । प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका केही नेता विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई स्वीकार गरेर एकता गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । अहिले छुट्टै पार्टी बनाएर जान सके पछि सम्मानजनक एकता गर्न सहज हुने तर्क पनि कतिपय नेताको छ । तर अदालतको फैसलापछि देउवा पक्षमै एकताको पक्षमा बलियो मत बनेको छ । नेता शेखर कोइराला पक्ष यो समूहबाट अलग भइसकेको छ ।
नेता महत आफूहरू पनि एकताकै पक्षमा रहेको बताउँछन् । सभापति थापा र उनी पक्षका नेताहरूले सम्माजनक एकताको पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म गगनजीबाट एकताको कुनै पहल भएको छैन । न्यायिक रूपमा एउटा निर्णय आए पनि राजनीति रूपमा पार्टी समस्यामा छ । विशेष महाधिवेशन सबैको सहभागितामा भएको होइन । बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ता बाहिर छन् । त्यसैले आगामी १५ औं महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबैको सहभागितामा हुने गरी छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो स्वतन्त्र संयन्त्र बनाएर महाधिवेशन गराउन संस्थापन तयार भयो भने एकताको बाटो खुल्न सक्छ ।’
संस्थापन पक्षले एकताको पहल नगरेका कारण आफूले राखेको प्रस्तावमाथि थप छलफल भने नभएको महतले बताए । ‘हामीले कुरा गरेर मात्रै अर्थ हुँदैन भनेर थप छलफल भएन,’ उनले थपे, ‘अब पार्टी एकता गरेर जाने हो वा विभाजनतिर डोर्याउने, गगनजीको हातमा छ ।’
सभापति थापाले शनिबार नै पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्का र अर्का नेता शेखर कोइरालासँग भेटघाट गर्न खोजेका थिए । खड्काले आफ्नो समूहका नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि मात्रै भेटघाट गर्ने संकेत गरेको उनी निकट नेताहरूले बताए ।
थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा–खड्का र कोइराला पक्षीय नेताहरूको प्रतिनिधित्व छैन । थापा भने मनोनयनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने योजनामा छ । त्यसअघि असन्तुष्ट पक्षमा रहेका सबै नेतासँग छलफल गर्ने उनको योजना छ ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अदालतको निर्णयलाई हार र जितका रूपमा कसैले पनि हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘कुनै पनि नेतालाई बाहिर राखेर जाने काम हुनेछैन । आपसी छलफल सकारात्मक भयो भने त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं, भएन भने जो–जो साथीहरू जोडिन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउँछौं,’ उनले भने । विशेष महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार सभापति थापाले ६१ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गर्न पाउँछन् ।
खड्कानिकट नेता श्याम घिमिरे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तीन वटा विकल्प मात्रै रहेको बताए । उनका अनुसार पहिलो विकल्प पार्टी विभाजन नै हो । दोस्रो विकल्प असोजमा हुने १५ औं महाधिवेशन सामना गर्ने र तेस्रोमा चुपचाप बस्ने हो । ‘अहिले कांग्रेसप्रति जनआकर्षण छैन । निर्वाचनपछि पार्टी कमजोर भएको छ । यसैलाई फोडेर अर्को पार्टी बनाउने कुरामा म र धेरै साथीहरू सहमत छैनौं र पूर्णबहादुर दाइ जस्तो नैतिक छवि बनाएको व्यक्ति पार्टी विभाजनको बाटोमा लाग्न हुँदैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘कतिपय साथीहरूले अहिले विभाजन गर्दा पछि सम्मानजनक एकता गर्न सकिन्छ भनेको पनि सुनेको छु । त्यसमा जानै हुन्न । अहिल्यै समायोजना भएर १५ औं महाधिवेशनमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।’
सम्मानजनक सहभागिताका लागि एकताको मोडल ल्याएर संस्थापनपक्षले तत्काल छलफल चलाउनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । खड्का निकटमै रहेका अर्का नेता रामहरि खतिवडा संस्थापनले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका ४४ प्रतिशतलाई पनि जोड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब नयाँ दल दर्ता गराएर अर्को पार्टी बनाउने सम्भावना छैन । बनाउन पनि हुन्न । आफ्नै पार्टी व्यवस्थित नहुँदा परिणाम भयावह भयो,’ उनले भने, ‘गगनजीले अब म विशेष महाधिवेशनको होइन, सिंगो कांग्रेसको सभापति हुँ भनेर जानुपर्छ ।’
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नउभिएका नेता शेखर कोइरालासँग पनि एकताको ठोस आधार तय भइसकेको छैन । कोइरालानिकट नेता जीवन परियारले पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले बोलाएको बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने बताए । निर्वाचनको समीक्षा भन्दै गत २३ र २४ चैतमा खड्काले बोलाएको बैठकपछि नै कोइराला पक्ष सहभागी हुन छाडेको छ ।
परियारले संवाद गरेर एकतासाथ पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताए । कोइरालाका तर्फबाट परियार र अर्का नेता बद्री पाण्डेले सभापति थापासहित संस्थापन पक्षका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । ‘अब सभापतिले ठूलो छाती बनाएर एकताको पहल थाल्नुपर्छ । एक वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ । त्यसलाई केन्द्रमा राखेर भए पनि सबै पक्ष र नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ परियारले भने, ‘अब फेरि पार्टी एकतालाई असर पर्ने छुट्टै गतिविधिमा सहभागी हुने कुरा हुन्न ।’
